अर्थमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको गुनासै-गुनासो

१७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारको एक वर्षको कामकारबाहीको समीक्षा गर्न मंगलबार सबै मन्त्री र सचिवहरुको बैठक डाँके । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रगति समीक्षा गर्न भनेर बसेको बैठकमा अधिकांश मन्त्रीदेखि र योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलसम्म बोले ।

सबैजसो मन्त्रीहरुको तारोमा पर्‍यो, अर्थ मन्त्रालय । मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर हुनुको दोष अर्थ मन्त्रालयतिर देखाएर पन्छिए । कतिले भने अर्थमनत्रालयको असहयोगले चाहेअनुसारको थुप्रै काम गर्न नसकेको सुनाए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २ वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा भएपनि त्यसअनुसारको बजेट नै नपाएको गुनासो गरिन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले उदाशीन भएको र पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो राखिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले त अर्थमन्त्रालय बजेटका मात्रै नभएर कानुनका फाइल टेबल-टेबलमा अड्काएर राख्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘संघीय निजामति ऐनको मस्यौदा रायका लागि अर्थमा पुगेको २१ दिन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउन समेत अर्थबाट असहयोग हुन थालिसक्यो ।’

धेरैजसो मन्त्रीहरुले अर्थले कानुनअनुसारकै रकमान्तरका लागि पनि सहमति नदिएको गुनासो गरेका थिए । कतिपय पत्रको जवाफ नदिएको र कार्यविधिमा सयममै राय नफर्काएको गुनासो गरे । पर्याप्त बजेट नदिने, ६-८ महिनासम्म पनि केही जवाफ नफर्काएको भन्दै केहीले त ‘मालिकको जस्तो व्यवहार’ गरेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रमको सुरुमै प्रधामनमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले गत वर्षको प्रगति विवरणको समीक्षा सुनाएका थिए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्था, पूँजीगत खर्चको प्रवृत्तिदेखि मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कुनै पनि सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले पूँजीगत खर्च पञ्चायत कालको भन्दा पनि खस्किएको बताए । विकास आयोजना महँगो मुआब्जाको रकम, अपर्याप्त पूर्वतयारी, रुख कटानी जस्ता कुराको चपेटामा परेको उनले बताए ।

अर्थले समयमै अपर्याप्त बजेट नदिने समस्या रहेको उनले पनि दोहोर्‍याए । यस्तो समस्याका बीच पनि अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढेको उनले बताए । ‘विद्युत निर्यात सुरु भएको छ, सिमेन्ट पनि भारत जान थाल्यो,’ उनले भने, ‘द्रुतमार्गजस्ता पूर्वाधार बनाउन सके अर्थतन्त्रलाई थप सहयोग पुग्छ ।’

अर्थमन्त्रीको प्रतिवाद

मन्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले समस्या अरु मन्त्रालयहरुमा पनि रहेको भन्दै प्रतिवाद गरे । काम गर्दा धेरै खालका समस्या आएको भन्दै कतिपय तथ्यांकको प्रस्तुतिमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले अहिले सबैतिर ‘तीनै तहको सरकारको काम एक्लै गर्छु’ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘यसको व्यवस्थापनका लागि त मापदण्ड चाहियो,’ उनले भने, ‘हो, निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलो भयो, अब प्रशासनको जनशक्ति घटाउने र प्राविधिकतर्फ बढाउनेबारे सोचौं, अनावश्यक संरचना हटाउन खारेज गर्न नडराऔं ।’

उनले फाइल समयमै स्वीकृत नहुने प्रणालीकै रोग भएको स्वीकारे । ‘यो अर्थमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि छ, मन्त्रीले एक-एक फाइल कता पुग्यो भनेर हेरेर बस्ने पनि मिलेन,’ उनले भने,’ अहिले टेबल-टेबलको शासन भयो, त्यसलाई बन्द गरौं ।’

