औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधा समेत दिएन : उद्योगी शर्मा

२४ भदौ, काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरुले लगानीमैत्री वातावरणका साथै सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा दक्षता समेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

‘हामीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनायौं तर सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेनौं,’ शर्माले भने, ‘विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा डिजलको खपत बढेको छ भने यसले उत्पादन लागत समेत बढाएको छ ।’ शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग सचिव तोय नारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘हालसम्म नेपालमा ९० वटा मुलुकबाट विदेशी लगानी आएको छ । जसमा ५ हजारभन्दा बढी प्रोजेक्टमा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी आएको देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो विदेशी लगानी निकै कम हो, यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ उनले विदेशी लगानी बढाउन लगानीमाथिको सुरक्षा, प्रतिफल र पूँजी वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरुका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै फिस्कल र नन–फिस्कल सबैमा सहुलियत दिएको बताए ।

भट्टले सेजमा आउने उद्योगहरुलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरुपमा छुट दिएको बताए । साथै २५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट र ३० देखि ३५ वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिएको उनले बताए ।

सूर्य नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवी रायावरमले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि कानूनी अड्चन भएको बताए ।

इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पीडब्ल्यूसी इन्डियाका निर्देशक सुजय सेट्टीले नेपाल औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि युनिक देश भएको भन्दै लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताए ।

उनले नेपालमा विदेशी लगाानी ल्याउनका लागि आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गर्नुपर्ने बताइ । उनले विशेष गरी नेपालका उद्योगहरुले निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।