खेल पूर्वाधार र जनशक्तिमा छैन लगानी, पुरस्कारमा रमाउँदै सरकार

१६ साउन, काठमाडौं । सन् २०१२ मा मलेशियामा भएको ‘आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन फोर’ को उपाधि जितेपछि सरकारले नेपाली टिमका सदस्यहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दियो । नेपालमा क्रिकेट खेलाडीले सरकारबाट पाएको यो नै पहिलो नगद पुरस्कार थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि डिभिजन थ्री जितेको नेपाल त्यही वर्ष टी–२० विश्वकपमा छनोट भएपछि सरकारले खेलाडीलाई एकैपटक १०/१० लाख रुपैयाँ दियो । सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको विश्वकपमा समूह चरण पार नगरे पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको भन्दै सरकारले थप ५/५ लाख रुपैयाँ दियो ।

२०१२ देखि २०१४ सम्म राष्ट्रिय टिममा नियमित सदस्य रहेकाहरूले नगद पुरस्कार मात्रै ३५ देखि ३८ लाख रुपैयाँसम्म पाए । यस्तो पुरस्कारले छोटो समयका लागि प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

यस्तो नगद पुरस्कारले खेलाडीको मनोबल मात्र बढाएन, नेपालमा क्रिकेट क्रेज पनि बढायो । तर, यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै क्रिकेटको दीर्घकालीन विकासका लागि गर्नुपर्ने कामतर्फ भने राज्यको ध्यान गएन ।

सन् २०१९ मा एकदिवसीय मान्यता पाए पनि नेपालको क्रिकेट अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेन । संरचनात्मक विकास र पूर्वाधारमा नेपालको क्रिकेट अहिले पनि त्यहीं छ, जुन ८ वर्षअघि विश्वकप खेल्दाका समयमा थियो । मेडल जितेपछि पुरस्कार दिने, तर मेडल जित्ने बनाउनतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्तिमा अहिले पनि रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन ।

राखेपका निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले प्राथमिकताको आधारमा विकासको योजना लागू नगरी पुरस्कारका भरमा खेलकुदको विकास सम्भव नहुने बताए । २ वर्ष ३ महिना राखेपको कार्यकारी बनेका सिलवाल नेपाली खेलकुद विकासमा नेतृत्वको अक्षमता नै बाधक देख्छन् ।

‘कुर्सीमा बस्ने मान्छेले जोखिम लिन सक्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बलियो हुनुपर्छ । राखेपले प्रष्ट दृष्टिकोण बनाएर सरकारलाई खेलको महत्व बुझाउन सक्नुपर्छ’ सिलवालले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी विगतका राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।’

त्यसको बलियो प्रमाण हो, पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै संशोधन गरेको यो कार्यविधिमा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक तथा उपाधि जित्ने खेलाडी तथा टिमले पाउने पुरस्कार रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । क्रिकेटमा १३ थरीका प्रतियोगितामा पदक जिते नेपाली खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । क्रिकेट विश्वकप जिते हरेक खेलाडीलाई ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।

‘पुरस्कार स्वागतयोग्य छ, तर पुरस्कारका भरमा जित सम्भव हुन्न । जितसम्म पुर्याउन के के गर्नुपर्छ भन्ने पनि हेरौं’ राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘हामीकहाँ मेडल भिरुन्जेल राम्रो हुन्छ, मेडल फुकालेपछि केही हुन्न ।’

मल्लको तर्कमा सहमत छन् राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री । ‘पुरस्कारले तत् समयमा खेलाडीलाई प्रेरणा अवश्य दिनेछ । तर, उनीहरूलाई योग्य बनाउन समग्र तत्वहरूलाई उत्तिकै ध्यान दिन सकिएन भने समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ’ क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘क्रिकेटले एकपछि अर्को सफलता दिलाउँदा पुरस्कारमा सबैको ध्यान रह्यो । तर, हामीसँग क्रिकेट विकासको एउटा संरचनात्मक मार्गचित्र प्रष्ट छैन । एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न पूर्वाधार छैन । खेलाडी उत्पादनको कार्यक्रम छैन ।’

