बिजुली बसको लहर, छैन चार्जिङ स्टेसन

२६ असोज, काठमाडौं । साझा यातायातका ३७ वटा बिजुली बस तिहारअघि नै काठमाडौं भित्रिंदैछन् । सरकारकै लगानीमा खरिद गरिएका बिजुली बस चीनको नानजिङबाट काठमाडौंतर्फ ल्याइँदैछ । तर, बस नभित्रिंदै साझा यातायातको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, बिजुली बसको चार्जिङ स्टेसनसहित पार्किङ स्थल ।

साझा यातायातसँग हाल ७१ वटा डिजेल बस र  ३ वटा बिजुली बस छन् । अहिलेसम्म ती बसहरु पुल्चोकस्थित साझा यातायातको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्किङमा राखिन्छन् ।
अब ३७ वटा बिजुली बस आउने भएपछि साझा यातायात चार्जिङ र  पार्किङ स्थल कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छटपटिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म बिजुली बसका लागि चार्जिङ सुविधा दिने गरी बसपार्क बनाउन चासो दिएको छैन ।

साझाले बिजुली बससँगै आफ्ना लागि २० वटा चार्जिङ स्टेसन त किनेको छ, तर ती चार्जिङ स्टेसनहरु कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । उपयुक्त जग्गाका लागि साझाको नजर सरकारतिर छ ।

गत वर्ष नै साझाले बिजुली बसका लागि चार्जिङ स्टेसन राख्ने जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, अझै पनि सरकारले जग्गा खोजी गरेर बिजुली बसका लागि डेडिकेटेड चार्जिङ स्टेसनसहित पार्किङको व्यवस्थापन गराउन अझै चासो दिएको छैन ।

किन चाहिन्छ छुट्टै स्टेसन ?

विज्ञहरुका अनुसार डिजेल बसहरुलाई जस्तो बिजुली बसका लागि पार्किङ क्षेत्र मात्रै छुट्याएर हुँदैन, पार्किङ क्षेत्रमै पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन पनि राख्नुपर्छ । अझ रातिको समयमा धेरै बसहरु एकसाथ चार्जमा राख्नुपर्छ, दिउँसो समेत चार्जिङ स्टेसन चलाइरहनुपर्छ । यसले गर्दा डिजेल गाडीभन्दा बिजुली गाडीका लागि बढी क्षेत्रफलसहितको पार्किङ चाहिन्छ ।

सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बिजुली गाडीको मेरुदण्ड नै चार्जिङ पूर्वाधार भएको बताउँछन् । ‘अरु बस जस्तो बिजुली बस कतै खाली ठाउँमा पार्क गर्न मिल्दैन, पार्किङमा चार्जिङ पोर्ट चाहिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘शहरभित्र चल्ने बसहरुमा लागि निश्चित ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन अपरिहार्य चाहिन्छ, राति सबै बसहरु चार्ज गर्न पुग्छन्, त्यसैले पर्याप्त जग्गासहित चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्छ ।’

काठमाडौंको मुख्य सहरी क्षेत्रभित्र जग्गा प्राप्त गर्न सहज नभएको भन्दै उनले सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले यसतर्फ चासो नदिएका कारण साझा यातायात बिजुली बसको चार्जिङ गर्न मिल्ने गरी कहाँ बसपार्क बनाउने भन्ने अन्योलमा छ ।

उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन गर्न यातायात प्राधिकरण समेत गठनको तयारी भइरहेकै बेला साझासहित विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीका बिजुली बस पनि थपिंदैछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध, तर काम भएन

स्कटल्यान्डमा भएको नोभेम्बर २०२१ मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी भएर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसका लागि चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

७ महिनाअघि मात्रै पनि बिजुली बसका लागि चार्जिङ स्टेसनको जग्गा खोज्न प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयहरुले उपत्यकाभित्र रहेका आफू मातहतको जग्गा चार्जिङ स्टेसनका लागि दिन चाहेका छैनन् ।

३७ वटा बिजुली बस आएपछि साझा यातायात काठमाडौं उपत्यकाकै सबैभन्दा ठूलो बस सेवा प्रदायक कम्पनी बन्नेछ । सुन्दर यातायातसहितका अन्य कम्पनी पनि बिजुली बस थप्ने योजनामा छन् ।

