परीक्षामा स्वतन्त्र राजनीति

संयोगवश समयले कसै–कसैलाई त्यो मौका दिन्छ, इतिहास लेख्ने वा लेखिएको इतिहासको अगुवाइ गर्ने। तर त्यही समयले क्रूरतापूर्वक त्यही अगुवाको ल्याकत जाँचिदिन्छ। हैसियतभन्दा बढी रहेछ भने त्यो सबै खोसिदिन्छ।

राजनीतिको इतिहासभरि यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती छन्। समयले दिएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेका भए धेरै नेता एउटा गुट, एउटा पार्टी मात्रैको ‘कैद’मा हुँदनथे। उनीहरू समाजका हुनेथिए। समयका हुनेथिए। सबैका हुनेथिए।

जस्तै सुशील कोइरालाको उदाहरण हेरौं। सुशील कोइरालालाई गिरिजा रहुञ्जेल ‘स्वकीय सचिव’ भन्दा पर खासै कसैले मान्दैनथ्यो। यसो हेर्दा उनी आफू पनि गिरिजाकै सेरोफेरोमा आनन्दित रहेको देखिन्थे। उनले कुनै प्रत्यक्ष लाभको पद लिएनन्। सम्पत्ति जोहो गरेनन्।

जब गिरिजा बिते, तब सुशील राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने गरेर आए। कांग्रेसको सभापति बने। प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला गणतान्त्रिक नेपालको संविधान निर्माण भयो। यो चानचुने कुरा थिएन।

सुशील कोइरालाले संविधान बनेपछि ‘मैले आफ्नो अगुवाइमा संविधान बनाएँ। अब पार्टीको राजनीति गर्नु छैन। देश नै मेरो पार्टी पनि हो, चौतारो पनि हो, घर पनि हो’ भन्दिएर पार्टी राजनीति छोडेको भए, उनी ‘गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण कसको पालामा भएको थियो’ भन्ने लोकसेवाको प्रश्नको जवाफमा मात्रै सीमित हुने थिएनन्।

उनको श्राद्ध पारेर केही कांग्रेसी साथीहरुले भनिदिने जस्तो साँच्चैको ‘संविधानका पिता’ भनिन सक्नेथिए। तर दुर्भाग्य, कता कताबाट ठोक्किएर उनको भागमा परेको कांग्रेसको सभापति, त्यसको कारणले हात परेको प्रधानमन्त्री र त्यही कारणले मात्रै भएको संविधान निर्माणको अगुवाइ खासमा उनको क्षमताको कुरा थिएन। दलीय चक्रले सुम्पिदिएको उपहार मात्रै थियो। त्यसैले त समयको ल्याकत जाँच गर्ने ढाटमा उनी असफल भए। र, ढाट कट्नै सकेनन्।

सुशील कोइरालाले पार्टीगत राजनीति बिसाउन नसक्दा इतिहासले आक्कलझुक्कल दिने अवसर गुमाउनुपर्यो। त्यस्तै अवसर गुमाउने नेताहरुको सूची बनाउने हो भने अहिलेका शीर्षस्थ भनिएका केही नेताहरुको पनि नाम आउँछ।

प्रचण्डले वास्तवमै आफ्नो जीवनमा क्रान्तिको पालना गरेका भए अवस्था यस्तै बन्थ्यो होला र ? ‘कांग्रेसले ४० दिइसक्यो, तपाईं कति दिने’ भन्दै तालमेल नगरी राजनीतिक मैदानमा उभिनै नसक्ने बन्थे होलान् र ? कुनै समयमा देखिंदै नदेखिने प्रचण्डका लागि मान्छेहरु मर्न र मार्न तयार थिए। अहिले देखिइरहने प्रचण्डलाई हेरेर ती मर्न र मार्न तयारहरु के सोच्दा हुन् ? यत्रो फरक समयको ल्याकत-जाँचमा असफल हुनुकै परिणति हो नभन्ने अरु केही आधार छ र ?

