प्रदेशको नाम : किरात, लिम्बूवान कि कोशी, सगरमाथा ?

पहिलो संविधानसभाको सेरोफेरोबाट पहिचानको आन्दोलन चर्को रूपमा उठ्यो । हाम्रो समाजमा यतिको नश्लीयबोधको जागरण आवश्यक पनि थियो । त्यतिबेला पूर्वी भू-भागलाई किरात, लिम्बूवान वा कोशी, सगरमाथा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस नचलेको होइन ।

पहिचानको बारेमा विभिन्न समुदाय र राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै बुझाइ छन् । सोही बुझाइ अनुसार धारणा बाहिरिएका छन् । नेपाली समाज विकासको शृङ्खलाबाट हेर्दा यो आन्दोलन अस्तित्वको खोजी सिवाय केही पनि होइन ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धमार्फत पहिचानलगायत जनजीविका र जनतन्त्रका मुद्दाहरू उठाएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछि यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन । अन्ततः ती सबै निश्चित व्यक्ति र परिवारको लागि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र सावित भयो । यही सन्दर्भमा बेपत्ता परेका थुप्रै मुद्दामध्ये पहिचान पनि एक हो ।

नेपालमा प्रदेशहरूको नामकरण पहिचानको आधारमा व्यक्त भएको हेर्न चाहन्छन् । तर ६ वटा प्रदेशहरूको न्वारान भइसक्दा पनि पहिचानजनित नामाङ्कन कहीं महसुस भएको छैन ।

नामकरण गर्ने सिलसिलाको अन्तिममा किरात र लिम्बूवान दुवैको भाव आउने उपयुक्त नाम प्रदेश नम्बर १ ले पाओस् भन्ने सबैले चाहेका छन् । सबै प्रदेशहरूका अतिरिक्त एक नम्बर प्रदेशले आजसम्म नाम पाएको छैन । सायद यिनै कारणको परिणति हुन सक्दछ ।

प्रत्येक मानिसमा नश्लीयबोध हुनुपर्छ, तर नश्लीयवाद होइन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको तत्वशास्त्र अनुसार हरेक वस्तु, पदार्थ, परिघटना, अस्तित्व र चिन्तनमा दुईतत्वको अनिवार्यता हुन्छ । त्यो पदार्थको सारतत्वमा अन्तर्निहित द्वन्द्व भएर पक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा रहन्छन् ।

पहिचानको आन्दोलन पनि यही माक्र्सवादी दार्शनिक निष्कर्षको अपवाद हुन सकेन र हुँदैनथ्यो । प्रदेशको नाम किरात वा लिम्बूवान राखे एउटा समुदायको नश्लीयबोधमा आँच आउने ठानिंदैछ ।

कोशी राखे अर्को पक्षको पनि उस्तै हुने मानसिकता देखिन्छ । यी दुवै खाले बुझाइ सर्वथा बेठिक छन् । बरु साझा धारणा निर्माण गर्न आधिकारिक निकायको पहलमा छलफलद्वारा समाधानको खोजी गर्नु सान्दर्भिक होला, जसले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ पनि नभनोस् ।

कुनैबेला भयानक ढंगले उठेको पहिचानको आन्दोलन अहिले भने सुस्तताको सिरानीमा ढल्केको छ । किनभने यो कुनै राजनीतिक सिद्धान्त नभएर सामाजिक विशिष्टताको मौलिक मुद्दा मात्रै हो । यसले समाजलाई अग्रगमनतिरै डोर्‍याउँछ भन्ने पनि छैन, तर पश्चगमनमै धकेल्छ यो पनि त होइन ।

केवल सापेक्षताको तराजुमा तौलिनु राम्रो हुन्छ । लागू गरेर प्रयोगको कसीमा खार्नुपर्छ । जस्तै संघात्मक शासन प्रणाली आफैंमा खराब थिएन । चुस्तदुरुस्त र छिटोछरितो ढंगले जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विधि मानिएको हो ।

प्रकारान्तरमा हाम्रो देशमा यसको दुरुपयोग भएको छ । सुविधा उपभोग गर्ने प्रतिस्पर्धाको थलो मात्र भएको छ, र न अहिले यसको समीक्षा हुन थालेको हो । तीन तहमध्ये प्रदेश सभा र सरकार अनावश्यक आर्थिक बोझ मात्र थपिएको भनेर आलोचना हुन थालेको हो । यसको आयतन र भार बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।

अपवादबाहेक लोकतन्त्रमा सबै मानिस कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नेता हुन्छन् । कार्यकर्ता भएका हुन्छन् र आस्थामा आवद्ध हुन्छन् । तिनै नेता कार्यकर्ताले आफ्नो दलभित्र गम्भीर छलफल गरेर पहिचानको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्थ्यो ।

यिनै मुद्दामा केन्द्रित भएर उच्च जनवादको अभ्यास गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना त्यसो हुन सकेन । बरु पहिचानलाई आधार बनाएर राजनीतिक दलका पसल थापियो । दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, समाजशास्त्र र संस्कृतिको समुच्चताबाट विचारधारा बनेको हुन्छ ।

दल भनेको तिनै निश्चित विचारधाराद्वारा निर्देशित समाज परिवर्तनको औजार हो । पहिचानका पक्षधर दलहरूले यी सबै योग्यता पूरा गरेको छ भनेर जनताले विश्वास गरेनन् । त्यसैले पहिचानको मोह हुँदाहुँदै पनि विचारधारात्मक अन्य तत्व मीमांसाहरूको अभाव देखेपछि ती दलहरूलाई जनताले समर्थन गर्न नसकेको हो ।