मन्त्री शर्माले भदौभित्र टेण्डर गर्न र जिम्मेवारी नपन्छाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई आग्रह गरे । ‘सिलिङ अनुसार बजेट बनाएको छौं, एक महिना नपुग्दै अहिले फेरि नयाँ कार्यक्रम र थप बजेट किन चाहियो ?’ उनले भने ।

एक सहभागीका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले चालु खर्च कटौती गर्न सबैले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी कार्यालयका सबैले सबैले चढ्ने विषय कुरा भएन, बस किन नचढ्ने ?’ उनले भने ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सञ्चालन समस्या हरेको भन्दै उनले नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्नेबारे सोच्नुपर्ने पनि बताए ।

पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको भन्दै गत वर्ष खर्च भएको ७९.३९ प्रतिशत बजेटलाई न्युन भन्न नहुने तर्क गरे । उनले वन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले यो वर्ष राम्रो नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हामी सबैले उत्पादन वृद्धिको, एउटै संकल्प गर्नु परेको छ, सुरुबात तसरकारीबाट हुनुपर्छ,’ मन्त्री शर्माले भने,’कृषि मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिगोस्, विशेष संकल्प गरोस ।’

उनले ‘तत्कालै युक्रेन-रुस युद्ध रोकिने सम्भावना नरहेकाले अर्थतन्त्रलाई असर परिराख्ने विश्लेषण सुनाए । रासायनिक मलको अभाव हटाएर अर्को वर्ष ३-४ गुणा धानको उत्पादन बढाउने आधार तयार गर्नुपर्ने शर्माको मत छ । ‘नेपालमै मल कारखाना खोल्ने खालौं, जापानी कम्पनीहरु इच्छुक देखिएका छन्,’ उनले भने ।

मन्त्री शर्माले सेवा निर्यातलाई पनि अब ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसमा पनि मुख्य रुपमा सूचना प्रविधि (सफ्टवेयर)को निर्यातमा विशेष ध्यान दिने उनको भनाइ छ । प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा वैदेशिक ऋण लिनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए ।  हुण्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले राजस्व चुहावट रोक्न सीमा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने औंल्याए ।

प्रधानमन्त्रीले के भने ? 

मन्त्रीहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमनत्री देउवाले पनि टेबल-टेबलकै शासनबारे बोले । मन्त्रालयहरुले हरेक काम टेबल-टेबल घुमाउने कार्यशैली त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काम ढिलो नहुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री देउबाले कम्तिमा आफ्नो मन्त्रालय राखेको लक्ष्य प्राप्ती गर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयन क्षमता बढाएर विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सोचौं,’ उनले भने,’यो नोकरशाही सरकार होइन, स्थायी सरकार पनि होइन, राम्ररी काम गर्नू !’

उनले नेपाल श्रीलंका बन्छ भनेर पनि हल्ला गरेपनि अवस्था त्यस्तो नरहेको दाबी गरे । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयमा ध्यान दिने र सबै कुराको कार्ययोजना बनाएर काम गर्न पनि उनले मन्त्री र सचिवहरुलाई भने । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजनाको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने,’ पूँजीगत खर्च बढाउन सबैले ध्यान दिनुस् ।’

व्यापार घाटाको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री देउबाले खपत घटाउने ठोस योजना बनाउन पनि निर्देशन दिए । ‘सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो बनाउन, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति सहज राख्न र सबै खालका हिंसाको न्युनीकरण गर्दै शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन, विपदको पूर्वतयारी गर्न, हरित उर्जा खपत, जलवायू परिवर्तनको विषयमा संवेदनशील हुन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । उदारीकरण र निजीकरणको माध्यमबाट सुरू भएको आर्थिक सुधारले गति लिएको भन्दै उनले तीन तहकै शासकीय क्षतमा सुधार गरेर प्रभावकारी सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिलयो बनाउने, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नुपर्ने भन्दै देउवाले भनेका छन्, ‘देश चुनावतिर गइसक्यो, हामीले निष्पक्ष चुनाव गर्नुपर्ने छ ।’