त्यस्तै अवसर समयले केपी ओलीलाई पनि दिएको थियो। रिपोर्टर्स क्लबका कार्यक्रमहरुमा नामका अगाडि प्रभावशाली जोडिनु बाहेक पार्टीको निर्णयमा उनको प्रभाव नगन्य हुन्थ्यो। उनी पूर्णकालीन जागिरे राजनीतिकर्मी मात्रै थिए। उनी पार्टी अध्यक्ष बने। प्रधानमन्त्री बने।

उनको राजनीतिक जागिरे जीवनमा भारतको नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी फाइदा दियो। उनी एकाएक राष्ट्रवादी बने। दोस्रो शानदार कार्यकाल पाए। नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भए। उनलाई चुनौती दिन सक्ने कोही पनि थिएन। तर पनि उनी लतारिए।

उनलाई अरुले लतारेन, समयको ल्याकत-जाँचले लतार्यो। भएभरको शक्ति लिएर शक्तिशाली बन्ने चक्करमा सबै शक्ति धान्न नसकेर पड्किने कमिक्सको कुनै खलपात्र झैं टुक्रा टुक्रा भयो त्यत्रो विशाल पार्टी। त्यो विस्फोटमा परेर बालुवाटारबाट सोझै आफ्नै घरको बार्दलीमा उनी स्वयं फ्यालिए।

समकालीन राजनीतिमा त्यत्रो अवसर पाएका नेताहरु नै कम छन्। तर अवसर सधैं व्यक्तिले मात्रै पाउँदैन, एउटा सोचले पनि अवसर पाउँछ। र, त्यसले पनि ल्याकत-जाँच उत्तीर्ण हुनै पर्छ।

पटक पटक अवसर पाएको सोच हो, नेपालमा नयाँ किसिमको राजनीतिक दलको निर्माण गर्ने। ‘वैकल्पिक’ राजनीतिको सूत्रपात गर्ने। यसलाई समयभन्दा पहिले प्रयोग गर्न खोजेर देवेन्द्रराज पाण्डेहरु असफल भए। समयभन्दा पहिले किन पनि थियो भने उनीहरुले २०५० मा नै त्यो प्रयास गरे।

त्यति बेलासम्म भर्खरै आन्दोलनबाट आएका दलहरुको पूर्ण परीक्षण भइसकेको थिएन। दलहरु असफल हुने बाटोमा नै छन् भन्ने पाण्डे लगायत केहीलाई अनुमान वा विश्वास रहेको हुन सक्छ। तर अझै पनि असाध्यै ठूलो नागरिक तह ती दलहरुको परीक्षणको पर्खाइमा थिए। शंकाको सुविधा जस्तो थियो। त्यसकारण पाण्डेहरुको ‘लोकदल’को नागरिक अनुमोदन हुन सकेन।

***
संविधान निर्माणताका नै अहिलेका दलहरुसँग निराश हुने नागरिकको संख्या ठूलो थियो। यिनले पार लगाउँदैनन्, नयाँ नेपालका लागि नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्ने स्वरहरु निकै सुनिन थालेका थिए। चतुर बुद्धिका बाबुरामलाई प्रचण्डले दिएको मात्रै खानु पर्दा एककिसिमको ऐठन थियो।

उनले नयाँ शक्ति हुनुपर्छ भन्ने स्वरमा आफ्नो सम्भावना देखे। नयाँ शक्ति नै नाम राखिएको पार्टी खुल्यो। त्यसपछिको इतिहास सबैलाई थाहा छ। अहिले बाबुराम भट्टराई प्रचण्डको अह्रनखटनमै आइपुगेका छन्।

बाबुरामको पार्टी न त ‘नयाँ’ थियो, न त थियो त्यसमा खासमै कुनै ‘शक्ति’। आजकाल नयाँ शक्ति भन्ने शब्द नै कसैले राजनीतिक परिदृश्यमा प्रयोग गर्दैन। गर्न चाहँदैन।
***

कुकुर छाप चुनाव चिन्ह र ‘स्माइली’ लिएर उज्वल थापा लगायतका केही इमानदार युवाहरु फरक किसिमको क्रियाकलापसहित आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति जनाइरहेका थिए। उनीहरुले आफूलाई वैकल्पिक भन्थे र तीबाट प्रभावित हुनेहरु वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्थे।

सुस्त थियो कि रफ्तारमा थियो भन्ने विषयमा विवाद हुन सक्ला तर वैकल्पिक भनिनेहरु हिंड्ने क्रम चैं चलिरहेको थियो। त्यही बीचमा बीबीसीका बडा पत्रकार रवीन्द्र मिश्र आइपुगे। वैकल्पिककै कलेबरमा साझा पार्टी खोले। तत्कालै भएका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा वैकल्पिक सोचिएका दुइटै पार्टीहरुको बलियो सम्भावना देखियो। त्यसपछि ती मिले। छुटे। फेरि मिले। र अन्ततोगत्वा कहिल्यै नसमेलिने गरी असरल्ल भएर छुट्टिए।

अहिले त्यसका टुक्राटाक्री कता कता छिरलिएका छन् भन्ने कुरा स्वयम् उनीहरुलाई नै थाहा छैन। सबैले देखिने गरी रवीन्द्र मिश्र चाहिं अहिले ज्ञानेन्द्र शाहका नाति राजा भएको हेर्ने जिजीविषा बोकेर बाँचेका छन्।

बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्रले वैकल्पिक राजनीतिको यतिविघ्न हुर्मत लिइसकेका छन् कि आजकाल कसैले पनि वैकल्पिक राजनीतिका कुरा हत्तपत्त सुन्नै चाहँदैन। पुराना नेता र दलप्रति चरम अविश्वास र घृणाको जनमत उस्तै रहँदारहँदै आम नागरिकले नयाँ दलप्रति पनि उस्तै वितृष्णा किन जाहेर गर्छन् ? हरेक नयाँ दलप्रति पनि उस्तै उपेक्षा र उस्तै अविश्वास सिर्जना हुने अवस्थाको निर्माण बाबुराम र मिश्रले गरेका होइनन् ?

के राजनीतिमा विकल्पविहीन घृणा संवेदनशील विषय होइन ? यो सोचनीय प्रश्न थियो। खुलेका र खुल्नेवाला सबै दलप्रति आम नागरिकले घृणाकै तहमा चरम असन्तुष्टि जाहेर गर्नु भनेको सारमा दलीय व्यवस्था र समग्रमा लोकतन्त्रकै लागि घातक कुरा थियो।

राजनीतिमा विकल्पविहीन असन्तुष्टि पश्चगमनको द्योतक हो। सिनो पल्टिएको राजसंस्थालाई ब्युँताउने कुरा गर्ने हिम्मत रवीन्द्र मिश्रहरूलाई नत्र आउने नै थिएन। छोडेको माओवादीमा पसारिने लाज-पचाइ बाबुरामलाई आउने थिएन।

यिनै प्रश्न र सन्दर्भको जगमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र राजनीतिको नयाँ अवधारणा सतहमा आयो। लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक अविश्वासलाई लयमा फर्काउन एउटा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको जरूरी पनि त थियो। म स्वयम् पनि यस अवधारणा र आन्दोलनको हिस्सा बनेर मित्र बालेनलाई जिताउन काठमाडौंमा काम गरें।

‘स्थानीय तहलाई दलीय नबनाउँ’ भन्ने आशयबाट सुरू भएको त्यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य आफूलाई निर्विकल्प ठानेर मदमस्त भएका दलका साँढे-सोचलाई ठेट्नामा बाँध्नु थियो। दलका दादाहरूलाई ‘कि सच्चिनू कि सक्किनू’ भनेर चेतावनी दिनु थियो।

