टीआरसी विधेयक संसदीय समितिमा

१७ भदौ, काठमाडौं । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि संसदीय पुगेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीले विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको छ ।

यो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलका सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् । एमालेका सांसदहरुले हत्या, यौनजज्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन हालेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु न्याय परिषदको परामर्शमा नभई सिफारिसमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि एमालेका सांसदहरुको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको यथार्थ पत्ता लागेपछि मारिएको भए शहीद र मारिएको पुष्टि हुन नसके बेपत्ता योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने भनी संशोधन हालेका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रिय शहीदहरु सरह सम्मान गर्नुपर्ने पनि माओवादी सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव छ ।

साथसाथै, पीडितलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारीको व्यवथा नभएसम्म बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने र उद्योग व्यवसाय गर्न इच्छुक पीडितहरुलाई अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विषय पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।