नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएका १५ बुँदे सन्देशमा के छ ?

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी छन् । उनले नागरिकता विधेयक अपूरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै पुनर्विचार गर्न संघीय संसदमा पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिको सन्देशमा ९ वटा विषय उठाइएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश किन स्वीकृत गर्नुपर्यो र अहिले नागरिकता विधेयक किन पुनर्विचार गर्न भनिएको हो भन्ने समेत खुलाइएको उनले बताए ।

के–के छ राष्ट्रपतिको चासो ?

सञ्चार विज्ञ ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिले उठाएको एउटा विषय हो, प्रादेशिक पहिचान ।

संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचाहनसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ उल्लेख छ । तर नागरिकता विधेयकले यसलाई सम्बोधन नगरेको राष्ट्रपति भण्डारीको निष्कर्ष छ ।

२००९ साल देखिकै नागरिकता ऐन र त्यसमा भएका संशोधन प्रक्रियाबारे लामो चर्चा गरेकी राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन (राजा वीरेन्द्रले) किन रोकेको थियो भन्ने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।

पछिल्लो पटक ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सबैलाई उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सन्देशमा सबैले नागरिकताको समस्यालाई दिगो रुपमा समान गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष सुनाएकी छन् । ‘अहिलेको विधेयकले पनि इतिहासदेखि छोडिएको प्रश्न र वर्तमान उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । यसरी अपूरो कानुन बनाउन कति उपयुक्त हुन्छ ?,’ सन्देशबारे जानकारी दिँदै सञ्चार विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘संसदसँग त समय छ । अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरेर नागरिकताबारे हाम्रा समस्या के हुन् भन्ने छलफल गरेर कमसेकम आजसम्मका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी त बनाइदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ ।’

ढकालका अनुसार राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधानबारे पनि बोलेकी छन् । ‘प्रावधान के गर्ने ? के नगर्ने ? संसदको जिम्मा हो, राष्ट्रपतिको चासो होइन । तर जुन विषय संसदमा त्यत्रो समयसम्म छलफल भयो, त्यो फिर्ता लिँदा त्यसको कारण जनतालाई भनिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने विवाद हुँदैन र अहिले उठेका प्रश्नहरु पनि हल हुन्छ,’ ढकाल भन्छन् ।

१५बुँदे सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । स्वघोषणाको प्रावधान बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ३९, महिलाको प्रजजन तथा मातृत्वको अधिकारसम्बन्धी धारा ३८ का साथै गोपनियताको हकसम्बन्धी धारा २८, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकम्बन्धी धारा १६ सँग मिल्दो भए नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले बताएकी छन् ।

स्वघोषणाको व्यवस्थाले आमाले प्रजननसम्बन्धी गोपनियता खोल्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । ‘यो व्यवस्थाले हामीले गरेको सम्पूर्ण संघर्ष निस्फल हुने त होइन ? हामी केलाई संस्थागत गर्दैछौं ? यो विषयमा किन हामीले गम्भीर रुपमा छलफल नगर्ने ?’ राष्ट्रपतिको सन्देशबारे जानकारी दिँदै सञ्चार विज्ञ ढकालले भने, ‘महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने विषय गम्भीर छ, यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको सन्देश छ ।’

ढकालका अनुसार आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपतिले केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश किन जारी गर्नुपर्‍यो भनेर समेत सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने र संसदले परीक्षण गर्ने भन्दै ढकाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको परीक्षण संसदले गर्छ, सांसदले जारी गरेको ऐनको परीक्षण राष्ट्राध्यक्षले । यो भनेको लोकतान्त्रिक कानुन निर्माणको विधि हो, त्यसो हुनाले अध्यादेश किन जारी गरेको भनेर उठाइने प्रश्न संविधानसम्मत होइन ।’

नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नागरिकतालाई नागरिकता दिन ढिला गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफूले उठाएका सन्देशबारे तत्काल छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न भनिएको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकालले बताए ।