दूध उत्पादक किसानलाई बागमती प्रदेश सरकारको १६ करोड रुपैयाँ अनुदान

१३ साउन, हेटौंडा । गत आर्थिक वर्षमा ४१ हजार लिटर दूध बेच्ने काभ्रे पनौतीका रमेश आचार्यले बागमती प्रदेश सरकारबाट ६७ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने भएपछि उनले त्यो रकम गोठ सुधारमा खर्च गर्ने योजना बनाइसकेका छन् ।

४० वटा गाईं भैंसी पालेर पशुपालनलाई नै मुख्य पेशा बनाएका उनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिन लागेको रकम अतिरिक्त आम्दानी जस्तै भएको छ । ‘अनुदानको व्यवस्थाले हामीलाई धेरै ठूलो राहत भएको छ’, आचार्यले भने, ‘अरु त हामीले गरिरहेकै छौं, गाइभैंसी थप्न यसले हामीलाई सहज भएको छ ।’

गाउँकै लिलावती साना किसान कृषि सहकारीलाई दूध दिँदै आएका उनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको रकम सहकारीमार्फत नै पठाएको छ । सहकारीले साधारणसभामा सम्मानसहित रकम हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । यो सहकारीले प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै ५८ लाख ५५ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त गरेको छ । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा ३५ लाख ७४ हजार ८ सय ११ लिटर दूध संकलन गरेको थियो ।

लिलावती साना किसान कृषि सहकारी जस्ता बागमती प्रदेशका २ सय ६० वटा सहकारी संस्थामा आवद्ध किसानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ । २०७६ सालदेखि किसानलाई दूधमा अनुदान दिन थालेको प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । यो रकम सहकारीहरुको खातामा गइसकेको छ । सहकारीले किसानलाई वितरण गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा अनुदानका लागि २ सय ७२ वटा सहकारी संस्थाले आवेदन दिएका थिए जसमध्ये मापदण्ड पुगेका २ सय ६० वटा सहकारी संस्थाले नगद अनुदान प्राप्त गरेका छन् । नगद अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएका प्रस्तावलाई स्वीकृत बजेट दामासाही रुपमा वितरण गर्दा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ६४ पैसा सहकारी मार्फत किसानले प्राप्त गरेका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाका पशु चिकित्सक डा.बब्लु ठाकुरले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेपछि सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र दूध उत्पादनमा संलग्न किसानहरुको संख्या बढ्दै गएको संस्थाका प्रबन्धक सुदीप सापकोटाले बताए । गएको वर्ष कुशादेवीमा २ वटा दूध संकलन केन्द्र थपिएको उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर दूध उत्पादनमा संलग्न किसानका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्त ठूलो प्रोत्साहनको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । दूधमा २ रुपैयाँसम्म अनुदान पाइन्छ भन्ने भएपछि सहकारीमा सदस्य संख्या वृद्धि हुनुका साथै दूध संकलन पनि बढेको सापकोटाले बताए ।

भण्डारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चितवन भण्डाराका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद थपलियासँग प्रदेश सरकारले प्रतिलिटरका दरले दूधमा अनुदान दिन थालेपछि जीविकाका लागि मात्र पशुपालन गर्दै आएका किसानले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्न थालेको अनुभव छ ।

‘यसपटक हाम्रो सहकारीमा आवद्ध एक जना किसानले १ लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन्’ उनले भने, ‘सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यस्ता सकारात्मक कार्यक्रमले पशुपालक किसानलाई ऊर्जा मिलेको छ ।’

दूधमा अनुदान दिएको जस्तै सरकारले बहुवर्षीय घाँसको विरुवा उपलब्ध गराउने, अल्पकालीन घाँसका बीउबिजनमा अनुदान दिने तथा पशुआहारा र औषधिमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थपलियालाई लागेको छ । भन्छन्, ‘यति गरे किसानका लागि पशुपालन व्यवसाय सबैभन्दा आकर्षणको क्षेत्र हुने थियो ।’

अनुदान धेरै पाउने जिल्ला चितवन

अनुदान रकमको लगभग आधा रकम चितवन जिल्ला एक्लैले प्राप्त गरेको छ । चितवनले सबैभन्दा बढी ७ करोड ४२ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ अनुदान पाएको हो । सबैभन्दा कम दोलखा जिल्लाले ९७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । सहकारीहरुले अनुदान रकम दुग्ध उत्पादक किसानलाई भुक्तान गरी त्यसको भर्पाई साउन मसान्त भित्र निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।

भक्तपुर र रसुवा जिल्लाबाट नगद अनुदान कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव नै नआएको डा. ठाकुरले बताए ।

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ का अनुसार मासिक कम्तिमा १ हजार ५ सय लिटर दूध संकलन गर्ने गरेको र वार्षिक कम्तिमा २ सय दिन दूधको कारोबार गरेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले अनुदान कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । कार्यविधिमा अनुदान रकम बढीमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले वितरण गरिने उल्लेख छ ।