देशभरबाट हाराहारी १० हजार नागरिकले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिए। देशभरमा दुई दर्जनबढी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह निर्माण भए। काठमाडौं, धनगढी, धरान लगायतका विभिन्न स्थानमा ठूलो मतान्तरले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए।

दशकौंदेखि अस्तित्वमा रहेका र दशौं लाख सक्रिय सदस्य रहेका पार्टीका उम्मेदवारलाई केही महिना अगाडि उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरुले सजिलैसित हराउनु सामान्य कुरा थिएन। यो एउटा नागरिक तहको राष्ट्रव्यापी विद्रोह थियो। असंगठित नै सही तर महत्वपूर्ण सचेतना आन्दोलन थियो।

तर हरेक आन्दोलनको एउटा चरणपछि सबैले सोध्ने प्रश्न हुन्छ : अब यसपछि के ? त्यसको प्रष्ट खाका र अगुवाइ नभएपछि त्यो आन्दोलन थला पर्छ।स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई देखेपछि ‘अब यसपछि के ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ बन्न खोजेर अनेकौं नयाँ नयाँ समूह र व्यक्तिहरू सतहमा आएका छन्।

केहीले त नयाँ दलसमेत खोलिसकेका छन्। धेरैलाई लागेको जो छ, अबको समय ‘स्वतन्त्र’हरूको हो। तर के दलीय लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र राजनीतिको ‘समय’ यति सजिलै आउँछ ? आई नै हाल्यो भने पनि त्यो के उपयुक्त र स्थायी आवागमन हो ? स्वतन्त्रहरुको बहुसंख्याको ‘संवैधानिक हैसियत’ के हुन्छ ?

नव-स्वतन्त्रको सोच, शैली र संकेत देख्दा घरीघरी त लाग्छ हामीले कल्पना गरेको स्वतन्त्र राजनीतिको उद्देश्य र उपादेयता धरापमा पर्न थालिसकेको छ। राजनीति भनेको के हो ? संसदको भूमिका के हो ? भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएकाहरूले पनि संघीय संसदको पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

कोही ४० कटेकालाई भोट नदिउँ भन्छ। केही ६० कटेकालाई बिदा गरौं भन्छ। कोही म जित्न होइन फलानोलाई हराउन मात्रै उठेको हुँ भन्छ। यस्तो अराजक र असरल्ल पनि स्वतन्त्र राजनीति हुन्छ ?

जता हेर्यो स्वतन्त्र हुँ भन्नेहरुको बिस्कुन लागेको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिह्न लौरो रहेको थियो। तर यो नितान्त प्राविधिक विषय थियो। अवसरको खोजीमा तल्लीन केहीलाई के लाग्यो भने प्रविधि नै सिद्धान्त हो। त्यसलाई बल्छी बनायो भने जनमतको ‘माछा’ पार्न सकिन्छ।

उनीहरूले हतार हतार कुदेर लौरो चिह्नको पार्टी नै खोलेछन्। लौरो नै सिद्धान्त हो भन्ने बिन्दुमा पुगेर केही पुराना दलका नेताले पनि आफ्नो दलको पुरानो चिह्न छोडेर लौरोमैं चुनाव उठ्छु भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेछन्। लौरो चुनाव चिन्ह भएपछि स्वतन्त्रको धङधङीले नै भोट पाइन्छ भन्ने दरिद्र चिन्तन कसरी राजनीतिक चिन्तन हुन्छ ? कसरी यसले स्वतन्त्र अभियानको अन्तर्य समेट्न सक्छ ?

