२९ बुँदे मागसहित शिक्षा मन्त्रीलाई नेविसंघको ज्ञापन पत्र

१२ भदौ, काठमाडौं ।  नेपाल विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न २९ बुँदे मागसहित  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघले शिक्षा मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य २९ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

आइतबार नेविसंघले सिंहदरवारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमै भेटेर मन्त्री पौडेललाई  २९ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए ।

शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न एस.ई.ई परीक्षा उत्तीर्ण भएर कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क ५० प्रतिशत छुट गर्न माग गरे। उनले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयहरुको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको दाबी गरे ।

उनले विद्यार्थीहरुबाट विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिएर लुट्दा समेत विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक भएर बसेको बताए । उनले विद्यालयहरुले दिने छात्रवृत्त्तिमा मन्त्रालयको नीति भन्दा बाहिर गएर कक्षा ११,१२ वा स्नातक तहमा समेत लक्षित वर्ग भन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरुले पाउने गरेको बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरुले कक्षा ११ र अन्य तहका विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताए  ।

उनले संघको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले संघले उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्व विद्यालयहरुबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने बताए । उनले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीहरुले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीहरुको पाए/नपाएको छानबिन गरिने बताए ।

उनले छात्रवृत्ति सरकारी विद्यालय भन्दा पनि निजी विद्यालयहरुले दिएको भन्ने तर नदिने गरेको भेटिएको बताए । मन्त्री पौडेलले छात्रवृत्ति पाउने लक्षित वर्ग छुट्याउने काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहसँग सम्झौता हुने भएकाले स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा पनि नपढ्ने विद्यार्थीहरुको माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो आएको बताए । उनले संघले त्यस विषयमा गम्भिरता पूर्वक मनन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले त्रिविमा तालाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कजेलहरुले विद्यार्थीहरुसँग अत्याधिक भर्ना शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालय आफैँले चासो राखेर विभिन्न क्याम्पस प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको छ । विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा छौं । उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको भन्ने पश्न उठेको छ ।’