कर्णालीको खर्चस्थिति झन् खराब, साढे १४ अर्ब बजेट फ्रिज

३ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको १४ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख १९ हजार २२५ बजेट फ्रिज भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष कूल विनियोजित बजेटको ७७.०३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले ६२.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा झन्डै १५ प्रतिशत कम बजेट कार्यान्वयन भएको हो ।

संघीय सशर्त अनुदानसहित कूल ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु र पुँजीगततर्फको २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल २४ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख ३२ हजार ३०२ रुपैयाँमध्ये १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

चालूतर्फ कुल १३ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ९६ हजार ६९८ रूपैयाँ बजेटमा नौ अर्ब १२ करोड ८१ लाख २४ हजार ३४८ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तो छ, मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

गत आर्थिक वर्ष प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि विनियोजित १८ करोड नौ लाख ११ हजार मध्ये १८ करोड ६६ हजार ४०७ रूपैयाँ अर्थात विनियोजित रकमको ९५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो कार्यालयबाट ६ लाख ४४ हजार ५९३ रुपौयाँ फ्रिज गएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले कूल बजेट ४ करोड ५४ लाख १८ हजार ५०० मध्य १ करोड ६८ लाख ९१ हजार २५६ अर्थात ३७. १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो कार्यालयबाट २ करोड ८५ लाख २७ हजार २४४ रुपौयाँ फ्रिज भएको छ । आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छ । खर्च गर्ने संयन्त्र नै नहुँदा प्रगति नदेखिएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था झनै निरास जनक छ । सबैभन्दा बढी १३ अर्व १७ करोड १५ लाख ५५ हजार ६४५ रुपौयाँ बजेट छुट्याइएको यस मन्त्रालयले जम्मा ६ अर्व २८ करोड ७० लाख ६९ हजार ४९६ रुपौया मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ४७.७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको उक्त मन्त्रालयको ६ अर्व ८८ करोड ४१ लाख ८६ हजार १४९ रुपौयाँ फ्रिज गएको छ । विकासे अड्डामा रूपमा हेरिने यो मन्त्रालयको खर्च प्रगतिले नै प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको प्रष्ट पारेको देखिन्छ ।

चालु र पुँजीगततर्फ ६ अर्व ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्व ७१ करोड ४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन ७३.३२ प्रतिशत हो । उक्त मन्त्रालयबाट १ अर्व ७१ करोड ५८ लाख रुपौयाँ बजेट फ्रिज गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, २ अर्व ९५ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्व २२ करोड ७७ लाख अर्थात ७५.२९ प्रतिशत खर्चिएको छ । यो मन्त्रालयको ७३ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपौयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्व ५८ करोड ९ लाख खर्चिएको छ जुन ६५.४२ प्रतिशत हुन आउँछ । ८३ करोड ९८ लाख बजेट फ्रिज गएको छ । कुल २ अर्व ४९ करोड ७४ लाख बजेट भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्व ७९ करोड २८ लाख खर्चिदै ७१.७८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यो मन्त्रालयको ७० करोड ४६ लाख बजेट फ्रिज भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ४ अर्व ९ करोड ७० लाख विनियोजन गरेकोमा ३ अर्व ७७ करोड ३० लाख खर्च गर्दै ६७.६८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । उक्त कार्यालयको १ अर्व ३२ करोड ३९ लाख रुपौंयाँ बजेट फ्रिज गएको छ ।

कुल ३ अर्व ५६ करोड २६ लाख बजेट पाएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्व ६ करोड खर्च गर्दै ७७.९९ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । ९६ करोड २२ लाख ९९ हजार रुपौंयाँ फ्रिज भएको छ ।

अनुकूल समयमा पनि खर्च स्थिति खराब

अनुकूल समयमा पनि प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बर्सेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी प्रत्यके वर्ष बढ्दै गएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावले लक्ष अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँने सरकारले यो पटक समय अनुकूल हुँदा पनि बजेट खर्च स्थिति झन् खराब देखिएको छ।

एक चौमासिक गरी पाँच वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको कर्णाली सरकारले कार्यकालको अन्तिम बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा यो पटक झन् कम बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ६५.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६÷०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको तथ्याङ्क छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नहुँदा खर्चको लक्ष्यमा प्रदेश सरकार सधै असफल हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन थुप्रै प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन् । विकास खर्च बढाउन विभागीय मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

बजेट खर्च सधै कम्जोर किन ?

कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अपेक्षाकृत रुपमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएको प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण भएको वर्षमा भने त्यो भन्दा पनि कम प्रगति गरेको छ ।

असार २५ गते नै लेखा प्रणाली बन्द भएपछि सम्पन्न भइसकेका काममा समेत भुक्तानी गर्न नपाएकोले बजेट खर्च कम देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रणक मानबहादुर बम बताउँछन् । ‘सिस्टममा समस्या आउँदा काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको झण्डै २ अर्व भुक्तानी रोकियो । यस्ले पनि बजेट खर्च कम देखाएको हो’ उनले भने ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि यो वर्ष असार २५ गते देखि नै भुक्तानी प्रणाली बन्द भएकाले प्रगति कम देखिएको उनले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यो वर्ष खर्च बढेपनि प्रदेश सरकारले झण्डै ५ अर्व बढी घाटा बजेट ल्याएकाले प्रतिसतमा कम देखिएको लेखा नियन्त्रणक बमले बताए । साथै दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पदपूर्ति हुन नसक्नु, साविकको कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र हिमपातका कारण समयमै योजना सम्पन्न हुन नसक्नु अर्को कारण भएको उनको भनाई छ ।

मूल्य बृद्धिको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले कन्सट्रक्सन होलीडे गर्दै केही महिना काम ठप्प भएको र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनु जस्ता कारणले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनको बमले बताए ।

उता, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका सह-प्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीले भने कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेट यथार्थपरक नहुँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘जनमुुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट नआउँदा खर्चमा सुधार आउँदैन । हाम्रो प्रदेशको समस्या पनि यही हो’ डा. तिवारीले भने । बजेट विनियोजन गर्नुअघि लगानी गर्ने क्षेत्रको अध्ययन गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट न्यून खर्च हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारण मानिएको छ । संघमा कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो । राजनीतिक खिचातानीको असर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिएको छ ।

कर्णाली सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर आफनो स्वार्थ केन्द्रित योजना राखेर बजेट ल्याएको थियो । सरकार गठजोडमा अल्झिएको कर्णालीले गत वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा बल्ल बजेट स्वीकृत गरेको थियो । यसको असर पनि बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।