फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनुगमन समिति बनाउने सरकारको तयारी

७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नियमित अनुगमन, सम्झौता कार्यान्वयन लगायत विषयमा सरोकार जिल्लाका सांसदहरु सम्मेलित अनुमगन समिति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए ।

स्थानीयवासिन्दाले तीन वटा जिल्ला प्रशासनसँग गरेको सहमति अनुसार ८ भदौमा म्याद सकिने भन्दै सम्झौता कार्यान्वनयको सुरुवात नभएको बताइरहँदा मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा फेरि फोहोर फाल्न अवरोध हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै अनुगमन समिति बनाउनेबारेमा  छलफल अघि बढाएको हो ।

ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, धादिङको धुनवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसहित छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

समिति संयोजकमा गगन थापालाई प्रस्ताव

छलफलमा सहभागि एक प्रतिनिधिका अनुसार शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौंका सांसद समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई संयोजक बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । ती प्रतिनिधिका अनुसार मन्त्री चौधरीको प्रस्तावलाई थापाले काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका सांसदहरुको भेलाबाट निर्णय हुनुपर्ने बताएको थिए । थापाले ती तीन जिल्लाका सांसदहरुको उपस्थितिविना निर्णय लिन नहुने सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकले स्थानीयवासीसँगको सम्झौतामा थप छलफल गर्न सिफारिस गर्ने, अनुगमन तथा सहजीकरण समिति बनाउने र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उपलब्ध नयाँ प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकमा सांसद थापा, मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह, ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकाल, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख अच्युतराज रेग्मी, ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ, फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ महेश नकर्मी, लगायतले धारणा राखेका थिए ।

ककनीका अध्यक्ष तामाङले अर्को बैठकमा धादिङ र नुवाकोटका सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र जनप्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिने समेत मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए ।