काठमाडौं उपत्यका सुधारका केही कार्ययोजना

९०७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौं उपत्यकामा सन् १२०० देखि १७६८ सम्म तिब्बतसँग व्यापार पहुँचका कारण धेरै उन्नति भयो। सन् १९५० मा प्रजातन्त्र घोषणापछि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा काठमाडौंमा बसाइँ सर्‍यो। साथै नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको कारणले र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै भएको शान्ति वार्ताबाट अनपेक्षित ढङ्गले यहाँको जनसङ्ख्या बढ्यो।

लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन भएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूमा २०७४ र क्रमशः २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले एकआपसमा हातेमालो गर्दै योजना तर्जुमा गर्नु अहिले मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। २०७२ सालको गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको महाविनाशकारी भूकम्पपश्चात् तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको सहरीकरण र सबै स्थानीय तहहरूद्वारा जारी फरक–फरक भवन निर्माण आचारसंहितासहितको मापदण्डलाई एकरूपता कायम राख्ने काम ठूलै चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ।

विगत पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार नयाँ सहर निर्माण हुने स्थलका जग्गाहरूको जग्गाधनीको भावनालाई आत्मसात् गर्दै परिकल्पना गरिए अनुसारको नयाँ सहर निर्माण गर्नु सरकार साथै सम्बन्धित निकायसमक्ष अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि निर्माण हुने भनिएको बाहिरी चक्रपथलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु ठूलै चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।

तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २१ साउन २०७२ मा एउटा पत्राचार गरेको छ। देशभरिका सबै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका ११ वटै र नगरपालिका कार्यपालिका १७९ वटैलाई उक्त पत्राचार गरिएको थियो। त्यसअनुसार बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२, असोज र प्रथम संशोधित २०७३ को मापदण्ड जारी भइसकेको छ। तर पनि स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेका आ-आफ्नै भवन निर्माण मापदण्डले वल्लो बस्ती र पल्लो बस्ती बीचको मापदण्ड आकाश-पाताल झैं फरक देख्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारको समन्वयमा सबै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरहरूलाई साझा मानी भू-उपयोग (ल्याण्ड यूज) क्षेत्र निर्धारण गरी आवासीय, व्यापारिक, ‌औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्धारण गरी तिनीहरूको साझा एफएआर (जग्गाको क्षेत्र अनुपातमा भवनको जान मिल्ने उचाइ), जीसीआर (जग्गाको क्षेत्र अनुपातमा बनाउन मिल्ने भवनको जमिनको क्षेत्रफल) कायम गर्न सकिए अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको काठमाडौं उपत्यकालाई पक्कै पनि भविष्यका दिनमा व्यवस्थित बनाउन सकिने कुरामा द्विविधा छैन।

नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ८ मंसिर २०७७ मा नयाँ भवन संहिता जारी भए पनि स्थानीय निकायहरूमा उचित परामर्श र मानव स्रोतको अभावमा अझै अल्मलिरहेको देखिन्छ। २०७२ सालको गोरखाको बारपाक केन्द्र विन्दु भएर गएको महा-विनाशकारी भूकम्प भन्दा ठूलो भूकम्प आइहालेमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र हुने भयानक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत हुने नयाँ भवन नक्सालाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले तत्कालै उचित पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माण हुने भनिएका नयाँ सहर काठमाडौं ईशान (१ लाख रोपनी), काठमाडौं- आग्नेय (१० हजार रोपनी), काठमाडौं नैऋत्य (१० हजार रोपनी) र काठमाडौं उत्तर (१० हजार रोपनी) को परिकल्पना अवश्य पनि सुन्दर स्मार्ट सहरका रूपमा हामीमाझ देखा पर्नेछ। तथापि पाँच वर्ष भन्दा लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा रोकिराखेको कित्ताकाट र त्यसबाट उत्पन्न त्यस क्षेत्रका जनमानसहरूको व्यावहारिक कठिनाइलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौं ईशानमा १ लाख रोपनी जग्गामध्ये करिब ५४ हजार रोपनी जग्गामा मात्र नयाँ सहर बनाउन उपयुक्त डी.पी.आर. सार्वजनिक भएको भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको लामो समय भए पनि बाँकी ४६ हजार रोपनी जग्गाहरूको परिवर्तन वा टुक्रयाउन पाउने अधिकारको रोक अझै हटाएको देखिंदैन।

साथै त्यस क्षेत्रमा नयाँ भवन बनाउन स्वीकृति दिन समेत स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतिपय स्थानमा समेत धमाधम १३ फिट बाटो राखी प्लटिङ गर्दै गइरहेको देखिन्छ। यस्तो कार्यलाई नेपाल सरकारको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्ता कार्यालयले यी निर्माण हुने चार वटा नयाँ सहरमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी अन्य दिव्यश्वरी आवास, भैंसेपाटी आवास, पेप्सीकोला आवास, वागमती आवास जस्ता आवासहरूलाई धेरैभन्दा धेरै अघि लैजानुपर्ने देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले सबैभन्दा बढी देखिएको समस्या भनेको ट्राफिक जामको हो। यसको निवारणको लागि वागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते र मनोहरा नदीहरूको दायाँबायाँको करिडोरहरूलाई निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माण भइसकेको भए गाडीहरू गुडाउन सकिने गरी मर्मतसम्भार गर्न वा गर्न लगाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा अहिले अत्यधिक गाडी पार्किङको समस्या देख्न सकिन्छ। गाडी पार्किङको समस्या समाधान गर्न ठाउँठाउँमा अटोमेटिक स्मार्ट पार्किङ राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा सानो ठाउँमा समेत बहुतले गाडी पार्किङ स्थापना गरी यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई अझ स्वच्छ र फराकिलो बनाउन बाहिरी चक्रपथको कार्यलाई जतिसक्दो तीव्र अगाडि बढाउनुपर्दछ । यदि बाहिरी चक्रपथ निर्माण भएमा मानिसहरूको एकै ठाउँमा थुप्रिएको बस्ती छरिएर धेरै ठाउँमा छरिन्छ र यसले बाक्लो बस्तीको जनघनत्व घटाई स्वच्छ, सफा र हराभरा काठमाडौं बनाउन सहयोग गर्दछ। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गाडी, फेरिंदै गइरहेको मानिसको दैनिक जीवनचर्या, बढिरहेका विभिन्न रोगहरू, व्यायाम गर्ने ठाउँ, मर्निङवाक् ट्रेलको व्यवस्थापन गर्न पनि अर्को चुनौतीको रूपमा देखिन्छ।

अहिले काठमाडौंमा बढ्दै गइरहेको सवारी साधनलाई हामीले सडक चौडाइ बनाउने एउटा मात्र उपायको रूपमा अगाडि सारिरहेका छौं। मानिसको पेट बढ्यो भने पेटको साइज घटाउने हो, पेन्टको साइज बढाउने होइन। पेन्टको साइज बढाउँदा तत्काल समाधान त होला तर त्यसले मानिसलाई अस्वस्थ बनाउँछ। तसर्थ हामीले पनि सडक बढाउने भन्दा पनि अन्य उपाय खोज्नुपर्दछ। यसको उपायको रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको भित्री जाम हुने सडकहरू कम्तीमा चार लेनको छन्, त्यसमा दुई लेनमा निजी गाडीहरूका लागि छुट्याउने र बाँकी दुई लेन चाहिं भाडाका गाडीलाई छुट्याउनुपर्दछ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा उभिएको निजी सवारी साधन हो। यसो गरिंदा निजी सवारी चल्ने लेन जाम हुन्छ भने भाडाका सवारी चल्ने लेन खाली। मानिसहरू अब यसो भएमा हतार हुँदा भाडाका सवारी साधन चढ्छन्, फुर्सद हुँदा निजी। यसले गर्दा इन्धनमा राज्यको अरबौं, खरबौं रूपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ। वातावरणीय प्रभाव पनि कम हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अर्को मुख्य चुनौती भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो। धेरै देशले मात्र होइन हाम्रै देश नेपालको केही स्थानीय तहहरू जस्तै, वालिङ नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहर बनाइरहेको छ। अहिलेको अत्याधुनिक जमानामा हामीले पनि काठमाडौंभित्रका फोहोरहरूलाई मोहर बनाउन सक्छौं। यसको लागि हामीले नेपालमै केही युवाहरूले तयार गरेको फोहोर राख्ने विन प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं, जसको सहायताले विनमा जति धेरै फोहोर खन्यायो त्यति धेरै इन्टरनेटको प्याकेजको सुविधा पाउने व्यवस्था उपलब्ध गराउन सकिन्छ। जसले गर्दा मानिसमा इन्टरनेटको सहज पहुँच पनि हुने, सहर पनि सफा हुनेभयो।

अब त्यसरी जम्मा भएको फोहोरलाई हामीले प्रशोधन गर्ने मिल्ने र नमिल्ने छुट्याउनुपर्दछ। त्यसरी प्रशोधनमा आएका फोहोरबाट हामीले कति सामान पुनः प्रयोग गर्ने मिल्ने खालका हुन्छन्। त्यसलाई बेच्न सकिन्छ र कति सामानको मल बनाएर कृषिको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मानिसहरूले सेफ्टी ट्याङ्की बनाए नबनाएको र त्यो सेफ्टी ट्याङकीमा शौचालय जोडे नजोडेको भन्ने कुरा पनि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर कडा कानुन लेराउनुपर्ने देखिन्छ।

जति नै बाग्मती, हनुमन्ते जस्ता खोला सफा गरे पनि यस्ता कार्य नरोकेसम्म सफा सहरको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अर्को प्रमुख समस्या भनेको खानेपानी हो। मेलम्ची पानी काठमाडौं आएसँगै यसको समस्या केही हल हुने देखिन्छ। यसको लागि प्रत्येक घरले प्रयोग गर्ने पानीको मात्रा, लिकेजको मात्रा, पानीको गुणस्तरको जानकारी दिने सेन्सरयुक्त मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।

विश्वका धेरै देशहमा यस्तो किसिमको मेसिन प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। काठमाडौं उपत्यका आफैंमा एउटा पौराणिककालदेखि नै सांस्कृतिक महत्वको सहर हो। यहाँको प्रत्येक मठ-मन्दिर भित्र पौराणिककालदेखिकै आफ्नै महत्वहरू छन्। यस्ता कुराहरू यहीं स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत थाहा नभएको देख्न सकिन्छ। यस सम्बन्धी नेपाली केही इन्जिनियरहरूले जीपीएसबाट चल्नेगरी निर्माण गरेको मेसिन जसमा हेडफोनको सहायताले प्रत्येक ठाउँको विशेषता, निर्माणकर्ता, सांस्कृतिक महत्व लगायत सूचना दिन सकिन्छ। त्यस्ता मेसिन प्रत्येक सांस्कृतिक महत्व बोकेको ठाउँमा राख्न सकिन्छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूलाई छुट्टाछुट्टै दस्तुर लिइरहेको दस्तुरबाट तिनै सांस्कृतिक ठाउँको स्तरोन्नतिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा विश्वकै महँगो सहरको तुलनामा समेत महँगो रहेको पाइन्छ। यहाँका मानिसको जीवन विलासितातर्फ बढ्दै गइरहेको छ। तनावयुक्त जीवन, दैनिक प्रदूषण, ट्राफिक जाम जस्ता कारणले गर्दा यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको स्वास्थ्य स्तर दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ।

व्यायाम, मर्निङ वाक्, इभिनिङ वाक् गर्ने पर्याप्त ठाउँ नहुनु, खुल्ला ठाउँहरू मासिंदै जानु, पार्क, मनोरञ्जनको लागि ठाउँहरू हट्दै जानु अहिलेको बढ्दो सहरीकरण सँगै देखिएका समस्या हुन्। भविष्यमा जुनसुकै बेला आउनसक्ने भूकम्प र त्यसपश्चात् सहारा लिनुपर्ने खुला ठाउँको नजरअन्दाज समेत गर्न सकिंदैन। काठमाडौं उपत्यकाको हावापानी विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ। गर्मीमा पनि धेरै गर्मी नहुने र जाडोमा पनि धेरै जाडो नहुने यहाँको विशेषता मानिन्छ।

समुद्री लेभलबाट १३०० मि. भन्दा माथि अवस्थित काठमाडौं उपत्यकामा जुनैसुकै कुनाका विश्वका मानिस आरामले रमाउन सक्छन्। अहिले पनि विश्वका थुप्रै देशबाट घुम्न, वार्षिक छुट्टी मनाउन, गल्फ खेल्न मानिसहरू यहाँ आउने गर्दछन्। सामाजिक संजाल युट्युब, इन्स्ट्राग्रामहरूमा विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीहरूले राखेका पोस्टहरूबाट यी कुराहरू देख्न सकिन्छ।

बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एयरपोर्ट) बढाउनुपर्ने बाध्यतासँगै एयरपोर्ट परिसरभित्र रहेका रोयल नेपाल गल्फ कोर्स र आर्मी अफिसर्स गल्फ कोर्स मासिने क्रममा छन्। सरकारी नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै कतै राम्रो गल्फ कोर्स निर्माण गर्न सके त्यसले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई अझै आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यसबाट मुनाफा भएको आम्दानीले अरु पार्क, विद्यालय, अस्पतालहरू जस्ता सेवामूलक संस्थाहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न अध्ययनले तरलीकरण, बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिम देखाएको छ। तसर्थ भविष्यमा त्यस्तो कुनै विपत्ति निम्तिएमा ठूलो जनधनको क्षति हुनेछ। तसर्थ केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर त्यस्ता ठाउँहरूबाट बस्ती हटाउन र नयाँ भवन बन्न पूर्ण निषेध गर्नुपर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि १९९० सालको, २०७२ सालको भूकम्पले धेरै क्षति भएका जीर्ण भवनहरू छन्। असन, इन्द्रचोक, भक्त्तपुरका गल्ली र ललितपुरका भित्री भागहरूमा हेर्दै कहालीलाग्दा भवनहरूलाई प्रबलीकरण गरी पछि आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारको राजपत्रमा १३ चैत २०६८ मा प्रकाशित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ बमोजिम स्थानीय निकायले चाहेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन दिन मिल्नेछ। यस नियम बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकायलाई प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसै नियम बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वी गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिकाहरू मिलेर करिब २८ हजार रोपनीमा नयाँ सहरको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

यस्तै किसिमको जग्गा विकास कार्यक्रम अन्य नगरपालिकाहरूमा समेत सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्न सक्नेछ। यसले गर्दा निजी व्यक्ति/भूमाफियाहरूले टिप्पर समेत नगुड्ने बाटो हाली जथाभावी गरिरहेको कित्ताकाट रोक्न मद्दत गर्न सकिन्छ र यो सुन्दर सहरलाई कुरूप हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन्।)