कार्यस्थलमा दुर्घटना : बर्सेनि २५० मजदुरको मृत्यु

२७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको आईसीयूमा ४२ दिनदेखि उपचाररत कञ्चनपुरका पुष्कर चौधरी (२७) कहिले घर फर्कन पाउलान् ? उत्तर कसैसँग थिएन ।

कम्मरभन्दा तलको भाग नचल्ने पुष्कर, बोल्न पनि सक्दैनथे । ‘डाक्टरले लैजाउ भनेका छैनन्, सञ्चो हुन्छ भन्न पनि सकेका छैनन्’ २४ फागुन, २०७८ मा पुष्करकी श्रीमती सोनियाले हामीसँग भनेकी थिइन्, ‘भगवान पुकारेर कुरेर बसेका छौं ।’

उनको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउन हामीले २४ जेठमा सोनियालाई फोन गर्दा थाहा भयो, पुष्कर एक महीनाअघि नै आईसीयूबाटै सधैंका लागि विदा भइसकेछन् ।

यसपछि सोनिया कृष्णपुर नगरपालिका–४ स्थित घरमा एक्लै फर्किइन् । ज्यामीको काम गरेर परिवारको गर्जो टार्थे, पुष्कर । सधैं जस्तै काममा खटिएका बेला ८ माघ २०७८ मा उनी दुर्घटनामा परे । कैलालीको टीकापुरमा घर बनाउने काम गर्दा माथिल्लो तलाबाट खसेको फलामको डण्डी उनको ढाडमा बजारियो र बेहोश भए । ढाड भाँचिएका उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज हुँदै ट्रमा सेन्टर ल्याइएको थियो ।

पुष्कर जस्तै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै मजदुर आवश्यक सुरक्षा सावधानीको अभावमा दुर्घटनामा परिरहेका छन्, दुर्घटनामा कतिपयको ज्यानै जान्छ ।

प्यूठानको ऐरावती–६ सिमलचौरका घनबहादुर थापा (२२) कक्षा–१२ पास गरेपछि कोरिया जाने योजनामा थिए । तर, भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएनन् र गाउँमै डकर्मी काम सुरु गरे ।

गएको फागुनमा स्थानीय ईश्वर थापाको घर निर्माणमा संलग्न उनी सिलिङमा प्लाष्टर गर्ने मसला मिस्त्रीलाई पुर्‍याउँदै थिए । त्यसै बेला उनी चढेको खट भाँचिएर उनलाई थिच्यो । थापा भन्छन्, ‘दुई मिनेटपछि अरूले खट हटाएर निकाल्दा कम्मरमुनिको भाग नचल्ने भइसकेको थियो ।’

दुई महीनासम्म लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा उपचार गराएपछि घर फर्केका उनको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छैन । ओछ्यानमा पल्टिरहेका घनबहादुरको स्याहार पाँच महीनाकी सुत्केरी श्रीमती पुष्पा थापाले गरिरहेकी छन् ।

करेन्ट लाग्ने, खटबाट खस्ने, फलाम, काठ खसेर चोट लाग्ने, सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने जस्ता कारणले मजदुरले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमध्ये घाइते भएका धेरैजसोमा ‘स्पाइनल इञ्जरी’ को समस्या छ । दैनिक श्रम गरेर गुजारा चलाउने मजदुर हलचल गर्नै गाह्रो हुँदा उनीहरूको स्याहारमा अर्को व्यक्ति खटिनुपर्छ । कम्तिमा दुई जनाको आय शून्य हुन पुग्छ ।

६ वर्षअघि घरको छत ढलान गर्ने क्रममा बाराको कलैया–१३ का रामनिवास पटेलको ढाड भाँचियो । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार धानेका उनी त्यसपछि ‘ह्विलचियर’ मा आवतजावत गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।

गएको माघमा हेटौंडाको टीसीएन रोडमा एउटा घरको पर्खाल भत्काइरहेका नवलपरासी सुनवलका रामबहादुर लामालाई त्यही पर्खालले च्याप्यो । दुर्घटनामा परेपछि उनको पनि कम्मरभन्दा तलको भाग चल्दैन ।

निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाका अनुसार सुरक्षामा ध्यान नदिंदा मजदुरहरू दुर्घटनामा परिरहेका छन् । नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्यूपेक नेपाल) का अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेल काममा लगाउने ठेकेदार र स्वयं मजदुरहरूले पनि कार्यस्थलमा सावधानी नअपनाउँदा दुर्घटना भइरहेको बताउँछन् ।

‘कार्यस्थलमा मजदुरको सुरक्षाबारे हामीले आवाज उठाइरहेका छौं’ लुईंटेल भन्छन्, ‘तर काम गर्दा सुरक्षा सामग्री (बुट, हार्ड ह्याट, हार्नेस, इलेक्ट्रिकल ग्लोभ्स आदि) प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कमै छ । काममा लगाउनेले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।’

‘हेयको भावले हेरिन्छ मजदुरलाई’

२०७४ सालमा हेटौंडामा घर बनाउँदा छतको ढलान गर्न रड बाँध्ने क्रममा भरत शर्माको करेन्ट लागेर मृत्यु भयो । गत माघमा पनि हेटौंडाकै कुक ट्वान्टी पार्टी प्यालेसमा अर्का एक मजदुरको करेन्ट लागेरै मृत्यु भयो । यसरी करेन्ट लाग्नुको कारण थियो– कार्यस्थलमा सुरक्षा उपायको कमी र लापरबाही । मजदुरहरूलाई न त विद्युतीय करेन्टबाट बच्ने उपाय थाहा थियो, न त उनीहरूले त्यसखालका सामग्री प्रयोग गरेका थिए ।

श्रम ऐन २०७४ ले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ८५ मा निर्माणस्थलमा उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ऐनको परिच्छेद–१२ को दफा ६९ मा कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने र श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर ऐनका यस्ता व्यवस्थाको कतै पालना भएको देखिंदैन ।

ऐनले कार्यस्थलमा सुरक्षाको विषय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई दिएको छ । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य व्यवसायजन्य सुरक्षाका विषयमा जनचेतना जागृत गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

‘श्रम ऐन कार्यान्वयनकोे हतियार भनेकै चेतना जागृत गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउने र एड्भोकेसीको काम हो’, आचार्य भन्छन् ।

४ साउन २०७५ मा श्रम तथा रोजगार विभागबाट अलग्गिएर बनेको योे विभाग अन्तर्गत ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय रहे पनि ती नाम मात्रका छन् । ११ मध्ये ६ वटा कार्यालयलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काममै ठिक्क हुने आचार्य बताउँछन् । जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन र मजदुरलाई तालिम दिने काम गर्न नसकिएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ (काउन) का महासचिव प्रदीप आचार्य निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीले कार्यस्थलमा मजदुरको सुरक्षामा ध्यान दिन शुरू गरे पनि असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूमा भने सुरक्षा मापदण्ड लागू हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मजदुरहरू नै सुरक्षा सामग्री उपयोग गर्न मन गर्दैनन्’, उनी भन्छन् ।

सिमेन्ट ब्लकको गारोमाथि टीनले छाएको एककोठे घरमा बस्छन्, राप्ती नगरपालिका–४ भवानीपुरका निरबहादुर श्रेष्ठ (३१) । बुवाआमासँग छुट्टिंदा उनलाई भाग परेको यही एउटा कोठा हो । पैसा कमाएर एउटा अलिक खुकुलो बास बनाउने उनको सपना थियो ।

तर, ३० चैत २०७७ को घटनाले उनको सपना उडाइदियो । त्यस दिन राप्ती नगरपालिका बडा नम्बर ११ को निर्माणाधीन कार्यालय भवनमा काम गरेर फर्कंदै थिए निरबहादुर । थाकलटारबाट चिउँडेखोलातर्फ जाँदै गरेको उनी चढेको ना १ त ६२८२ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा पर्‍यो । घाइते निरबहादुर ६ महीना चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारपश्चात् चार महीनाअघि घर फर्किए । तर, उनको देब्रे खुट्टा नचल्ने (पक्षघात) भएको छ ।

बैसाखीको सहारामा भित्र–बाहिर गर्ने उनलाई शौचालय जान समेत सहारा चाहिन्छ । वडा सदस्य टंकबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाउँकै राम्रो मिस्त्री थियो । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालेको थियो । दुर्घटनामा परेर यो हविगत भयो ।’

निरबहादुर दुर्घटनामा परेपछि उनकी श्रीमती मीरा श्रेष्ठ ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेकी छन् । ‘मैले काम नगर्ने हो भने हातमुख जोर्न सकिंदैन, काममा निस्कँदा घर–परिवार अलपत्र पर्छन्’ मीरा भन्छिन्, ‘गारो छ, जिन्दगी चलाउन ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका अनुसार सामान र श्रमिक ओसारपसार गर्न ठेकेदारले भाडामा लिएको उक्त ट्याक्टर दुर्घटनामा राप्ती नगरपालिका–५ का खडक लामा (३५), खैरहनी नगरपालिका–९ का मगन महतो (४०) र छनिया महतो (५०), राप्ती– ४ का सीताराम श्रेष्ठ (४५) र सूर्यबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने १९ जना घाइते भएका थिए । निरबहादुर तीमध्ये एक थिए ।

नगरपालिकाका तत्कालीन उपमेयर इमानसिंह लामाका अनुसार घाइतेको उपचारमा मात्र नगरपालिकाले रु.५० लाख खर्च गरेको थियो भने मृतकका परिवारलाई रु.५ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।

भवन निर्माणको ठेक्का लिएको श्रीखण्डपुर निर्माण सेवा काभ्रेले भने घाइतेको उपचारमा रु.४ लाख खर्च गर्‍यो । ‘नगरपालिकामै भएको घटना थियो, सबै गाउँले दाजुभाइ परेकाले नगरपालिकाका तर्फबाट सहयोग गरिएको हो’, लामा भन्छन् ।

२२ असारमा मुस्ताङको दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–३ स्याङ्बोचेमा बा २ क २२१९ नम्बरको टिप्पर दुर्घटना हुँदा बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्ड निर्माणमा खटिएका २० जना श्रमिकको ज्यान गयो । दुर्घटनामा दाङका ६ जना, रोल्पाका ९, धादिङ, कैलाली, ओखलढुंगा, स्याङ्जा र कपिलवस्तुका एक–एक जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा अधिकांश २० देखि ३० वर्ष उमेरका थिए ।

मृतकका परिवारलाई सरकारले रु.५ लाखका दरले राहत दियो । दुर्घटनामा मृत्यु भएका रोल्पाका मौसम र जीतमाया घर्तिमगर दम्पतीका दुई छोरा विवश (१४) र विशेष (७) नातेदारको संरक्षणमा छन् ।

काउनका महासचिव आचार्य रोजगारदाताले मजदुरको सुरक्षामा ध्यान नदिंदा ठूलो संख्यामा मजदुरले ज्यान गुमाएको बताउँछन् ।

‘मजदुरलाई हेयको भावले हेर्ने चलन छ, उनीहरूको आवागमनका लागि सुरक्षित साधन समेत दिइँदैन’ महासचिव आचार्य भन्छन्, ‘राम्रो चालक र सवारी साधन भएको भए अनाहकमा मजदुरको ज्यान जाने थिएन ।’

प्रति वर्ष २० हजार घाइते

नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर कति छन् ? दुर्घटनामा परेर घाइते तथा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या कति छ ? कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना के–कस्ता र कति हुन्छन् ? घाइते मजदुरको उपचार कसरी हुन्छ ? यस्ता कैयौं प्रश्न छन्, जसका बारेमा सरकारी तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै उत्तर छैन ।

सन् २०१८ मा काउन नेपाल, क्यूपेक नेपाल र अखिल नेपाल मजदुर यूनियनले ३० जिल्लामा गरेको अध्ययनबाट नेपालमा करिब २० लाख मजदुर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखिएको थियो ।

काउन नेपालका महासचिव आचार्यका अनुसार, सन् २०१९ मा पत्रपत्रिकामा आएका दुर्घटना र मृत्यु सम्बन्धी समाचार साथै निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत काउन नेपाल, क्यूपेक नेपाल र नेपाल मजदुर युनियनमा आउने दुर्घटना सम्बन्धी विवरणले हरेक वर्ष १०० जनामा १० जना मजदुर दुर्घटनामा परेर घाइते हुने गरेको देखाएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा प्रति वर्ष २० हजार मजदुर दुर्घटनामा परेर घाइते हुन्छन् ।

‘यो गम्भीर घाइतेको संख्या होइन, धेरैजसो सामान्य उपचारपछि निको हुन्छन्’ आचार्य भन्छन्, ‘थोरै मात्र गम्भीर घाइते हुन्छन् । हाम्रो अध्ययनले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट वार्षिक करिब २५० जना मजदुरको मृत्यु भइरहेको देखाउँछ ।’ दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएका मजदुरको तथ्यांक भने निकाल्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

क्यूपेक नेपालले राखेको विवरण अनुसार २०६२ देखि २०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा १३८ जना मजदुरको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ भने १० जनामा अंगभंग भएको छ । यीमध्ये ७८ जनाको त २०७० फागुनदेखि २०७२ चैतसम्म करिब एक वर्षको अवधिमा मृत्यु भएको थियो ।

क्यूपेकले सम्पर्कमा आएकाको विवरण मात्रै राख्ने हुँदा वास्तविक मृतक र घाइतेको संख्या योभन्दा तेब्बर बढी हुनसक्ने अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले राखेको तथ्यांक पूर्ण छैन, वास्तविक संख्या निकै धेरै हुन्छ ।’

त्यसैगरी क्यूपेककै तथ्यांक अनुसार २०७२ देखि ८ असार २०७८ सम्म ६ वर्षको अवधिमा ११० जना मजदुरको कार्य क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ ।

क्यूपेक नेपाल नेकपा एमाले निकट मजदुरहरूको संगठन हो भने काउन नेपाली कांग्रेस निकट मजदुरहरूको । अखिल नेपाल मजदुर युनियन माओवादी केन्द्रसँग नजिक छ । आफू निकट मजदुरहरूको पेशागत हकहितका पक्षमा वकालत गर्ने भनिएका यी संगठनका नेतृत्वलाई आफू राजनीतिमा स्थापित हुन मजदुरलाई भर्‍याङ मात्र बनाएको आरोप लाग्ने गर्छ । यद्यपि, क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेल भन्छन्, ‘मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा परेर घाइते भएको जस्ता अवस्थामा रोजगारदातासँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई आफ्नो हक दिलाउन पहल गर्छौं । श्रमिकलाई ठग्ने प्रवृत्ति विरुद्ध र अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा क्रियाशील छौं ।’

राहत पाउन कठिन

निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरूले कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति पनि सहज तरिकाले पाउँदैनन् । यसबाट मृतक परिवारलाई जीवन निर्वाहमा र घाइतेलाई उपचारमै समस्या पर्छ ।

क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष लुईंटेलका अनुसार, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको दुर्घटना बीमा विरलै हुन्छ । जब मजदुर दुर्घटनामा परेर घाइते हुन्छ वा उसको मृत्यु हुन्छ रोजगारदाताले उपचार खर्च वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिंदैनन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्तिका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘मजदुरको दुर्घटना बीमा हुँदा रोजगारदाता र मजदुर दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकिएको छैन ।’

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको बीमा नहुने हुँदा दुर्घटनापछि जीवनयापनकै समस्या हुने गरेको छ । लुईंटेल श्रम ऐन–२०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीले मजदुरको बीमा गर्न शुरू गरे पनि यो दर अत्यन्तै न्यून भएको बताउँछन् । ‘ठूला कम्पनीहरूले बीमा गर्ने कामको सुरुवात त गरेका छन्, तर निकै न्यून संख्यामा’, उनी भन्छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माणको कामका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नै मजदुरको सुरक्षाको विषय अनिवार्य समेटिनुपर्ने बताउँछन् । एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा कार्यरत मजदुरको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको विषय ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख हुने भए पनि अन्य आयोजनामा मजदुरको सुरक्षाको विषय प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन ।

‘सरकारी ठेक्काहरूमा पनि मजदुरको पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको छुट्टै व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ सिंह भन्छन्, ‘केही हदसम्म सुधार भएको छ तर, जुन हिसाबले मापदण्ड बनाइनुपथ्र्यो त्यस्तो हुनसकेको छैन ।’

सरकारका तर्फबाट आह्वान गरिने बोलपत्रमा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि कुन कामका लागि कस्तो सुरक्षा अपनाउने भन्ने तोकिएको हुँदैन । सिंहका अनुसार मजदुरको पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिंदा निर्माण क्षेत्रको लागत पनि कम हुन्छ । उनी निजी घर तथा आवासीय भवन बनाउने निर्माण कम्पनीहरूमा पनि मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । भवनको नक्सा पासमै मजदुर सुरक्षाको विषय समावेश गर्ने र स्थानीय तहले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उसो त श्रमिक, ठेकेदार, सुपरभाइजरलाई पनि निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड र सुरक्षा सामग्रीको प्रयोगबारे तालिम दिनु जरूरी देखिन्छ ।

दुर्घटनापछि मजदुरले उपचार खर्च प्राप्त गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हुन्, पुष्कर चौधरी । ८ माघमा पुष्कर दुर्घटनामा परेपछि रोजगारदाता जीवन भट्टराईले उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगे । नेपालगञ्जमा उपचार सम्भव नभएपछि चौधरीलाई काठमाडौंको वीर अस्पतालसम्म ल्याउन सहयोग गरेका भट्टराई त्यसपछि भने टाढिए ।

निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संगठनले दबाव दिन थालेपछि मात्र भट्टराईले केही खर्च दिएको पुष्करकी श्रीमती सोनिया बताउँछिन् । क्यूपेकको पहलमा वीर अस्पतालले पुष्करको आईसीयू बेड निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपाल निर्माण तथा श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबहादुर पटेल संघमा आवद्ध मजदुर दुर्घटनामा पर्दा संघले रोजगारदातालाई दबाव दिएर उपचार खर्च लिने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले चन्दा उठाएर पनि राहत प्रदान गरेका छौं’, उनी भन्छन् ।

हेटौंडालाई कार्यक्षेत्र बनाएका पटेलको भनाइमा ६ वर्षअघि हेटौंडाको पुष्पलाल पोखरी नजिक भैरव रोडमा अरुण सुमार्गीकहाँ पर्खाल भत्काउने क्रममा एकजना मजदुरको च्यापिएर मृत्यु भयो । मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।

‘दबाव दिएपछि १ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिए । ५० हजार बजारमा चन्दा उठाएर मृतकको परिवारलाई दियौं’, उनी भन्छन् ।

संघका महासचिव प्रदीप आचार्य ११ वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गर्ने क्रममा एकजना मजदुरको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिका लागि १० दिनसम्म काम ठप्प पार्नु परेको घटना सम्झन्छन् । ‘संगठित क्षेत्रमा पनि पैसाको कुरा आएपछि व्यवस्थापनले श्रमिकको मृत्युलाई गौण र आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘आन्दोलन र दबावका भरमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सधैं सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि कानूनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उनका भनाइमा सडक, पुल, नहर, बिजुली, प्लम्बिङ तथा पेन्टिङका फुटकर काम गर्ने मजदुरको हकमा समस्या झन् ठूलो छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ५५ मा श्रमिकको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने र दुर्घटनाबाट कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रूपले पूर्ण अक्षम भएमा निजले बीमा रकमको शतप्रतिशत रकम त्यस्तो श्रमिक वा निजको हकवालाले क्षतिपूर्ति बापत पाउने उल्लेख छ ।

निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूले ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन दबाव दिने गरेका छन् । तर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई ऐनको यो दफाले समेट्दैन ।

नेपाल निर्माण तथा श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबहादुर पटेल आज एकठाउँमा काम गरेको मजदुर अर्को दिन काम गर्न फरक ठाउँमा जाने भएकाले बीमाले समेट्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी रोजगारदाताले कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन प्रयास गर्ने र मजदुर स्वयंले कामका बेला सुरक्षा सामग्री लगाउने हो भने मात्रै पनि क्षति निकै कम हुने बताउँछन् । पटेलका भनाइमा पटके काम गर्ने दैनिक ज्यालादारीका मजदुरलाई सुरक्षा सावधानी र सुरक्षा सामग्रीको प्रयोगबारे तालिम दिनु जरूरी छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य मजदुरका पेशागत युनियनले विशुद्ध पेशागत हकहितका लागि काम गर्ने, युनियनमा मजदुरको सहभागिता अत्यधिक हुने, ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनबीच आदर्श सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा राखिए पनि त्यसो हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक भर्‍याङ बनाउने, मजदुरका विषयमा पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राख्ने काम भइरहँदा ट्रेड युनियनहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।’ युनियनले मजदुरहरूको नाममा एउटा सम्भ्रान्त वर्ग जन्माइरहेको र त्यसले भुइँ तहका मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

उता काउन नेपालका महासचिव प्रदीप आचार्य भने मजदुरको सुरक्षा र हकहितका लागि सरकारसँग नीति नै नभएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कति मजदुर दुर्घटनामा परेर घाइते भएका छन् ? कतिको मृत्यु भएको छ ? यस्ता तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।’ समस्या समाधानका लागि मजदुरको सहभागितामा स्थानीय तहमै हेल्पडेक्स स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

यो पनि पढ्नुहोस

‘मजदुरको गन्ती नै छैन, ए मरेछ ! भन्यो सकियो’

यो पनि पढ्नुहोस

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य : ‘कानुन पर्याप्त, अनुगमन फितलो’