चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन फिर्ता लिन उद्योग व्यापार महासंघको आग्रह

१४ असोज, बुटवल । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनप्रति नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ लुम्बिनीले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा मार्गदर्शन मार्फत २ करोड भन्दा कम पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गरेको थियो ।

त्यसैगरी कर्जा अवधिको सीमा १ वर्ष वा सो भन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने लगायतको मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले २ करोड भन्दा बढी चालु पूँजी भएको कम्पनी तथा संस्थालाई चालु पूँजी कर्जाको सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशत र अवधि १ वर्ष वा सो भन्दा कम हुनुपर्ने त्यस्तो कर्जा मात्र नवीकरण योग्य हुने प्रावधान लागु गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधानले कोभिड–१९ को प्रभावबाट थलिएको उद्योग तथा व्यवसाय अझै मर्कामा पर्ने भएकाले यसलाई अहिले. लागु नगर्न महासंघले ध्यानकर्षण गराएको हो ।

महासंघको लुम्विनी प्रदेशका कार्याबाहक अध्यक्ष खेमबहादुर श्रीस र महासचिव तारा कुमारी क्षेत्री (रोकाया) ले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी कोभिड १९ को प्रभावले थला परेको अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर बनाउने भएकाले हाललाई यो प्रावधान लागु नगर्न आग्रह गरेको हो ।

चालु पूँजी कर्जामा बर्गीकरण निरन्तर हुनुपर्ने, वार्षिक लेखा परीक्षण कायम हुनुपर्ने वार्षिक अनुमानित कारोबारको पहिलो वर्ष ७० प्रतिशत कर्जा कम्तीमा पनि २ वर्षसम्म कायम गर्नुपर्ने र दुई वर्षपछि अनुमानित वार्षिक कारोबारको ६० प्रतिशतमा ओभर ड्राफ्ट कायम गर्दै जान महासंघले माग गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरिए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने समेत महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले चेतावनी दिएको छ ।

हेर्नुहोस् महासंघको ध्यानकर्षणपत्र