‘चुनाव प्रचारमा जानुपर्छ, महाअभियोग एक महिनामै टुंग्याऔं’

१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकमा सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै अबको ३ महिनाभन्दा नरहेको भन्दै त्यसअघि नै सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा ६ महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव रोकेर राखेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ३ महिना रहे पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा सांसदहरु समेत चुनाव प्रचार प्रसार गर्न जानुपर्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो काम सक्ने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

बैठकमा केही सांसदले ३ महिना समय भएकाले ३ महिनाकै कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने केही सांसदले एक महिनामा सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक महिनामा सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरौं । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्म गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘कार्यविधि सँगसँगै कार्यतालिका र समयावधि किटान गरौं । ३ महिना भनेपनि हामीसँग (धेरै) समय छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले अझै ३ महिना समय भएकाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समय अपुग नहुने बताए । अब महाअभियोग प्रस्ताव र अरु दस्तावेजमाथि अध्ययन गरेर छलफललाई तिब्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘समय तीन महिना भित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ । हाउस (प्रतिनिधिसभा) ले आए (महाअभियोग दर्ता हुनेवित्तिकै) दिएन अब त्यतातिर दोषारोपण नगरौं । आएको छ काम अगाडि बढाऔं’ उनले भने, ‘अबको बैठकबाट दस्तावेजमाथी नै अध्ययन सुरु गरौ । दस्तावेज आउँदा (महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता) को समय सम्झियौं भने यसको महत्त्व याद हुन्छ ।’

एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले छोटोमा काम सक्ने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एक महिनापछि त हामी सबै चुनावमा केन्द्रित हुन्छौं त्यसकारण छोटो कार्यविधि बनाऔं, बुझ्नपर्ने ब्यक्ति र सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

सांसद एकवाल मियाले रात दिन काम गरेर महाअभियोग प्रस्तावलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘रातदिन बसेर जतिसक्दो छिटो सकौं, आवश्यक कागजात भोलिसम्म प्राप्त गर्ने गरी माग गरौं’ उनले भने ।

सांसद कल्याणी खड्काले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सक्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । पहिले समितिको कार्यविधि बनाएर छोटो समयमा काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएर समयमै सक्नुपर्नेछ । जति ढिलो गर्छौ निर्वाचनले छोप्छ त्यसकारण जति हुन्छ यता छिटो सक्नेतिर ध्यान दिएर अघि बढौं’ उनले भनिन् ।

सांसद प्रमोद साहले अब निर्वाचनअघि तीन महिना समय रहेको भन्दै यो अवधिमा काम सक्नुपर्ने बताए । ‘महाअभियोगबारे चारैतिरको प्रमाण जुटाउँदा पनि दोषी ठहरिएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ । महाअभियोग लगाइनै हुन्न लगाए समयमा निरुपण गरिनुपर्थ्यो’ उनले भने ।

ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हुने भन्दै सांसद साहले त्यसैले यो महाअभियोग प्रस्तावलाई ढिला नगररी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अब कम्तीमा एक महिनामा सकौं, एक महिना ढिलो भयो भने मै पनि अनुपस्थित हुन सक्छु । अरु पनि त्यस्तै हुँदा कोरम नपुगेर बैठक नै बस्न नसक्ने हुन सक्छ’ उनले भने, ‘त्यसकारण आजै कार्यविधि पारित गरौं । एक महिना भित्र सक्ने कार्यतालिका तय गरौं ।’

एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ गठबन्धनको खराब नियत पुष्टि भएको बताएकी छन् । ‘लामो समय लिङ्गरिङ गरियो, अहिले समय छोटो भनिदैछ । अब तीन महिना समय छ भने सोही अनुसार कार्यतालिका बनाउनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘तीन महिना भनेको छ भने तीन महिना किन प्रयोग नगर्ने ?’

नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई ६ महिनासम्म काम गर्न नदिएको गुनासो गरे । ‘चुनाव घोषणापछि यो (महाअभियोगमाथि छलफल) ल्याउनु दोषा कता थोपर्न हो ? जति ढिलो गराउनु भयो भयो गल्ती गर्नुभएको छ’ उनले भने, ‘गल्तीको भरथेग कसरी गर्ने हो ? समितिलाई तीन महिना भनेर चुनाव सार्ने नियत त लुकेको छैन ?’

सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले विगतमा जे भए पनि अब सिफारिस समितिमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम नगरौं । हामी पक्ष र विपक्षमा बाडिएकै छौं’ उनले भनिन्, ‘मेरो अनुरोध हिजो हामीले कार्य थालनी गर्नुअघि जे जे गरे पनि अब निष्पक्ष भएर काम गर्ने भनेर कामको थालनी गरौं ।’
यो समितिले काम गर्न सकेन भन्ने रिपोर्ट लेख्नेतिर जान नहुने उनको भनाइ छ ।

सांसद रामबहादुर विष्टले बुधबारको बैठकमा सबै सदस्य जम्मा नभएकाले सबै जना उपस्थित भएर अर्को बैठकमा कार्यविधि पारित गर्ने र कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गरे । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमाले सांसद विष्णु पौडेल र माओवादी सांसद रेखा शर्मा अनुपस्थित थिए ।