टीआरसी विधेयकमा एमालेको के छ संशोधन ?

१६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरुले वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

विद्या भट्टराई, शान्तिमाया तामाङ, तुलसी थापा लगायतका सांसदहरुले हालेको संशोधनमा हत्या, यौनजज्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने यसलाई मानवअधिकारको उल्लंघनमा राखिएको छ भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जरबजस्ती व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय एवं क्रुरतापूर्वक यातनालाई मात्र राखिएको छ ।

एमाले सांसदहरुले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु न्याय परिषदको परामर्शमा नभई सिफारिसमा हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

त्यस्तो अदालतले गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संशोधनमा गरेका छन् ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन ।