कर छुट हट्ने र पूँजी वृद्धिको दबाबले बढेको बीमा मर्जरको लहर

३१ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा मर्जरको लागि प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने चटारो चलेको छ ।

सरकारले मर्जरमा जाने संस्थााई दिदै आएको पूँजीगत लाभकर र लाभांश कर छुट हटाएसँगै असारमा बैंक र बिमा कम्पनीहरूमा मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता लहर चलेको हो ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश २०६७ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा गएमा २ वर्ष सेयरधनीहरूले सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकर र लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन पनि उक्त छुटलाई निरन्तरता दिएको थिया । तर, १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि संसदमा पेस गरेको आर्थिक ऐन उक्त छुटलाई निरन्तता दिएको छैन । यस आधार २०७९ असार मसान्तमा प्रराम्भिक सम्झौता गरेर २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्ने संस्थाले उक्त कर छुट पाउनेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले सोही कर छुटलाई मध्यनजर गर्दै असार मसान्त अगाडी मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने दौडधुप चलिरहेको छ । विशेष गरे र वाणिज्य बैंक र बिमा कम्पनी पछिल्लो केही दिन यता धमाधम प्रारम्भिक सम्झौता भइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर सुरु भएको दशक वितीसकेको छ । तर, बिमा कम्पनीमा भने चालु आर्थिक वर्षबाट मात्रै मर्जर सुरु भएको हो । बिमा कम्पनीहरुमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले यहि वैशाखमा मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकेा थिए । साउन १ गतेबाट मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन् ।

बिमा समितिले मर्जर नीति ल्याएको दुई वर्ष भइसकेको भए पनि यहि वैशाखमा बिमा समितिले बिमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएसँगै बिमा कम्पनीमा मर्जरको दबाब बढेको हो ।

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई वैशाख २०७९ मा एक निर्देशन जारी गर्दै २०८० चैत मसान्तससम्म जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी साढे २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए ।

समितिले पूँजी वृद्धिको लागि दिएको निर्देशन र साउन लागेपछि मर्जरमा जाने सम्झौता गर्दा कर छुट नपाइने भएकोले मर्जर सम्झौताको लहर चलेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

यता बैंकिङ क्षेत्रमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली ल्यासँगै मर्जरको लागि बाटो खुलेको देखिन्छ । त्यसअघि पनि केही समस्यग्रस्त रहेको संस्थाहरु मर्जर भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको व्यवस्था भने सोही विनियमावलीले गरेको हो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याएपछि २०६८ असार १ मा हिमचुली विकास बैंक र वीरगञ्ज फाइनान्स एक आपसमा गाभिएर पहिलो मर्जरको रुपमा एच एण्ड बी डेभलपमेण्ट बैंक बनेको थियो ।

उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुल २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। जसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६६ संस्था कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा ३२ वटा सम्म पुगेको वाणिज्य बैंकको संख्या हाल २६ वटा रहेकेा छ भने अझै केही वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न अवस्था छ ।

यस्तै २०६८ असार मसान्तमा ८८ वटा रहेको विकास बैंकहरुको संख्या १७ वटमा र २०६७ असार मसान्तमा ७९ वटा रहेको वित्त कम्पनीको संख्या पनि १७ वटामा झरेकेा छ । यता ९० वटा भन्दा बढी संख्यामा पुगेका लघुवित्तहरु मनि हाल ६५ वटा रहेकेा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या विस्तारले अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल हुन नसक्दा मर्जर गरेर संस्थागत रुपमा बलिया बनाउनुपर्ने महसुस भएर मर्जर नीति ल्याएको जनाएको थियो ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले २०७२ असोजमा गरेको मर्जरपश्चात् बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारितासम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुपरिवेक्षकीय क्षमताभन्दा बैंकको संख्या अत्यन्त बढी भएको र यसले भावी समयमा प्रणालीगत जोखिम ल्याउनसक्ने देखाएकोले पनि मर्जर नीतीको लागि बल पुगेको जनाएको छ । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको नेतृत्वमा भएको अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समस्याग्रस्त बैंकहरु मध्ये संचालन योग्य संस्थाहरु मर्जरको विकल्पमा लैजाने र मर्जरपश्चात् समेत यसको विश्लेषण गर्नु पर्ने औंल्याएको उल्लेख छ ।

