सुधार्ने के ? चुनाव कि व्यवस्था

द ट्रुथ इलुजन (सत्यको सम्मोहन) अलजजिरा टेलिभिजनको खोजी पत्रकारिता समूहले निर्माण गरेको वृत्तचित्र हो। ४ महिनाअघि २०२२ को मे महिनामा प्रसारित यस वृत्तचित्रले तथ्याङ्कलाई राजनीतिज्ञले कसरी आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्छन् भन्ने बारेमा व्याख्या गरेको छ।

यस व्याख्यामा उसले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जितका साथै अमेरिकाले भियतनाम र इराक आक्रमण गर्ने बेलामा जनतालाई कसरी गुमराहमा राखिएको थियो भन्ने विषयलाई समेटेको छ। यसमा अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रका विद्वानले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू तथ्यांकको व्याख्या गर्दा २ र २ को जोड ५ हुन्छ भन्नेमा सहमत भए भन्ने कुरामा गज्जबले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

लोकतन्त्रको उन्नत अवस्था भएको मानिने अमेरिकामा तथ्य तथ्याङ्कको व्याख्यामा मनपरीतन्त्रको नमूना हेरेपछि हामीकहाँ सिसीटिभीको व्याख्या कमै भएको जस्तो लाग्ने रै’छ। धन्न सिसीटिभी काण्डमा त्यो घटना भएकै थियो भन्नेलाई कारबाही गर्न सरकार अगाडि सरेको छैन।

नत्र हाम्रामा अहिलेका शासकहरू ह्यान्स एण्डरसनको कथा बादशाहको नयाँ पोशाकको प्रमुख पात्र बादशाहभन्दा कम्ती नांगा छैनन्। आफूले मन पराएकाहरूलाई नांगा नदेख्ने हाम्रो समाज, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक वर्ग राजनीतिज्ञभन्दा नांगा छन्। एकपटक नांगिइसकेपछि पटकपटक नांगिन शरम नलागेर मात्रै ! मिल्ने भए छाला नै उप्काएर देखाइदिन्थ्यौं होला। रामायणमा हनुमानले छाती चिरेर राम–सीता देखाएजस्तै !

नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालीका सुदिन फिर्छन् भन्ने नेतृत्वको वाचा जाली नोटजस्तै काम नलाग्ने भैसकेको छ। अहिलेसम्म नयाँ संविधान समातेर ४ वटा निर्वाचन पूरा भए। अर्को निर्वाचन घोषणाको चर्चा व्यापक छ। त्योभन्दा नि व्यापक छ अब हामीलाई अर्को नयाँ व्यवस्था चाहिएको कुरा। अहिले केही नेता अनि तिनका तर्कमा होमा हो मिलाउँदै केही विद्वान पनि नयाँ व्यवस्था नभई देश अगाडि जान सक्दैन भन्ने तर्क गर्न लागिरहेका छन्। यसो २/४ तर्क पछारेपछि हामीलाई हो जस्तो लागिहाल्छ।

समस्या विविध छन्। त्यसलाई सुधार गर्न कुनै चासो छैन। सिसीटिभीमा अपराध भए देखियो भने कारबाही गर्नुको सट्टा सिसीटिभी नै फुटाउने कुरालाई सामान्य ठान्ने समाजमा अहिलेसम्म जे भयो त्यो पनि धेरै हो। सुडानको सोच राखेर सिंगापुर बन्दैन। बनाउन सकिंदैन। हामीले सुडानको सोच मात्रै राखेका छैनौं यात्रा पनि हामी त्यतैतिर गरिरहेका छौं।

ललितानिवास भर्खरै सतहमा आएको थियो। त्यसमा नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू मुछिएका थिए। काठमाडौंमा चिया खाँदै गर्दा मैले सञ्चार, सरकार धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एक मित्रलाई जिज्ञासा राखेको थिएँ, ‘जसको नाम अहिले ललितानिवासमा मुछिएको छ तिनीहरूलाई त आगामी दिनमा राजनीति गर्न पक्कै गाह्रो होला।’ उनले सहज रूपमा उत्तर दिएका थिए, ‘केही हुँदैन।’ मैले चकित परेर सोधेको थिएँ, ‘त्यस्तो कसरी होला र !’ उनले मलाई भनेका थिए, ‘नेपाली समाजले जति छिटो र चर्को प्रतिक्रिया जनाउँछ, त्यत्तिकै चाँडो बिर्सिन्छ।’

तत्कालै उनको कुरा मलाई मन परेको थिएन। मनमा लागेथ्यो गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछन्। गल्ती गर्ने को हो सरकारले पत्तो लगाउनेछ। त्यस्तो केही भएन। केहीले जग्गा फिर्ता गरेर आफूले आफैंलाई सुनपानी छरे। त्यो निर्णय गर्नेमा आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट नेता बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल भएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भयो।

दुवै देश बनाउन विभिन्न योजना बनाइरहने नेता हुन्। उनीहरू दुवैले त्यहाँ के भएको थियो हालसम्म बताउन परेको छैन। यहाँ ख्याल गर्ने अर्को कुरा के हो भने यी दुवै नेता भ्रष्टाचारका कारण देश बिग्रियो र तिनलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कुनै अन्तर्वार्ता वा भाषणमा सम्भवतः छुटाउँदैनन् होला !

