सेयर बजारमा भित्री कारोबार फौजदारी अभियोग हुने गरी ऐन संशोधन हुँदै

१९ भदौ काठमाडौं । नेपाल सरकारले धितोपत्रको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर अब फौजदारी अभियोग हुने गरी धितोपत्र ऐन संशोधनको लागि संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक पारित भएमा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर फौजदारी अभियोग हुने भएको छ ।

सरकारले संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको विधेयकमा नेपाल धितोपत्र ऐनको दफा १०२ लाई संशोधन गर्दै ऐनको दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लेखित कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख छ ।

संशोधित दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका त्यस्ता उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसुरमा धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गर्नुपर्ने र बोर्डले नै त्यसमा छानबिन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, ऐनको संशोधित प्रस्तावमा भने कसुर अनुसारको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

ऐनको दफा ९१ मा रहेको भित्री कारोबार, दफा ९४ मा रहेको झुटो कारोबार, दफा ९५ मा रहेको हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झुटो कारोबार गरी गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतारचढाव गराउने जस्ता कार्य फौजदारी अभियोग हुने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव भएको छ ।

यस्तै ऐनको दफा ९६ अनुसारको धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने, ऐनको दफा ९७ अनुसार झुक्याउने विवरण दिने, ऐनको दफा ९८ मा रहेको जालसाजीयुक्त कारोबार, एनकै दफा ९९ मा रहेको जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्र्ने र दफा १०० अनुसारको लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा पनि फौजदरी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव भएको छ ।

यस्तै ऐनको दफा १०३ लाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा १०३ मा उल्लेखित दफा अनुसारको उजुरी परेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार बोर्डलाई रहेकोमा दफा १०२ मै फौजदारी अभियोग लाग्ने उल्लेख छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा नै रहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेपछि उक्त व्यवस्थालाई सरकारले फास्ट ट्रायकमा संशोधन गर्न खोजेको हो ।

धितोपत्र ऐनसँगै वित्तीय अपराध र पारदर्शिता कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित अन्य ऐन पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै ऐनको दफा ७ मा उपदफा ८ थप गरी अध्यक्ष नहुँँदा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले नै बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने गरी विधियेक पेश भएको छ ।

‘अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ ।’