वीरगञ्जका १३ सामुदायिक र ६० बढी संस्थागत विद्यालय कालो सूचीमा

२३ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) अद्यावधिक नगरेका कारण ती विद्यालयलाई कालो सूचीमा राखिएको महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेकाले १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालो सूचीमा राख्नु परेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विद्यालय तहको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको भएपनि केही विद्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

वीरगञ्जकै पुरानो विद्यालय त्रिजुद्ध मा.वि, विद्यापिठ मा.वि, विश्वहिन्दु संस्कृति आधारभूत विद्यालय विद्यापीठ, सिन्दुरियामाई आधारभूत विद्यालय लक्ष्मणवा, मकतव इनर्वा, अपौनी, परवानीपुर, मनियारी, प्रसोतीपुरमा सञ्चालित आधारभूत विद्यालय रहेका छन् ।

त्यसैगरि आदर्श बालविकास आधारभूत विद्यालय बेल्वा, मदर्सा इस्लामिया आधारभूत विद्यालय सुगौलिविर्ता, नेपाल रेडक्रस आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुर वेल्वा, रामजानकी आधारभूत विद्यालय रामगढवा गरि १३ वटा विद्यालय कालो सूचीमा परेका हुन् ।

आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि गर्न सुरुमा विद्यालयहरूलाई जेठ मसान्तसम्म म्याद दिइएको थियो । तर वीरगञ्जका यी विद्यालयलय अटेर गरेर तथ्यांक प्रविष्टि गरेनन् । पछि असार मसान्तसम्म एक महिना म्याद थप भयो । केही विद्यालयले अझै विद्यार्थी भर्ना भइरहेको भनेपछि साउन १५ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रले नै सिस्टम बन्द गरिदिएको छ ।

विद्यालयले अहिले प्राप्त भएको कुनै पनि सुविधा, निकासा तथा अनुदानबाट बञ्चित हुने महानगरले जारी गरेको सूचनामार्फत चेतावनी दिइएको छ ।

प्रधानाध्यापकका कारण नै यस्तो अवस्था आएको भन्दै विद्यालयले प्राप्त गरिरहेको सुविधा कटौती भए स्वयं उनीहरु नै जिम्मेवार हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

कालो सूचीमा परेका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाउने सम्पूर्ण अनुदान नपाउने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्ण बताउँछन् । ‘आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि नगरेपछि विद्यार्थी संख्याको आधारमा आउने पाठ्यपुस्तक, खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, सेनेटरी प्याड वितरण प्रभावित हुन्छ’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा त विद्यालय भित्र रहेका बालबालिका पनि विद्यालय बाहिर देखिन्छ । ‘

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्यालय नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकोले ती विद्यालयलाई कारबाही गरेर कालोसूचीमा राखिएको उनले बताए ।

गत वर्ष यसैगरि केही विद्यालयले तथ्यांक प्रवृष्टि नगरिदिएका कारण बाल विकास शिक्षिकाको तलब निकासा रोकिएपछि बल्ल १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असार मसान्तमा झिकाईएको उनी बताउँछन् ।

संस्थागत विद्यालयमा झनै लापरबाही

गतवर्ष १०० वटा जति संस्थागत विद्यालयले आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रवृष्टि गरेका थिए । तर, उनीहरू पनि यसवर्ष लापरबाही देखिएका छन् । जम्मा ३९ वटा संस्थागत विद्यालयले मात्रै तथ्यांक प्रवृष्टि गरेको र त्यसमध्ये पनि पाँच वटाले प्रोफाइल नबुझाएको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले जानकारी दिए ।

३४ वटा बाहेक अन्य सबै संस्थागत विद्यालय पनि कालो सूचीमा परेको उनले जानकारी दिए ।