बजेट घोषणाभन्दा धेरै तलब बढाउने प्रयास असफल, १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि

२९ साउन, काठमाडौं । बजेटमा घोषणा गरिएको भन्दाबढी तलब बढाउने प्रयास असफल भएको छ । मन्त्रिपरिषदको २६ साउनको बैठकले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिए अनुसार १५ प्रतिशत मात्र तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवम् ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर मर्यादाक्रमअनुसार मिलाउने भन्दै मन्त्रालयले अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । यसविरुद्ध नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

तलब वृद्धिमा अधिकृत र नायब सुब्बामा विभेद गरेपछि तरंग

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले बजेट घोषणाअनुसार नै १५ प्रतिशतको दरले मात्रै तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१५ प्रतिशतले मात्रै तलब वृद्धिको निर्णय भएको छ ।’ वृद्धि भएको तलब यही साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ ।

१५ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि मुख्य सचिवको मासिक तलब ६७ हजार १४० रुपैयाँबाट ७७ हजार २११, सचिवको ६२ हजार ६८० बाट ७२ हजार ८२, सहसचिवको ४९ हजार ३८० बाट ५६ हजार ७८७, उपसचिवको ४२ हजार ३८० बाट ४८ हजार ७३७, अधिकृतको ३७ हजार ९९० बाट ४३ हजार ६८९, नायब सुब्बाको ३० हजार २०० बाट ३४ हजार ७३० र खरदारको २८ हजार ६१० रुपैयाँबाट ३२ हजार ९०२ पुगेको छ । यो ग्रेड बाहेकको सुरुको तलब स्केल हो ।

‘पे कमिसन पनि गठन’

मन्त्रिपरिषद बैठकले पे कमिसन (तलब आयोग) पनि गठन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मर्यादा अनुसारको तलबमानमा नमिलेका विषय मिलान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न बजेट घोषणाअनुसार आयोग गठन भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएभन्दा बढी प्रतिशतले तलब नबढ्ने र नमिलेका विषयमा मिलाउन तलब आयोग गठन गर्ने बताएका थिए ।

मर्यादा क्रमको विवाद के हो ?

उपसचिवभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा रहेका प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको साविक तलबस्केल ४५ हजार ४६० रुपैयाँ हुँदा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवको सुरु तलब ४२ हजार ३८० रुपैयाँ मात्र छ । यस्तै संघमा रहेका शाखा अधिकृतहरू मर्यादाक्रममा माथि भए पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएका छैटौं तहका अधिकृत र नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकको शुरु तलबस्केल समान छ ।

तर श्रेणी विहीन पाँचौ स्तरका हेभी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलबस्केल राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) र द्वितीय श्रेणी (खरिदार) का कर्मचारीको सुरू तलब स्केलभन्दा बढी छ ।

श्रेणी विहीन पाँचौ स्तरका हेभी सवारी चालकको मासिक तलब ४१ हजार ५६१ रूपैयाँ थियो भने श्रेणीविहीन पाँचौ स्तरका हलुका सवारी चालकको ३९ हजार ८१३ रूपैयाँ थियो ।

तर राजपत्र अनंकित सुब्बा सरहका कर्मचारीको सुरू तलब स्केल ३४ हजार ७३० रूपैयाँ र खरिदारका कर्मचारीहरुको तलब ३२ हजार ९०२ रूपैयाँ छ ।

मर्यादाक्रमअनुसार तलब नभएको भन्दै उपसचिवहरुले १२ साउनमा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिमा निवेदन दिएका थिए । समितिले पनि मर्यादाक्रमअनुसार तलब मिलाउन निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले २४ प्रतिशत भन्दा बढीले तलब वृद्धि गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठायो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ठूला कर्मचारीको बदमासी : आफैं तलब बढाइमाग्ने, आफैं निर्णय ठोक्ने

मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको तलब २४.२६ प्रतिशत, उपसचिवहरुको २३.३५ र २३.६३ र सचिवहरुको तलब १८.२१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नायब सुब्बा र त्योभन्दा तलका कर्मचारीहरुको तलबमा भने १५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने प्रस्ताव थियो ।

यो प्रस्ताव चुहिएपछि आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै नायब सुब्बाहरुले साउन २३ गते ‘पेन डाउन’ लगायतका विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए । पछि सुब्बाहरुका मागको निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले अपनत्व ग्रहण गरेका थिए ।

कर्मचारी संघ/संगठनका नेताहरुले २३ साउनमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री शर्माले पनि बजेटमा आफूले घोषणा गरे अनुसारकै तलब वृद्धि हुने र नमिलेका विषय तलब आयोग (पे कमिसन) गठन गरेर त्यसको सुझावको आधारमा मिलाउने वचन दिएका थिए ।

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले वृद्धि भएको तलबबारे आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको तर श्रेणी विहीन, राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितका कर्मचारीहरुको मर्यादा अनुसार तलबमान नमिलेकाले अब त्यसलाई मिलाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले बजेट भाषणमा जे आयो, त्यही लागु हुनु राम्रो भएको बताए । ‘तर अझै पनि मर्यादा अनुसार तलबमान मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘सुब्बा खरदारको भन्दा सवारी चालकहरुको तलब बढी छ, पूरै जिल्लाको कमाण्ड सम्हाल्ने सीडीओहरुको भन्दा डिएसपीहरुको तलब बढी छ, यस्ता नमिलेका विषय मिलाउनु पर्छ ।’