मित्रको कुरा मन नपराए पनि सत्य थियो। कालान्तरमा प्रमाणित भो। हामी भ्रष्टताको अन्तिम भद्दा प्रहसन हेरिरहेका छौं। भर्खरैको एम अधिकारी र सिसीटिभी काण्ड त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। शासकहरू उही हुने तर व्यवस्था फेरेर समृद्धि ल्याउने हाम्रो कथन वा सपनामा फिस्स हाँस्दा पुग्ने कि गम्भीर हुनुपर्ने हो भेउ पाएको छैन।

अहिले अपराधको तरिका फेरिएको छ। अहिलेको बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको हल्ला र त्यसका बारेमा नेतृत्वको बचाउले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। व्यापारी घरानाले करका दर आफैं बसेर फेरेपछि उसले किन अरू उपाय गरेर देश लुट्न पर्यो र ! ह्वाइट कलर क्राइम भनिने यो खालका अपराधमा वर्षौंपछि पनि कारबाही हुन्छ गरिन्छ। हाम्रोमा भर्खरै भएको घटना पनि सामसुम पारिन्छ।

सिसीटिभी काण्डमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय समितिले सुनपानी छर्किएको छ। फेरि पनि अर्थमन्त्री बनाएर उनलाई उनले गरेको महान् एवं गौरवशाली कामको पुरस्कार दिने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

यी सबै भद्रगोलहरूका बीचमा फेरि अर्को शासनशैली फेरेपछि देशमा कायापलट हुने कुरामा एकरत्ति विश्वास छैन। बरु चाहने हो भने अहिलेकै व्यवस्थाबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ। अब त्यसकै बारेमा उदाहरणसहित चर्चा गरिनेछ।

अनलाइनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सुरू गर्यो निर्वाचन आयोगले। काठमाडौंसहित अन्य केही जिल्लामा पनि परीक्षणका रूपमा यो काम सुरु भएको समाचारमा जनाइएको थियो। यो समाचार पढेपछि मलाई चाहने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर हाम्रो भ्रष्ट शासन व्यवस्थामा परिवर्तनको सुधार गर्न सकिने अवस्थामा पुगिएछ भन्ने लागेको छ। नेतृत्व भने अझै विद्युतीय मतदानमा शंका गरिरहेको अवस्थामा धेरै हौसिनु त जरुरी छैन। तैपनि साना सुधारहरू सुरु गर्ने हो भने तिनले धेरै ठूलो प्रभाव छाड्न सक्छन्।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा मेरो नाम जुन मतदान केन्द्रमा छ मैले मत हाल्न त्यहीं जानुपर्छ। यसका कारण उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेर मतदाता ओसार्ने गर्छन्। उम्मेदवारको खर्चको ठूलो हिस्सा यसमा छ। यसका बारेमा खर्च विवरणमा खुलाउन मिल्दैन। नखुलाए पनि कतिसम्म खर्च भो भन्नेमा अनुमान गर्न सकिन्छ नै।

यसलाई सुधारेर मलाई जहाँ पायक पर्छ मैले त्यहींबाट मतदान गर्न पाउने हो भने दलहरूमा खर्चको भार पनि कम हुनेथियो। आफूले खर्च गरेर ल्याएपछि मैलाई भोट दिन्छ भन्ने ढुक्क नहुने हो भने पार्टीलाई राम्रा उम्मेदवार छान्न करै लाग्थ्यो।

हामी विदेशमा भएका मतदातालाई मताधिकार दिने पक्षमा सोचिरहेका छौं। स्वदेशमै पनि पायक पर्ने मतदान केन्द्र छान्न दिंदा हानि हुँदैन, फाइदै हुन्छ। बरू एक मतदान केन्द्रमा रहेको मतदाताले अर्को मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने दिन फरक पारौं। फरक मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेको विवरण पहिला नै अनलाइनबाट संकलन गरौं। अनलाइन मतदाता नामावली नै संकलन गर्न सकिने अवस्थामा यो त्यत्रो ठूलो कुरा नै हैन।

अर्को समस्या भनेको मतदाताभन्दा मत बढी खस्ने अवस्था हो। मतदाता नामावलीमा नाम भएपछि सबैको मत खसे पनि केही नहुने अवस्था छ। यसमा सुधार गरौं। पहिला नै नामावली व्यापक रूपमा अद्यावधिक गरौं।

बाहिरबाट मत खसाल्ने र विदेशमा रहेकाहरूको विवरण उतारौं। त्यसभन्दा १ मत बढी परेको पाइए पनि जति मत बढी पर्यो, त्यति मत रद्द गरौं। यसरी मत रद्द हुने भएपछि दलहरूले फर्जी मत हाल्ने जाँगर चलाउन छाड्छन्। यसले दलहरूलाई चुनावमा बाहुबली परिचालन गर्ने बाध्यता पर्दैन।

यसमा पनि खर्चको कुरा जोडिन्छ। यसले चुनाव जित्न जनता नै चाहिन्छ अरूले हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। यो सन्देश जानु नै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।
सार्वजनिक स्थानमा दलका व्यानर राख्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण २०७९ को चुनावमा सार्वजनिक स्थलहरू फोहोर हुनबाट जोगिए।

त्यो मात्रै हैन यसले उम्मेदवारको खर्च समेत कटौती भो। यसरी सही निर्णय गर्ने र त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने हो भने अहिलेकै शासनव्यवस्थाले हामीलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउनेछ। खेल उही, खेलाडी उही, खेल्ने मैदान उही अनि नतिजा फरक खोजी गर्नु भनेको मूर्खता मात्रै हो। यसैकारण चुनाव सुधारौं बाँकी आफैं सुध्रिंदै जान्छन्।

अघिल्लो लेख व्यक्ति नसच्चिए कानुन, दल नसच्चिए निर्वाचन पढेपछि मलाई एक राजनीतिक व्यक्तिले भनेथे- लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो यसमा गान्धी र हिटलर दुवै जन्मन सक्छन्। उनको कुरा सुनेपछि म एकछिन सोचमग्न भएँ। जुनसुकै व्यवस्था भए पनि नेतृत्वमा विवेक र इमानदारी भएन भने त हिटलर जन्मन्छ नै। गान्धी जन्माउन भने हामीले मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। यो पनि विधि प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरेर हिटलरहरूलाई नै गान्धी बनाउनु छ।

शासनव्यवस्था सवारी साधन हो। नेतृत्व चालक। नेतृत्वमा इमानदारी भए सवारी साधन समस्या हुन सक्दैन। हुँदैन पनि। नेतृत्व गैरजिम्मेवार भए जतिसुकै राम्रो सवारी साधन भए पनि त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिन्न। सुरुमा उल्लेख गरिएझैं नेतृत्वले आफ्नो अक्षमता ढाकछोपका लागि शासन व्यवस्था फेर्ने कुरा गरेको हो।

शासनव्यवस्था नयाँ नभई काम गर्न सकिन्न भन्ने नेतृत्वलाई सोध्न लागौं। विश्वका एकात्मक मुलुकले पनि प्रगति गरिरहेकै छन्, किन ? तिनीहरू तन्नम पनि छन् किन ? राजतन्त्र मानेका मुलुक पनि विकसित छन् किन ? अविकसित छन् किन ?

गणतन्त्र भएका मुलुक समृद्ध छन् किन ? तिनीहरू तन्नम छन् किन ? पचासौं वर्ष एउटै शासन व्यवस्था हुने मुलुकमा विकास रोकिएको छैन। अर्काले संविधान बनाइदिएको मुलुक धनी हुन केहीले रोक्दैन। हाम्रोमा मात्रै हरेक १० वर्षमा नयाँ संविधान अनि शासन व्यवस्था चाहिने हो ?

नेतृत्वले जवाफ दिंदैन। उसले समस्या म आफैंमा छ भन्दैन। भन्न सक्दैन। आउनुपर्ने जवाफ हो- नेतृत्व सही भए जुनसुकै व्यवस्थामा उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ, नभए सकिन्न।

अन्त्यमा, केही समयअगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियो क्लिपको कुरा। मृगलाई चितुवाले लखेट्दै गर्दा ब्वाँसाहरूले जोगाउँछन्। मृग खुसी हुन्छ ज्यान बच्यो भनेर। तर एकै आक्रमणमा ज्यान जाने चितुवाबाट बचेको मृगले आफ्नो अन्तिम श्वाससम्म ब्वाँसाहरूले लुछ्दै गरेको भोग्नुपर्छ। हामी चितुवाबाट बचेर ब्वाँसाको आहार हुने अवस्थामा पुग्नु प्रगति हैन।

प्रगति भनेको अलिक लामो समय बाँच्नु हो। त्यो शासन व्यवस्था बदलेर हैन चुनाव बदलेर मात्रै सम्भव छ। नत्र त एकछिनअघि खुसी भएर रमाएको मृगले केही छिनमै पलपल दुख्दै मृत्यु अँगालेको अवस्थाभन्दा केमा फरक छ र !