सर्वोच्च अदालतको जग खन्दा साढे ६ करोडको फर्जी काम

२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि जग खन्दा मात्रै साढे ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । ज्यामीले जग खन्ने भनी योजना तयार पारी स्काभेटर प्रयोग गरियो र ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुम्ल्याइएको हो ।

भवन निर्माण प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । उनकै निर्देशनबाट परामर्शदाता नियुक्त गरी उनीहरुले तयार पारेको कागजातका आधारमा काम भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अनियमितताको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा भवन निर्माणको लगत इस्टिमेट तयार पर्ने कामको अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक प्राविधिकका अनुसार, झुटो विवरण तयार पारेको भेटिएको हो ।

‘ज्यामीहरुले जग खन्नुपर्छ भनेर लगत स्टिमेट तयार गरी त्यसैअनुसार ठेक्का र भुक्तानी भएको हो । कागजमा जग खन्ने लगायत माटोको काम ज्यामीबाट हुने भनी देखाइयो’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘फिल्डमा हेर्दा स्काभेटर र डोजरले काम गरिरहेका छन् । जग खन्न ज्यामी प्रयोग भएकै देखिएन ।’

किन यस्तो गरियो ?

प्राविधिकहरुका अनुसार, माटो खन्ने ओसार्ने लगायतका काममा दुई ढंगले लगत अनुमान तयार गरिन्छ । यदि ज्यामीहरुको प्रयोग गरेर काम गर्ने हो भने निर्माण लागत महंगो पर्छ । त्यही काम डोजर, स्काभेटर लगायतको प्रयोगबाट हुने हो भने निकै सस्तो पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवनको लगत स्टिमेट तयार गर्ने बेलामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपकरणको प्रयोग गरेर माटो खन्दा प्रतिघनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसा पर्ने भनी दररेट तयार गरेको थियो । तर त्यही काम ज्यामीबाट भएमा ७१० रुपैयाँ ७० पैसा पर्ने भनी दररेट तयार पारिएको थियो । भवन निर्माणका क्रममा एक लाख ३ हजार १० घनमिटर माटो फाल्नुपर्छ भनी स्टिमेट गरिएको थियो ।

५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्विकृत गरी भवन निर्माणका लागि टेण्डर निकालिएको थियो । एउटामात्रै कम्पनी (संयुक्त उपक्रम)लाई योग्य ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले उसैको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । कालिका-समानान्तर जेभीले लागत अनुमानमा २ करोड रुपैयाँ घटेर ठेक्का पाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सर्वोच्चको भवन निर्माण’माथि चार निकायबाट छानबिन

उनीहरुले ज्यामीले काम गरेको भनी प्रतिघनमिटरका दरले भुक्तानी लिन्छन्, तर यथार्थमा उपकरणले जग खनिरहेका छन् । जसको लागत निकै कम हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘यसरी एकथोक गर्ने भनेर अर्को ढंगले काम नगरेको भए कम रकममै ठेक्का दिन सकिन्थ्यो ।’

कसरी फर्जी काम भयो ?

सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त कागजात अनुसार, जग खन्ने क्रममा प्रतिघनमिटर ७१० रुपैयाँ ७० पैसाका दरले ६ करोड ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्थ्यो । त्यसमा भ्याट समेत जोड्ने हो भने ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ माटो खन्ने काममा खर्च लाग्ने देखिन्थ्यो । यही लगत स्टिमेट अनुसार टेण्डर आह्वान हुँदा अरु कम्पनीहरु अयोग्य बनाइएका कारण ठेकेदार कालिका-समानान्तर जेभीले लागत अनुमान हाराहारीकै रकममा ठेक्का पाएको थियो ।

