साझाका ३७ बिजुली बस आउँदै, थप बस किन्ने तयारी

४ साउन, काठमाडौं । साझा यातायातले थप बिजुली बस खरिद गर्न प्रक्रिया थालेको छ । ३ वटा बिजुली बस ल्याएर थप ३७ वटा बस ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको साझाले थप बसहरु ल्याउन नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

साझा यातायातका सञ्चालक भुषण तुलाधरका अनुसार बिजुली बस निर्माता र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई आफूसँग उपलब्ध बसको सुविधा र विशेषतासहितको स्पेसिफिकेसन दिन आग्रह गरिएको छ ।

‘कस्ता कस्ता बसहरु बजारमा छन् भन्ने अध्ययन गर्न पनि यसले सघाउँछ’ उनले भने, ‘कुनै राम्रो विशेषताहरु रहेछन् भने हामीले ल्याउने बसमा त्यसलाई समावेश गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।’

अहिले नै कतिवटा थप बस किन्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको उनले बताए । तर, २०-२० वटा गरेर ४ प्रकारका बसका लागि  स्पेसिफिकेसन मागिएको हो ।

साझा यातायातले अन्तरप्रदेश समेत चल्ने गरी बिजुली बस ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । एकैपटक ठूलो संख्यमा बस ल्याउँदा चार्जिङ र पार्किङको पनि समस्या हुने भएकाले अबको लटमा पनि धेरै ठूलो संख्यामा बस नलाइने साझाले बताएको छ ।

साझा यातायातले पहिलो चरणमा ल्याएका तीन वटा बिजुली बसले २३ असारदेखि काठमाडौंंमा सेवा थालेका थिए । पहिलो चरणमा ल्याइएका बिजुली बसले साझाले नियमित सेवा दिंदै आएका रुटहरुमा सेवा दिइरहेको छ ।

आगामी दशैंसम्म बाँकी ३७ वटा पनि ल्याइसक्ने तयारी छ । चीनको सीएचटीसीएचओ बसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘दि गो’सँग साझाले करिब ६१ करोड रुपैयाँमा ४० वटा बस किनेको हो ।

अहिले ९ मिटर लामो बस किनिएको छ । यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउने साझाको योजना छ । अहिले चलेका बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायत विशेषता पनि छन् । अपांगहरु चढ्न मिल्ने र्‍याम्पसहितको सुविधा पनि छ ।

क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ ।

सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । साउन २०७६ मा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।

स्पेसिफिकेसन बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ असोज २०७६ मा ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीं रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि माघ २०७६ मा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, माघ २०७७ मा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निर्णय लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए ।

सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो । पछि सरकारले साझालाई नै पैसा फिर्ता गरिदिएको थियो । सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अब ७४ वटा ठूला बस छन् ।