यसरी सुरु भएको मर्जरलाई सरकारले कर छुट दिने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय प्रावधानमा सहुलियत दिदै आएका थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा मर्जर सुरु गर्ने संस्थाले अक कर छुट नपाउने व्यवस्था भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नमर्जरमा जाने संस्थालाई दिदै आएको सहुलियत आागमी मौद्रिक नीतिबाट निरन्तता नदिने बताइसकेको छ । २२ जेठमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जाने भए असार मसान्तभित्र प्रारम्भिक सम्झौता गर्न भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले मर्जरमा दिदै आएको कर सुविधा हटाउने बताएका थिए ।

जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर सम्झौता गर्ने दबाब बढेको बैंकहरुले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट नै एउटै वर्गका बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा पाउने कर छुट हटीसकेको थियो अब एउटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर छुट सुविधा हटेको छ ।

कर छुट हटेकै कारण असार मसान्त सकिनै लाग्दा बैंक तथा बिमा कम्पनीमा मर्जरको सम्झौता गर्ने लहर चलेको हो । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डुलाइ मर्जर गर्ने, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मेगा बैंक नेपाल मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । हिमालयन बैंकले पनि सिभिल बैंकलाई प्रापित गर्ने सम्झौता गरेको छ । अन्य केहि बैंकपनि मर्जर सम्झौताको कसरतमा रहेपनि अब कर छुट लगायतका अन्य सुविधा पाउने अवधि भने सकिनै लागेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बबैंकले केही समय अगाडि मात्तै सार्वजनिक गरेकेा एक सर्वेक्षणले पनि नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या १५ वटा भए पुग्ने बताएको छ । तर, उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी मध्य बैंकर, पूर्व बैंकरहरुले बैंकको संख्या कम भए पुग्ने बताएका भए पनि आम सर्वसाधारणले भने बैंकको संख्या धेरै हुनुपर्ने मत व्यक्त गरेकेा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको लक्षय वाणिज्य बैंकको संखया १५ देखि १८ मा ल्याउने रहेको भन्दै सोही अनुसार मर्जरलाई सहुलियत दिदै अँएको थियो । तर, हरेक बैंकमा कुनै नै कुनै व्यापारिक घरानाको लगानी रहेकोमा आफ्नो अस्तित्व हराउने गरी मर्जरमा जान बैंक तयार नहुँदा अपेक्षकृत मर्जर उपलब्धि हाँसिल हुने नसकेको एक बैंक सञ्चाकल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले बोलाएको छलफलमा सबै बैंकका अध्यक्षले मर्जर गर्ने तर थप प्रोत्साहन प्याकेज चाहियो भनेर राष्ट्र बैंकलाई आश्वस्त बनाउने गर्नुभयो’ एक बैंकका अध्यक्षले भने, ‘तर सबैजसो बैंकमा कुनै न कुनै रुपमा व्यापारीक घरानाको लगानी छ, उनिहरुमा यति वर्ष संघर्ष गरेर चलाएको बैंकको नाम छोडेर मर्जरमा नजाने बरु यसैगरी चलाउने भन्ने अहमता देखियो जुन कुरा नै मर्जरको लागि बाधक बन्यो ।’

बैंकमा कर्पोरेट घराना हाबी हुन नै वाणिज्य बैंकको संख्या अपेक्षाकृत घट्न नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको उनको तर्क छ ।

यता पछिल्लो केही दिन यता बिमा कम्पनीमा मर्जरको सम्झौता गर्ने लहर नै चलको छ । बिमा कम्पनीहरुमा हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले साउन १ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्न लागेका हुन् । यसबाहेक निर्जीवन बिमा कम्पनीमा सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सबीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ ।

यता जीवन बिमा तर्फ प्राइम लाइफ, गुँरास लाइफ र युनियन लाइफ मर्जर सम्झौता भएको केही समय भएको छ । रिलायन्स लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सबीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ ।

यस्तै सुर्या लाइफ र ज्योति लाइफले पनि मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सबीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ ।

बिमा कम्पनीहरुमा असार मसान्तभित्र प्रारम्भिक सम्झौता गर्नेले कर छुटका साथै बिमा समितिले अतिरिक्त छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।