तर पछि जग खन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरियो । उपकरणबाट नै जग खन्ने भनेर स्टिमेट तयार गरेको भए प्रतिघनमिटर ५९ रुपैयाँ ६ पैसाका दरले ६० लाख ८९ हजार रुपैयाँमा काम हुन्थ्यो । भ्याट समेत जोड्दा ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँमा सबै काम हुन्थ्यो । ‘मान्छेले जग खन्ने भनेर लगत स्टिमेट तयार गरी त्यसैका आधारमा ठेक्का दिएर मेसिनबाट काम गरियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यो त सरासर फर्जी काम भयो ।’

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण हुनुअघि जग खन्ने क्रममा उपकरणहरुको प्रयोग भएको थियो । भवन निर्माणस्थलको ठिक अगाडि न्यायपरिषदको सचिवालय छ । हामीले सोध्दा परिषदका एक पदाधिकारी र अरु ३ कर्मचारीले कहिले पनि जग खन्दा ज्यामीको प्रयोग नभएको बताए । ‘यहाँ गैंतीबेल्चा लिएर कसैले पनि खनेको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘शिलान्यास गरेदेखि नै दिनरात मेसिनहरुले जग खन्ने काम गरिरहेका छन् ।’

कति अनियमितता भयो होला ?

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अध्ययन गरेको थियो । महालेखाका अनुसार, ज्यामीले काम गर्ने भनी उपकरण प्रयोग गर्दा प्रतिघनमिटर ६५१ रुपैयाँ ६४ पैसा ठेकेदारलाई अतिरिक्त लाभ हुन्छ । यसरी झुक्याएर दररेट फरक पारी एक लाख घनमिटर माटो खन्दा ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई सोझै मुनाफा बस्छ ।

अख्तियारका एक प्राविधिकका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा एक लाख घनमिटर माटो खन्नुपर्छ भनी तयार पारिएको विवरण समेत शंकास्पद छ । एक लाख घनमिटर माटो खन्न १०० मिटर लम्बाइ, १०० मिटर चौडाइ भएको जग्गा १० मिटर गहिरो खन्नुपर्छ । ‘त्यहाँ त्यति काम नै थिएन भन्ने सूचना आएको छ, हामीले यसबारेमा स्थलगत रुपमा नै हेर्नुपर्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यकताभन्दा बढी काम देखाएर लागत स्टिमेट तयार पारेको आशंका छ ।’

भवन निर्माणबारे सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जिम्मेवारीमा पर्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सरकारलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट डिजाइन, टेण्डर लगायतका काम गराउनुपर्नेमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर मनोमानी गरे । ‘विभागलाई जिम्मेवारी दिएको भए यति साह्रो मनोमानी हुने थिएन, त्यसैले निजी क्षेत्रको परामर्शदाता राखेर मनलाग्दी स्टिमेट बनाउने काम भयो’ स्रोतले भन्यो, ‘आजको जमानामा ज्यामी प्रयोग गरेर जग खन्ने काम हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै अस्वाभाविक रुपमा स्टिमेट बढाउन खोजियो ।’

कारबाही गर्नुपर्ने रायसुझाव पेस

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले अख्तियारले भवन निर्माणबारे सोध्न पात्राचार गरेको बाहेक अरु विवरण आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतबाट केही कागजात मगाइएको र अनुसन्धान चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘यसबाहेक अनुसन्धानमा अरु के कसरी काम भइरहेको छ, मलाई विस्तृत रुपमा जानकारी छैन ।’

महालेखाले शंका भएपछि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणस्थल पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । त्यहाँ पुग्दा मेसिनले काम गरेको भेटिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

हाल अख्तियारमा पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा त यो काममा संलग्नमाथि कारवाही गर्नुपर्ने भनी रायसुझाव पेस भएको छ । ‘बढी व्ययभार पर्ने गरी लागत अनुमान तयार परेर ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोमा’ महालेखाको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘परामर्शदाता र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेबार बनाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्दछ ।’

नीतिगत प्रकृतिका काम गर्ने सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण समितिले भवन निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गरेको थियो । समितिको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई हटाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा आफैंले समितिको नेतृत्व गरेका थिए ।