उसो त ‘स्वतन्त्र’ शब्दको क्रेजलाई क्यास गर्दै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका छन्। उनी भर्खरै घण्टी बजाउँदै देशदौडाहा सकेर काठमाडौंमा रेस्ट गर्न आइपुगेका छन्।

हामीले जे मुद्दालाई आधार बनाएर ‘स्वतन्त्र राजनीति’को अवधारणा बनायौं त्यो अवधारणामा दलपतिहरूले मात्रै दुइटा शब्द देखे : यौटा ‘स्वतन्त्र’, अर्को ‘लौरो’। जसरी ‘वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो ?’ भन्ने विषयमा एकसरो नागरिक चेतनाको विकास नहुँदै त्यसप्रतिको आकर्षण तुहिएर सकियो, उस्तै हालत स्वतन्त्र राजनीतिको पनि हुने लक्षण छ। वैकल्पिक राजनीतिको रवीन्द्र हाँगो राजसंस्थामा र बाबुराम हाँगो माओवादीमा फर्के जस्तै गरी स्वतन्त्र राजनीतिको लहरोले कुन रंगको पुरातन भित्तो समात्न जाने हो अस्पष्ट छ।

स्पष्ट र अवचलित अवधारणा र मार्गचित्र विना हुने राजनीतिक आन्दोलनले बालेन, हर्क वा गोपीको गन्तीमा आंशिक सफलता त देला तर यसले कालान्तरमा नागरिकलाई अझ बढी निराश मात्रै बनाउनेछ।
***

मञ्च, लोकदल, नयाँ शक्ति, वैकल्पिकहरु जस्तै स्वतन्त्रलाई असफल हुन नदिने एउटै मात्र उपाय भनेको स्वतन्त्रप्रति आम नागरिकले देखाएको आकर्षणको सम्मान हो।
आलङ्कारिक वा सांकेतिक रुपमा जति कुरा गरे पनि वास्तविकता के हो भने स्वतन्त्रहरुले निर्वाचित हुने मौका पाउनको मुख्य कारण पुराना दल तथा तिनका चरित्रप्रतिको आक्रोश हो।

सत्य हो, एउटा मात्र कारणले नागरिकको त्यत्रो मत एउटै चिन्हमा ओइरिंदैन, अरु कारण पनि छन्। तर स्वतन्त्रलाई जोगाउने पहिलो शर्त अन्य दलहरुको आक्रोशलाई सकारात्मक निकास दिनु नै हो। त्यसपछि आउने हुन्, उम्मेदवारका योग्यता र चरित्रहरु।

स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको स्वतन्त्रहरुको उपस्थिति आवेग मात्रै होइन, यसको पनि इतिहास र समयरेखा छ। स्वतन्त्रहरुको अभियान छटपटमा माछा समाउने प्रवृत्ति होइन, बरु नागरिकले प्रयास गरेको राजनीति श्रृंखलाप्रतिको सम्मान हो।

यसका लागि पहिलेका दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले जे जे गल्ती गरे, त्यो गर्नु भएन। स्वतन्त्र अभियान, अभिमत वा शब्द कोही एकजना वा एक समूहको मात्रै हो वा यसलाई एउटा संकेतले मात्रै बुझाउँछ भन्ने भ्रममा कोही छ भने त्यो गलत हो। स्वतन्त्रहरुको उपस्थिति परिवर्तनको त्यो चासो हो, जुन पुराना गल्तीहरुबाट सिकेर नदोहोर्याउने सुनिश्चितता गर्छ।

नत्र के छ र ? यसपटक स्वतन्त्र असफल हुने हो भने अर्को निर्वाचनमा गैरदलीय उम्मेदवार भनिन सुरु होला। नागरिकले आफ्नो आवश्यकता र विचार धान्ने नयाँ शब्द खोजेर आफ्नो अभियानलाई जारी राख्ने छन्।

किनकि, संयोगवश समयले कसैकसैलाई त्यो मौका दिन्छ, इतिहास लेख्ने वा लेखिएको इतिहासको अगुवाइ गर्ने। तर त्यही समयले क्रूरतापूर्वक अगुवाको ल्याकत जाँचिदिन्छ। हैसियतभन्दा बढी रहेछ भने त्यो सबै खोसिदिन्छ। र, समयले जाँच्ने ल्याकतको प्रश्नपत्र बनाउने भनेका स्वतन्त्र नागरिक हुन्, दलका कार्यकर्ता होइनन्।