काठमाडौं प्लाजामा महानगरपालिका कार्यालय नबस्ने, गुम्यो १६ करोड

५ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भाडामा नलिने भएको छ । नेपाल ट्रष्टलाई पत्र लेखेर महानगरपालिकाले पार्किङ सुविधा नभएको भन्दै काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन नसकिने जनाएको हो ।

काठमाडौं प्लाजाको भाडा विवाद नटुंगिएकै अवस्थामा महानगरपालिका भाडा लिन नसक्ने भन्दै पछि हटेको हो ।

भाडा विवादको समयमै छिनोफानो नहुँदा नेपाल ट्रष्टले करिब १६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले समयमै भाडा विवादको मुद्दाको फैसला नगर्दा डेढ वर्षदेखि काठमाडौं प्लाजा भाडामा लाग्न सकेको छैन ।

अदालतमा पुगेको विवादको छिनोफानो नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यो अलमल भएको २५ महिनाको अवधिमा करिब भाडाबापत हुने करिब १६ करोड रुपैयाँ भाडा गुमेको छ ।

ट्रष्टका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुराज ढकाल अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो नहुँदै महानगरपालिकाको भाडामा लिन नसक्ने आशयको पत्र पठाएको बताउँछन् । ‘विगतमा महानगरले किन भाडमा लिन चाह्यो र अहिले किन पछि हट्न खोजेको हो भन्नेबारे छलफल हुन्छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले प्लाजा भाडामा लगाउने सम्झौता हुन पाएको छैन ।

वैशाख २०७८ देखि यो भवन पूर्ण रुपमा खाली छ । त्यसअघि असार २०७७ देखि नै भवन छोड्नुपर्ने कन्सेप्ट डेभलपर्स र उसले भाडामा लगाएका व्यवसायीहरुले आनाकानी गरेपछि अन्योल भएको थियो । तर, सरकारले बल प्रयोग गर्ने भन्दै सूचना निकालेपछि २ वैशाख २०७८ मा प्लाजा खाली भएको थियो ।

सम्झौता नभए पनि प्रयोग भएको २०७७ को असारदेखि चैतसम्मको भाडा कसले तिर्ने भन्ने पनि विवाद छ । अब नयाँ सम्झौता गर्न पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले अल्झाएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा ३ असार २०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच भएको सहमतिअनुसार प्लाजा भाडमा लागेको थियो ।

दरबार र काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो । काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भएपछि २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम पुरानो करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो । त्यतिबेला सो जग्गा पूर्व राजपरिवारको भएकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।

२०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव टिकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच सम्झौता पनि भएको थियो । सो सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म थियो ।

सम्झौता सकिने भएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले प्रतिमहिना ८ लाख दिने गरी नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । चल्तीको भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको भन्दै ट्रष्टले पुनः सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले २०७७ जेठ २८ गते मर्मत सम्भारमा ८ करोड खर्च गर्ने र सरकारी मूल्यांकन भन्दा दुई लाख बढी (प्रतिमहिना ६२ लाखसम्म) भाडा बुझाउने नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यसबेलासम्म ट्रष्टले भने यो भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाटै गराइसकेको थियो । तर ट्रष्ट र महानगरबीच सम्झौता हुन नपाउँदै दरबारसँग सम्झौता गरेका सुवासराज काफ्लेले अदालतमा अन्याय भएको भदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरलाई मासिक ६० लाख भाडामा दिने गरी निर्णय भए पनि यसमा अझै अन्योल कायम छ ।

तर, अदालतबाट सम्झौता गर्ने खुला गर्ने गरी अन्तिम फैसला आएपनि महानगरका लागि सहज नहुने अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्‍ले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । जबकी महानगरका कर्मचारीहरुको दाउ यो भवनको आधा हिस्सा भाडामा लगाउने थियो ।

यो भवन भाडामा लिने निर्णय गर्दा पनि महानगरले ११ स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा सार्वसाधारणलाई असहज हुनुका साथै महिनाको २८ लाख बढी भाडा तिर्नु परेकाले प्लाजा भाडामा लिएर आधा आफूले उपभोग गर्ने र बाँकी भाग भाडामा लगाएर ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने रकम जोहो गर्ने भनिएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्ले भाडामा चलखेल हुनसक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेपछि महानगर आफैं अप्ठ्यारोमा थियो । यद्यपि महानगर भवन प्रयोगका लागि आफू तयार रहेको बताउँदै आए पनि मेयर बालेन्द्र साह यो भवनमा महानगरपालिका नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।