सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले अपमान गरेको स्रष्टाको आरोप

२३ भदौ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ ले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै ४३ श्रष्टाले संशोधनको माग गरेका छन् ।

उनीहरुले ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बुँदा समेटेर प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाले पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गरेको भन्दै स्रष्टाहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवमा पनि श्रष्टाहरुबाटै नियुक्ति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

११ असार २०७७ मा पारित ऐनले स्रष्टाको अपमान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

‘यो स्रष्टाविरोधी ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ’, आन्दोलनका अभियन्ता एवं गीतकार राजेन्द्र शाह बीपीले भने, ‘पहिलो चरणमा सामूहिक विज्ञप्ति प्रदेश सरकारलाई झक्झकाएका छौं । यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन र यही ऐन नै कार्यान्वयन गर्न खोजे भने हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’

सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त ऐनको विरोध गर्नेमा श्रष्टाहरु नन्दकृष्ण जोशी, नरेन्दरराज रेग्मी, यज्ञराज उपाध्याय, भोजराज भट्ट, हेमन्त विवश, लोकराज भट्ट, राजेन्द्र प्रसाद शाह वि.पी, डिक्रा वादी, लालबहादुर थापा, विनोद बाजुरेली, राजाराम भाट, चक्र बम, डा. राजेन्द्र भट्ट, सूर्य विरही साउँद, टंक तिमिल्सिना, गौरी भट्ट, रेखा जोशीलगायत रहेका छन् ।

के के छन् माग ?

• सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवलगायत सबै पदमा स्रष्टाहरूबाटै नियुक्ती हुने व्यवस्था गरियोस् । सबै पदमा स्रष्टाहरू नियुक्त भए मात्र वास्तविक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने छ ।

• अहिलेको ऐनमा उपकुलपति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उतीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था स्रष्टाको हितमा छैन र व्यावहारिक पनि छैन । यो प्रावधान हटाइयोस् । स्रष्टाहरूको योग्यता भन्नु नै उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, कला, साहित्य, संस्कृति प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिका, प्रकाशित कृति वा सिर्जना हुन् ।

• ऐनमा उपकुलपतिको उमेर ४० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रावधान पनि गलत छ । त्यसैले उमेरको हदबन्दी हटाइयोस् ।

• ऐनमा यीबाहेक पनि अनेकौं त्रुटि र कमजोरी रहेका छन् । तिनलाई सच्याएर मात्र ऐन जारी गरियोस् ।

• आगामी दिनमा दुरगामी महत्वका यस्ता ऐन तथा नियम बनाउँदा सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरूसँग गहन छलफल, परामर्श तथा समन्वय गरियोस् ।

• सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा–संगीत तथा नाट्य, ललितकला एवम् भाषा साहित्य विधाबाट ३/३ जना प्रतिनिधि रहने गरी विज्ञ समूह चयन गरियोस् । जसले वस्तुगत विश््रलेषण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरोस् ।

• स्रष्टाहरूको अपमान हुने गरी ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ बनाएकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मआलोचना गरोस् ।