सरकारले भन्यो : विप्लव समूहको ३२२ मुद्दा फिर्ता हुँदैन

६ भदौ, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सरकारले बताएको छ ।

तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, फौजदारी संहिताको दफा १५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् ।’

उनका अनुसार विप्लव समूहका नेताहरुमाथि लागेका ३२२ वटा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा १० वटा मुद्दाको सूची छ, जसलाई माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ ।

त्यस्ता मुद्दामा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको आदि रहेका छन् । त्यस्तै जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबारको मुद्दा पनि फिर्ता लिन नसकिने खातीले बताए ।

‘हाम्रो निश्चित सीमा र दायरा छ । फिर्ता लिन मिल्ने लिस्टमा भएका बाहेक हामीबाट सिफारिस भएर आउँदैन’ उनले भने, ‘हामीले केही कुरा प्रक्रियागत रुपमा मान्नुपर्छ, फौजदारी संहिताको दफा १५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् ।’

व्यक्तिगत रुपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए ।

सरकार र विप्लव समूहबीच २०७७ फागुन २० गते ३ बुँदे सहमति भएको थियो । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’

सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि नभएको भन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन सुरु गरेको छ ।उसले अन्य दलसँग मिलेर नेपाल बन्दसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई साथमा राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेका गृहमन्त्री खाँणले भने विप्लव समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको केही मुद्दा मात्र सल्टिन बाँकी रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले भने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा खारेज गर्ने, तर कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दा फिर्ता हुननसक्ने बताए । उनका अनुसार विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो, त्यसमध्ये ५२३ वटा छिनोफानो भइसकेको छ भने ८७ वटा विचाराधीन छ ।

फैसला भइसकेका मुद्दामा सरकार पक्ष पुनरावेदनमा नजाने महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए । उनका अनुसार करिब १५० मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै ३८ वटा मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए ।

‘फिर्ता लिन मिल्ने ३८ थान मुद्दा प्रक्रिया पूरा गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं, गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । तीमध्ये कतिपय मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग दावी पनि भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत रुपमा छ’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषदले फिर्ताको निर्णय गरेको मुद्दा पनि सरकारी वकिलले न्यायाधीशसमक्ष जानकारी गराउने र न्यायाधीशले फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ठहर गर्ने महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए ।