माओवादी पदाधिकारीमा ५१ वर्षका वर्षमान सबैभन्दा कान्छा !

४ भदौ, काठमाडौं । महाधिवेशनको करिब आठ महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी त टुंग्याए, तर विवादमुक्त बनाउन सकेनन् ।

निकै लामो समय लिएर प्रचण्डले चयन गरेको पदाधिकारी टिममा न युवा छन्, न समावेशी छ । २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा खस आर्य समुदायबाट १५ जना पर्दा आदिवासी जनजाति समुदायबाट ४, मधेशी २ र महिला १ जना मात्रै छन् । दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको त प्रतिनिधित्व नै छैन ।

माओवादी पदाधिकारीमा ५१ वर्षका वर्षमान पुन सबैभन्दा कान्छा नेता हुन् ।

धेरै पछि प्रचण्डले बल्लतल्ल पदाधिकारी चयन गर्न सक्नुलाई नै कतिपय नेताहरुले सकारात्मक ठानेका छन् । ‘हामीलाई त यति पनि गर्न गाह्रो भएको थियो’, पदाधिकारी चयन भएका एक नेताले भने, ‘तर, हामीले सोचेजस्तो, जनताले सोचेजस्तो र कार्यकर्ताले सोचेजस्तो पदाधिकारी टिम भएन ।’

प्रचण्डले पदाधिकारीको टिम बनाउँदा कार्यकर्ता तहमा उत्साह दिने भन्दा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी बनाए । सामुन्नेमा चुनाव आएकाले वरिष्ठता तोडेर आफूलाई जान गाह्रो भएको विवशता प्रचण्डले बैठकमा सुनाएका थिए । ‘पहिलेको वरिष्ठता तोडेर जान मलाई गाह्रो भयो’, प्रचण्डको भनाए उधृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक नेताले भने, ‘अहिले त्यसैलाई कायम गरियो ।’

‘क्रमभंग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो, उहाँले तीन महिनापछि चुनाव आउँदै छ, क्रमभंग गर्दा बिग्रिन्छ भन्नुभयो’ ती नेताले थपे ।

पदाधिकारी चयनमा क्रमभंग गर्न त सकेनन् नै प्रचण्डले पार्टीकै विधानको व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा पार्टी कमिटीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारीमा पम्फा भुसालबाहेक अरु महिला नेता अटाउन सकेनन् । माओवादीका महिला नेताले उपमहासचिव र सचिवमा स्थान पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।

‘हामीले योग्यता पुगेका साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई उपमहासचिव, सचिवमा ल्याउनुहोस् भनिराखेका थियौं’, नेता सत्या पहाडी भन्छिन्, ‘तर, उहाँहरुले त्यो सुन्नुभएन ।’

पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व कम भएकोबारे आगामी बैठकमा आफूहरुले कुरा उठाउने पहाडी बताउँछिन् । ‘अब यो बारे बैठकमा छलफल चल्ला । स्थायी समिति, पोलिटब्युरोमा पनि यो बारेमा हामी आफ्नो कुरा राख्छौं ।’

केन्द्रीय सदस्य दलजित शेर्पाइली समानुपातिक समावेशीको मुद्दा उठाएको माओवादीले नै पदाधिकारीमा त्यसको अपनत्व लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । माओवादी केन्द्रको विधानमा दलितको प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

‘पदाधिकारीमा क्लस्टर अनुसार महिला, दलित, युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो, त्यो पुगेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘विशेष गरी दलितको हकमा अनिवार्य रुपमा लिनुपर्थ्यो । समानुपातिक समावेशी माओवादी आफैंले उठाएको एजेन्डा हो । त्यसको अपनत्व पदाधिकारीमा माओवादी आफैंले लिएन ।’

विधानमा युवाको २० प्रतिशत सहभागिता गराउने लेखेको माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीमा ४० वर्ष उमेर समूहबाट एक जना पनि समेटेन । नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने नाममा थकित नेतालाई मात्र पदाधिकारी बनाएको युवा नेताहरु टिप्पणी गर्छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्मा पदाधिकारीको टिमलाई परम्परागत भन्छन् । ‘यो अलि परम्परागत भयो, युवाहरुको प्रतिनिधित्व भएन’, उनी भन्छन्, ‘पुराना स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई व्यवस्थापन गरेको जस्तो देखियो ।’

केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व भएजस्तै पोलिटब्युरो, स्थायी समिति हुँदै पदाधिकारीमा पनि युवा प्रतिनिधित्व गराएको भए राम्रो सन्देश जाने शर्मा बताउँछन् ।

पदाधिकारी टिम कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा युवा नेता रामदीप आचार्यले व्यंग्यात्मक जवाफ दिए, ‘ठीकै होला, राम्रै होला । क्रान्ति होला ।’

उनलाई पनि पदाधिकारीमा युवा नसमेटेकामा खल्लो लागेको छ । ‘पार्टीको हरेक पुस्ता तलदेखि माथिसम्म जोडिन्थ्यो । अब विशेष महाधिवेशनसम्म जाँदा अहिलेका समस्याको हल होला भन्ने आशा गर्नुपर्‍यो’ उनी भन्छन् ।