राष्ट्र बैंकको नीतिले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्दा ऋणी मर्कामा : चेम्बर

२६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना-साना ऋणी सबै भन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको भनाइ छ ।

राष्ट्रबैंकबाट जारी भएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन-२०७८ को मस्यौदाबाट चालु पूँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वतावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चेम्बरले एक करोड रुपैयाँसम्मको चालु पूँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्म उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं-तिहारका बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नु पर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेको दाबी गर्दै ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले भनेको छ, ‘यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणी राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधारदर अस्वभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ ।’

बेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।

उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर व्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ ।

केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ ।