उपभोक्ता हित संरक्षणमा निरीह मन्त्री बडू

२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट १६ भदौमा पाएको इन्धनको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल र डिजेलको भाउ थोरै बढेको र ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ११५ रुपैयाँ हाराहारी घटेको थियो ।

त्यसअघि लगातार तीन पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि उपभोक्ता मूल्य नघटेका कारण यसपटक मूल्य समायोजन हुनेमा उपभोक्ता ढुक्क थिए । तर, वित्तीय संकट कायम रहेको भन्दै निगमले डिजेल र मटितेलको भाउ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढायो ।

निगम बोर्ड बैठकको मूल्य बढाउने सम्बन्धी निर्णयमा प्रति सिलिन्डर ग्याँसमा ११५ रुपैयाँ घटेको विषयलाई चलाखीपूर्वक लुकाइयो । व्यक्तिगत र विलासी प्रयोजनको पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य यथावत राखेर निगमले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिकी महँगिने डिजेल र मटितेलमा मूल्य बढायो भने प्रतिसिलिन्डरमै ११५ रुपैयाँ राहत दिन सकिने ग्याँसको मूल्य नघटाइ बस्यो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्यतर्फका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले आयल निगमको नेतृत्व गर्छन् । उनी हरेक निर्णयमा मन्त्रीप्रति जिम्मेवार रहन्छन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले केही समयअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा इन्धनको भाउ बढ्ने वा घट्ने जानकारी प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई हुने बताएका थिए ।

तर, महँगीको मारमा पिल्सिरहेका नेपाली उपभोक्तालाई दशैंको मुखैमा वाणिज्य मन्त्रालयले इन्धनमा सहुलियत दिन चाहेन, जसको नेतृत्वमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू छन् ।

० ० ०

नेपालका प्रमुख चाडहरु दशैं–तिहार र छठ आउन एक महिना पनि छैन । ठूला चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा एकमहिना अघिको समयलाई बजारमा उपभोक्ता ठगिने सबभन्दा जोखिमयुक्त समय मानिन्छ ।

यो अवधिमा बजार अनुगमन, हस्तक्षेप र कारबाही गर्नु वाणिज्य मन्त्रालयको दायित्वमा पर्छ । तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को कार्यान्वयनकर्ता समेत रहेको यो मन्त्रालयले यहीबेला वाणिज्य विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ ।

मन्त्री बडूले महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मालाई मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा तानेर विभाग खाली राखेका छन् । उनले विभागका भित्री कर्मचारी संरचना पनि हेरफेर गरेका छन् । अनुगमन शाखा प्रमुखदेखि बजार अनुगमन अधिकृतहरुसम्म हटाइएका छन् ।

‘चाडपर्वको मुखैमा न जनशक्ति छ न त स्पष्ट निर्देशन र नेतृत्व’, विभागका एक अधिकारी भन्छन् ‘बजार अनुगमनबारे कैयौं सूचना हुँदा पनि निरीह भएर बस्न परेको छ ।’

बोलाउनै छाडियो उपभोक्ता परिषद्

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ऐनको सबै भन्दा उच्चतम् निकाय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छ ।

बजारमा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति श्रृखंलाको व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सम्पूर्ण सरकारी बल लगाउन सकिने गरी ऐनले दिएको शक्तिशाली परिषद्‍मा अर्थ, गृह, स्वास्थ्य लगायत ८ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् । निजी क्षेत्रका संघ–संगठनका प्रमुख र उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत रहने परिषद्को बैठक बडूले मन्त्रालय सम्हालेपछि जम्मा एक पटक बसेको छ ।

बैठकको लागि पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको परिषद्‍का एक सदस्यले बताए ।

‘नियमित बैठक बसौं, बजार मूल्य र महँगी नियन्त्रणमा देखिने गरी काम गरौं भन्ने आग्रह हो, तर मन्त्रालयले वास्तै गरेन’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रीले कि ऐन र अधिकार बुझेनन् कि त उपभोक्ता हितमा काम गर्न सरकार वा पार्टीबाट अवरोध छ ।’

महँगीविरुद्ध चुप बसेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि १६भदौमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने भन्यो । तर, सबै संयन्त्र परिचालन गरिने भनिएको अनुगमन यत्तिकै सेलायो ।

अनुगमनमा सहभागी वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कृषि, गृह, लगायत संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुले सहयोग गरेनन् । त्यसबाट मन्त्री बडू निरास बनेको चर्चा मन्त्रालयमा छ ।

किन कमजोर बने बडू ?

गठबन्धन सरकारका मन्त्री बडू चुनावी आएकाले पनि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नबाट हच्किएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघि यस्तो कहिल्यै नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त बडूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै व्यापारीको हितका लागि उपभोक्ताको मुद्धा ओझेलमा परेको आरोप लाग्न थालेको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ उपभोक्ता हितका दृष्टिले बडूको कार्यकाललाई सबभन्दा खराब भन्छन् ।

‘मन्त्रीमा कुन व्यापारीको सामान छुटाउने, कुन व्यापारीलाई बोकेर हिंड्ने भन्ने मात्रै चिन्ता देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘बडूले उपभोक्ता हितका लागि सिन्कै नभाँची समय व्यतित गरे ।’

बडूको भूमिका सरकारकै लागि समेत प्रत्युत्पादक भएपछि उपभोक्ता हित र बजार सुधारका लागि गृह मन्त्रालयले चासो दिएको उनले बताए ।

‘बडूले सकेनन् भनेरै गृहले सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएर बजार अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनहरुले छलफल र अन्तरक्रिया थालेका छन् ।’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमल्सिना उपभोक्ता परिषद्को बैठक बस्न, विभाग र मातहतका निकायलाई परिचालन गर्न मन्त्रीलाई बारम्बार गरेको आग्रह बेकाम भएको बताउँछन् ।

वाणिज्य मन्त्रालय भने उपभोक्ता हितका लागि काम गरिरहेको दावी गर्छ । मन्त्रालयले बजार अनुगमन गर्न मातहतका विभाग र कार्यालयहरु परिचालन गरेको प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए ।

‘स्थानीय तह, प्रदेश, मातहतका विभाग, कार्यालय र जिल्ला प्रशासनहरुलाई अनुगमनका लागि निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘स्वच्छ बजार कायम राख्ने काम भइरहेकै छ ।’

उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले बजारबारे चासो राख्नु जायज भएपनि मन्त्रालय र नेतृत्वले कामै नगरेको भन्नु गलत भएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।