अरू खेलको अवस्था पनि उस्तै

क्रिकेट मात्रै होइन, अरू खेलको पनि अवस्था उस्तै छ । सात दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेल इतिहासमा नेपालले ठूलो सफलता पाउन सकेको छैन । सन् १९५१ को पहिलो एशियाली खेलकुदमै सहभागिता जनाएको नेपाल अहिलेसम्म स्वर्ण पदकविहीन छ । नेपालले हालसम्म दुईवटा रजत र २२ वटा काँस्य जितेको छ ।

सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकदेखि २०२१ को टोकियो ओलम्पिकसम्म नेपाल सहभागितामा सीमित छ । पदकको कुरै छाडौं, अहिलेसम्म सीधा छनोटबाट ओलम्पिक खेल्ने खेलाडी दुई जना मात्रै छन् ।

दक्षिण एशियाली खेलकुदको नामबाट सञ्चालित प्रतियोगिताको इतिहास चार दशक पुग्न लागेको छ । १३औं संस्करणसम्म आउँदा सन् १९९९ र २०१९ मा नेपालमै भएका दुई संस्करण छाड्ने हो भने नेपालको सफलता उल्लेखनीय देखिंदैन ।

ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सफलताका लागि चरणबद्ध तयारी र लगानी आवश्यक चाहिने बताउँछन्, एथलेटिक्सका पूर्व प्रमुख प्रशिक्षक तथा खेल विज्ञ सुशील नरसिंह राणा । त्यसको बलियो उदाहरण हुन्, भारतलाई ओलम्पिकमा स्वर्ण दिलाउने निरज चोपडा । ओलम्पिकमा एथलेटिक्सको फिल्ड इभेन्ट ज्याभलिन थ्रोमा स्वर्ण जितेका उनका लागि भारत सरकारले करोडौं खर्चिएको थियो ।

तर नेपाल पदकका लागि योग्य बनाउने भन्दा पदक जिते पुरस्कार दिनेतिर उद्यत देखिन्छ ।

मार्सल आर्ट, भलिबल, क्रिकेट, फुटबल जस्ता खेलमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सम्भावना बोकेका यस्ता खेलका खेलाडीमा लगानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पदक/उपाधि जित्न सक्ने बनाउनुभन्दा सरकार कुनै प्रतियोगिता जितेर आएर नगद दिने र वाहवाही बटुल्न धेरै समय खर्चिरहेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ पनि कुनै प्रतियोगिता जित्दा नगद पुरस्कार बाँड्ने सरकारले जितका लागि महत्वपूर्ण तत्वहरू के के हुन् भन्नेमा महत्व दिएको नदेखिने बताउँछन् । ‘प्रेरणा दिने हिसाबले हेर्ने हो भने त पुरस्कार रकम बढ्नु राम्रो हो’ सागमा कराँतेबाट दोहोरो स्वर्ण जितेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने मुख्य कुरा भनेको प्रशिक्षण र प्रतियोगिता हो । यही कुरामा हामी चुकिरहेका छौं ।’

स्तरीय तयारी र निरन्तर सहभागिताले मात्र सरकारले घोषणा गरेका पुरस्कार पाउन योग्य खेलाडी उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । कराँते प्रशिक्षक समेत रहेका उनले भने, ‘तयारीको हिसाबमा कसरी जित्ने भन्ने योजना नबनेको देख्दा लोकप्रियताका लागि मात्रै पुरस्कार रकम बढाइएको जस्तो देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का पूर्व सदस्यसचिव युवराज लामा पनि क्षमता पहिचान भएका खेलाडीको संरक्षण र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्नुपर्ने भूमिकामा राज्यका संरचनाहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार यसो हुनुमा मुख्य कारण चाहिं खेलकुदमा चरम राजनीति र नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा विषय–ज्ञानको अभाव नै हो ।

‘दिनु नपर्ने पुरस्कार १ अर्ब राखे पनि हुन्छ’

पुरस्कार कार्यविधिमा ओलम्पिक स्वर्ण जित्ने खेलाडीले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ ।

पूर्व सदस्यसचिव लामा पदक जित्न योग्य बनाउने ठोस कार्यक्रम विना यस्ता पुरस्कार रकम जति राख्दा पनि फरक नपर्ने बताउँछन् । उसो त २०६९ देखि २०७२ सम्म राखेप सदस्यसचिव बनेका लामाकै पालामा खेलाडीलाई पुरस्कार दिने कार्यविधि लागू भएको थियो ।

यद्यपि पुरस्कार घोषणासँगै खेलाडीलाई पदक जित्न योग्य बनाउने आफ्ना कार्यक्रमलाई त्यसपछिको नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेको लामाको दाबी छ । राखेप सदस्य सचिव रहँदा लामाले ‘स्कुल टू ओलम्पिक’ नारासहित नेपाली खेलकुदलाई ‘ग्रासरुट’ सम्म जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजनाको सुरुवात गरेका थिए ।

ग्रासरुटबाट विकास गर्न विद्यालयस्तरको खेलकुदलाई प्राथमिकता दिन यो कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि आफूपछि आएको राखेपको नेतृत्वले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । ‘खेलाडी पहिचानका लागि स्थापना गरिएको विद्यालय संघको अहिले नाम पनि सुनिंदैन । स्पोर्टस् साइन्सलाई पेन्डुलम बनाइएको छ । राष्ट्रिय टिम तयारीको निरन्तरता पनि हुन सकेन’ लामाले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘वास्तवमा लगानी हुनुपर्ने ग्रासरुटबाट खेलकुद विकास गरी खेलाडीको पहिचान र संरक्षणमा हो’ उनले थपे, ‘ओलम्पिकमा १७/१८ वर्षका खेलाडीले स्वर्ण पदक जितिरहेका छन् । हामीकहाँ चाहिं २४/२५ वर्ष भएपछि एउटा खेलाडी पहिचान हुन्छ । उनीहरूमाथि लगानी गरेर ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने कल्पना गर्न सकिंदैन ।’

उनका अनुसार बजेटमा न्यून प्राथमिकता, चरम भ्रष्टाचार पनि खेलकुद विकासको अर्को बाधक हो । नेपालको खेलकुद विकासलाई नेता, कर्मचारी कसैले पनि प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो छ । ‘बेला–बेला आकर्षक नाराहरू आउँछन् । जुन बजेट कुम्ल्याउने बाहेक कुनै उपलब्धि हुनेवाला छैन । एउटा कार्यक्रमका लागि टिम बनाउने, एक/डेढ करोड रुपैयाँ अध्ययनका लागि पैसा छुट्याउने र झ्वाम पार्ने र हिंड्ने तर उपलब्धि शून्य’ लामा भन्छन्, ‘मेरो विचारमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषदको स्टोरमा यस्ता अध्ययन खोज्ने हो भने एक ट्रक भेटिन्छ होला ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी भने ‘पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि’मा खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कामलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरिएको बताउँछन् ।

‘जहाँ पदक जित्न सकेको छैन, त्यहाँ पदक जित्ने । यसअघि पदक जितेका खेलको हकमा त्योभन्दा ठूलो पदक जित्न तयारी गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीसँग बजेट र त्यस्तो एकीकृत कार्यविधिको अभाव थियो ।’

‘पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि’ले मन्त्रिपरिषदबाट पटके निर्णयबाट प्रदान गरिने सुविधालाई परिवर्तन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले समग्र खेलकुद विकासका योजनाहरूलाई पनि नीतिगत रूपमै समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौं’ उनले भने, ‘पुरस्कार निर्देशिका र नियमावलीले खेलकुद विकासमा धेरै नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ । यसको अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

यसका लागि खेलाडी बीमा कार्यक्रम चलिरहेको, खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको र छुट्टै अस्पताल बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याएको उनले बताए ।

नेपालमा खेल क्षेत्र : पूर्वाधार, जनशक्ति र राज्यको लगानी

सरकारले जे जस्तो दाबी गरे पनि अवस्था त्यस्तो छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) नै नेपाली खेलकुदको एक मात्र नियामक निकाय हो । नेपाली खेलकुदमा प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र पूर्वाधार निर्माणको काम यहींबाट हुँदै आएको छ । तर, पूर्वाधार तयारीमा राखेपको प्राथमिकता अत्यन्त न्यून देखिन्छ । सात दशक लामो खेलकुद इतिहासमा नेपालमा पंचायतकालीन समयका पूर्वाधारले नै धानिरहेका छन् ।

नेपाली खेलकुदको आधुनिकीकरण र पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिने श्रेय २०३४ देखि २०४५ सम्म सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका शरदचन्द्र शाहलाई जान्छ । उनकै कार्यकालमा निर्माण भएका अधिकांश संरचना अहिले प्रयोगमा आइरहेका छन् । देशको एकमात्र दशरथ रंगशालाको अहिलेको स्वरुप पनि उनकै कार्यकालमा निर्माण गरिएको हो । २०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पपछि यो रंगशाला पुनर्निर्माण हुन चार वर्षभन्दा बढी समय लागेबाट खेल पूर्वाधारमा सरकारी प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ ।

२०६१ सालमा निर्माण सुरु भएको मूलपानी रंगशाला अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । यसले खेलकुदमा राजनीतीकरण र सरकारको असफलतालाई व्यंग्य गरिरहेको छ । २०४० सालमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला, विराटनगरको शहीद रंगशाला, छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको धनगढी रंगशाला, जनकपुरको राम–जानकी रंगशाला लगायत योजनाहरू स्तरोन्नति र निर्माणको पर्खाइमा छन् ।

खेलकुदको संरचनात्मक विकृति र प्रतिफलको सीमितताका कारण नेपालमा खेलकुदमा लाग्ने जनशक्तिको पनि अभाव हुन थालेको छ । नियमित प्रतियोगिता नहुँदा र राखेपबाट अपनत्व नपाउँदा स्वयंसेवकका रूपमा खटिएको जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रमका लागि जिम्मेवारी दिएका प्रशिक्षकले सात महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ बजेट भएको एन्फाजस्तो संस्थाले जनशक्ति खुसी बनाउन सक्दैन भने राखेपको केही लाख बजेटबाट चल्ने अन्य खेल संघहरूको हालत अत्यन्तै कमजोर छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्राविधिक (६०० जना) र प्रशासनिक (४०० जना) गरी १००० स्थायी दरबन्दी छ । २०६२ सालयता स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिंदा हाल स्थायी जनशक्ति प्रशासनिकतर्फ १५५ र प्राविधिकतर्फ ३५० छन् ।

वर्तमान खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले २०७८ असोजमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालय एक महिनादेखि सचिवविहीन अवस्थामा थियो । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘यो यस्तो मन्त्रालय रहेछ जहाँ नेताहरू पनि आउन नमान्ने, कर्मचारीले पनि चासो नदिने ।’

नेपालको खेलकुद क्षेत्र राज्यबाट कति प्राथमिकतामा छ भनेर मन्त्रीको यही भनाइले पुष्टि गर्छ । राज्यले खेलकुदलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । पटके योजना र लोकप्रियताका लागि गरिने कामबाहेक खेलकुदको दीर्घकालीन विकासका लागि अहिलेसम्म सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।

‘खेलकुद सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन । किनभने खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व समावेशिताको बाँडफाँटको आधारमा भागबण्डा हुने गरेको छ । राखेप र खेलकुदको नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई खेलकुदबारे बुझाउनै सक्दैनन् । पहुँच स्थापित गर्न नसकेर प्राथमिकतामा नसमेटिएको हो’, राखेपका निवर्तमान सदस्यसचिव सिलवालले भने ।

यस वर्ष सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट खेलकुदका लागि छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्बको बजेटमा यो रकम ०.१६ प्रतिशत हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.०२ प्रतिशत बढी हो । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम चालु खर्चमा सकिन्छ । बाँकी रकम देशभरका संरचना र प्रतियोगिता आयोजनामा छर्दा देखिने प्रगति हासिल हुन नसक्नु खेल क्षेत्रको समस्या हो ।

बजेट विनियोजन न्यून हुँदा सरकारले आफ्नो नीतिमा प्राथमिकता दिएको ‘एक स्थानीय तह, एक खेल ग्राम’, ‘सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रंगशाला’जस्ता योजनाहरू अलपत्र बन्दै गएका छन् ।

त्यसको अर्थ अहिले पनि सरकारका कार्यक्रमहरू ‘कुनै खेलाडीले पदक जिते नगद पुरस्कार दिने’ भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।