संघीय कर्मचारी कटौतीका लागि अध्ययन समिति बन्ने

१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्यमा भएको घोषणा अनुसार संघीय निजामती सेवामा कर्मचारी कटौती प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति कटौतीबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

‘पूर्वसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठनको प्रस्ताव अघि बढेको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समितिले हरेक मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दी कटौतीबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाउनेछ ।’

आर्थिक दायित्व फेरबदर हुने प्रस्ताव अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थबाट सहमति आएपछि समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुनेछ ।

सरकारले १५ जेठमा बजेट वक्तव्य मार्फत संघीय निजामती र अन्य सरकारी सेवामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको थियो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’ त्यही घोषणा कार्यान्वयनका क्रममा अध्ययन गर्न समिति गठनको तयारी भएको हो ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादका कारण केही वर्षयता लोकसेवा आयोगले संघीय तहमा नियमित रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । नीतिगत र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकायमा कर्मचारीको अभाव नभए पनि निर्णयहरु कार्यान्वयन तथा सेवा प्रदान गर्ने प्रकृतिका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको बेला दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख अनुसार, संघीय तहमा ५२ हजार ६२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा करिव ७ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सातवटै प्रदेशमा २२ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा १४ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ६८ हजार जनाको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ४५ हजारको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति नभएर खाली भएका दरबन्दी घटाएर बजेटमा भएको घोषणा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तह अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्रोतका अनुसार, अहिले संघीय निजामती तहमा कर्मचारीको दरबन्दी केही बढी भएकाले त्यसैलाई लक्षित गरी बजेट कटौती थालेको हो । प्राविधिकतर्फ भने सबैतिर कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभावले आवधिक योजना र परियोजनामा सरकारले केही सातायता करिव ५ सयभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ, जहाँ स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।