उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी पौने १८ खर्ब, क्षमता उपयोग ४३ प्रतिशत मात्रै

३१ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको कुल लगानी करिब १८ खर्ब पुगेको छ । देशभर साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी एक वर्षको अवधिमा ७.९९ प्रतिशतले बढेर गत पुससम्म १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप ४ सय ६१ नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ वटा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन् । चालु आवको सो अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूमा प्रस्तावित विदेशी लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रहेको छ भने ती उद्योगहरूले २२ हजार ८ सय ८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।

चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गत वर्षको सो अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.९४ प्रतिशत थियो । सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ९५.७४ प्रतिशत, अन्य लत्ता कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९० प्रतिशत छ । यसैगरी, जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८२.७४ प्रतिशत, टायर तथा ट्यूव उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७६.२० प्रतिशत र चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत रहेको छ ।

अध्ययनले समेटेका उद्योगहरूमध्ये गार्मेन्ट, चिनी, स्टिलजन्य उत्पादन, भटमासको तेल, आल्मुनियम उत्पादन, वियर, प्रशोधित छाला, मलम, टायर तथा ट्यूब, अन्य रासायनिक पदार्थ, चिरेको काठ उत्पादन, हल्का पेय पदार्थ, मदिरा, विस्कुट, धागो, सिमेण्ट, आदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसैगरी, जीआई पाइप, कच्चा छाला, वनस्पती घिउ, चुरोट, इट्टा, जीआई तार, ड्राइ सिरप, फलामको छड तथा पत्ति तथा सामान, चप्पल, गहुँको पिठो, प्रशोधित चिया, प्रशोधित दूध, कागज, बिजुलीका तार र केबुल, घरेलु धातुका सामान आदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा उद्योगको क्षमता उपयोग लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी ५०.४४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा थोरै ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । सम्रगमा समीक्षा वर्षमा मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ भने कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५.६७, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १२.२६, विद्युत ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.६२ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको लगानीका आधारमा औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड अर्थात् ७२.२२ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ अर्ब ४१ करोड अर्थात ०.२५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा कोशी प्रदेशमा ९.२२ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ७.२२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ७२.२२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १.६२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ७.९१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ०.२५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.५५ प्रतिशत छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता, कृषि उपजको उत्पादन, जडिबुटीको उपलब्धता, खानी लगायत खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्यता समेत रहेको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगसँगै सफ्टेवयर विकास, सूचना प्रविधि सेवा तथा आउटसोर्सिङ उद्योगहरुको विकास गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।

साथै, सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्यजस्ता नीतिगत व्यवस्था, सहज बैंकिङ पहुँच, न्यून व्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो सहरीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका कारण औद्योगिक उत्पादनको विस्तार हुने सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ ।

उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी वाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन चुनौती रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । उद्योग/व्यवसायका क्रियाकलापलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाइ सर्वसाधारणबाट समेत ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक विश्वासको वातावरण तयार गरी संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । औद्योगिक उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्दै औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु मूख्य चुनौती रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।