त्यसैको आधारमा पहिचानको मुद्दा समेत कमजोर भयो भन्न मिल्दैन । अर्को अर्थमा यो सदियौंदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट आजसम्म किनाराकृत भएको सामुदायिक मनोविज्ञान पनि हो । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर सन् १९०३ मा रूसी समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टीको दोस्रो सम्मेलनको बेला लेनिनले बुन्दहरूलाई गरेको व्यवहार जस्तो हुनुहुँदैन ।

एउटा सन्दर्भमा भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामका नेता डा. राममनोहर लोहियाले भनेका थिए, ‘युरोपियन समाजको आँखाबाट हेर्दा माक्र्सवादले भनेजस्तो दुनियाँ वर्ग सङ्घर्षमा आधारित छ, तर दक्षिणएशियामा वर्णसङ्घर्ष पनि त्योभन्दा कम छैन ।’

हाम्रो देशमा पनि विगतदेखि हालसम्मका राज्यद्वारा पक्षपोषण हुँदै आएका भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति बाहेक अन्य भाषा संस्कृतिलाई गरिने विभेद कुनै वर्गीय उत्पीडनभन्दा कम छैन । स्वयं राज्यले थोपरेको सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि उत्तिकै दर्दनाक छ । यस्ता सबैखाले विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने केवल एक आधार हो भन्ने पवित्र उद्देश्यले पहिचानलाई हेर्नु र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कार, संस्कृति भएको नेपाली समाजमा बहुधारणाहरूको अस्तित्व देखापर्नु कुनै अनौठो विषय होइन । भाषा, धर्म, संस्कृति, नैतिकता, कला र साहित्य उपरी संरचना हुँदा गौण र उत्पादनको सम्बन्ध नै समाजको आधार भएकोले यो मुख्य हो भनेर पन्छिन पनि मिल्दैन ।

आजको प्रविधिले उत्पादन सम्बन्धको जति महत्व समाजमा हुन्छ, त्यतिकै महत्व कला, साहित्य र संस्कृतिको पनि रहन्छ । मानव समाजको लागि उत्पादन सम्बन्धको जति आवश्यकता छ, भाषा–संस्कृतिको पनि त्यति नै । त्यसैले उत्पादनसम्बन्ध मुख्य, अरू गौण भन्ने प्रश्न मान्न यो लोक तयार छैन ।

बरु उत्पादनसम्बन्ध र उपरी संरचना दुवै आ–आफ्नो ठाउँमा मुख्य हुन् र आ–आफ्नो सापेक्षतामा गौण भएर पनि रहन्छन् । त्यसको उचित सम्बोधन गर्न पनि पहिचानको व्यवस्थापन आवश्यक छ । नत्र अन्य मनोविज्ञानमाथि हस्तक्षेप भएको वा पीडित मनोविज्ञानमाथि मूकदर्शक बनेको ठहरिनेछ ।

लैंगिक समानता, जातीय समानता, वर्णव्यवस्थाबाट मुक्ति, आर्थिक असमानताबाट मुक्ति, युद्ध र भयको अन्त्य र पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मुलुकले प्राप्त गर्नको लागि लोहियाले सप्तक्रान्तिको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । हाम्रो देशमा पनि यी कुराहरू धेरै हदसम्म मेल खाने देखिन्छ ।

अझै पनि उपरोक्त विषयहरूको उत्पीडनबाट नेपाली समाजले उन्मुक्ति पाइसकेको छैन । भुसमा लागेको आगो जस्तै यी असमानताका झिल्काहरू असन्तुष्टिको रूपमा यथावतै छन् । कुनैबेला त्यो विस्फोट हुन सक्दछ ।

त्यसैले विद्रोह वा क्रान्तिको सम्भावना टरेको भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । प्रदेशको नामांकनमा होसियारी अपनाइयो भने भूगोलको राष्ट्रियता र भाषिक अपनत्व बोक्दछ । साथै ऐतिहासिकता समेत झल्कने हुँदा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्दछ ।

जनविद्रोहको बेला नेवा, मगरात, तमुवान लगायत प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्न शहीदहरूले रगत बगाएको हो । आज ती प्रदेशहरूको नाम कर्णाली, गण्डकी, वागमती भएर बगिरहेको छ ।

यतिखेर गंगाले आफ्नै सन्तानहरूको हत्या गर्दा पनि बाचामा हारेकोले प्रतिवाद गर्न नसक्ने भीष्म पितामहका बाबु राजा शन्तनु जस्तै टुलुटुलु हेरेर बस्न लाचार छौं । भलै एक नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन पनि कोशी वा सगरमाथा भएर बग्यो भने ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समेट्दैन ।

नाम जुराउनको लागि सरोकारवाला संघ–संस्थाहरू विभिन्न तरिकाले लागिपरेका छन् । यसलाई सन्दर्भस्रोत मानी राजनीतिक दलहरूले साझा अवधारणा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । कसैले प्रतिष्ठाको विषय नबनाई सबैको भावना व्यक्त हुने गरी कोकिली, किलिकोश वा अन्य कुनै संयुक्त नाम कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

जुन नामले सबै भाषा, जाति, संस्कार, संस्कृति र मनोविज्ञानको नश्लीयबोध महसुस गर्न सकोस् । फल त ढिलै लाग्यो तर मेवा नै फलेर ठीकै भयो भन्ने सन्तुष्टि सबैलाई प्राप्त होस् ।