अझ साझा यातायात तुरुन्तै थप अहिलेको भन्दा ठूलो आकारका बिजुली बस ल्याउन कस्सिएको छ । साझाले एक वर्षभित्र अरु ५० देखि ८० वटासम्म लामा बिजली बस थप्ने योजना बनाइसकेको छ । त्यसका लागि कम्पनीहरुसँग उपलब्ध बसहरुको स्पेसिफिकेसनबारे साझाले अध्ययन गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा साझालाई फराकिलो पार्किङ स्पेससहितको चार्जङ स्टेसन आवश्यक रहेको साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साझालाई चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइसकेको दीक्षित बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सदासयता भएपनि हामीले जग्गा पाइसकेका छैनौं’, उनले भने, ‘३ वटा बिजुली बसको परीक्षण सफल भइसकेको छ, ३७ वटा बस आउने कुराले हामी उत्साहित छौं, चार्जिङ स्टेसनको लागि जग्गा नहुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

बस धमाधम ल्याइरहे पनि साझालाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चार्जिङ पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सञ्जालीकरण र सृदृढीकरणका लागि नयाँ बिजुली बसहरु अर्को कोशेढुंगा सावित हुने साझाको विश्वास छ ।

‘अब हामीले लामा बस नै किन्ने हो, अब ११/१२ मिटर लामा बस किन्न लागिरहेका छौं’, अध्यक्ष दीक्षितले भने, ‘ती बस आएपछि उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

यी बिजुली बसले काठमाडौंको वायु प्रदूषणलाई एक हदसम्मको धक्का दिने भन्दै दीक्षितले आगामी जलावयु सम्मेलन हुने बेलासम्म नेपालले बिजुली बसमार्फत नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने बताए ।

साझाका लागि मात्रै नभएर भविष्यमा निजी क्षेत्रले ल्याउने बिजुली बसका लागि पनि यस्तो पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन जरुरी रहेको अध्यक्ष दीक्षित बताउँछन् । ‘यो साझाको मात्रै विषय हैन, निजी क्षेत्रका बिजुली बसलाई पनि सुविधा दिने र समग्रमा सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने विषयसँग जोडिएको छ,’ उनले भने,’यसलाई साझाको मात्रै चासोर चिन्ताको विषय भनेर बुझ्न हुँदैन ।’

विकल्प भएपनि अलमल

साझा यातायातका अनुसार सरकारले शहरभित्रको पहुँचका आधारमा मीनभवनस्थित पुरानो ट्रली बसेको स्पेस नै पनि उपल्बध गराउन सक्ने अवस्था छ ।

पुल्चोकमा रहेको सहकारी बोर्डको जग्गा, खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा, गुर्जुधारामा रहेको सरकारको ३४ रोपनी जग्गा पनि उपयुक्त चार्जिङ स्टेसनका लागि हुन सक्ने भनिएका छन् । सरकारले उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर बिजुली बस प्रवद्र्धन गर्न सघाउनुपर्ने साझाको माग छ ।

चार्जिङ स्टेसन रहने स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र पर्याप्त बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नुर्ने साझाको माग छ । सुरुमा प्राधिकरण सहमत भएपनि विद्युत् वितरण विनियमावलीमा एउटा ग्राहकलाई २०० केभीसम्मको मात्रै ट्रान्सफर्मर दिनसक्ने व्यवस्था रहेकाले साझालाई एकैपटक धेरै ट्रान्सफर्मर दिनेबारे अन्योल भएको छ । यो अन्योल हटाउन लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले नै विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने योजनामा रहेको प्राधिकरणका लागि बिजुली बसको प्रवर्द्धन अवसर भएपनि अहिलेसम्म कानुनी रुपमा देखिएको जटिलता समाधान गरिएको छैन ।

साझा यातायातलाई ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर बिजुली बस किन्न प्रोत्साहित गरेको सरकारले चार्जिङ र पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिएर बिजुली बसको प्रवद्र्धन गर्न वातावरण बनाउर्ने यातायात विज्ञ गुजरेल पनि बताउँछन् ।

‘यातायात प्राधिकरण बनेपछि पनि कतिपय यस्ता अन्योलहरु हटाउन सहज हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, बिजुली बस आइपुग्नै लाग्दा पनि चार्जिङ स्टेसन राख्ने ठाउँ समेत नटुंगिनु सुखद् हैन, पूर्वतयारी गरेर नै बस ल्याउनपर्थ्यो ।’

यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने साझाले आफ्नै बिजनेस प्लानअनुसार नै आफ्नो लागि चार्जिङ स्टेसन खोज्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले जग्गा दिएपछि सबैका लागि चार्जिङ सुविधा खुला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र ठूलो क्षेत्रफलमा सरकारी जग्गा समेत नभएकाले सकेसम्म साझाले नै आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव नेपाल चार्जिङ पूर्वाधारका लागि जग्गा दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘साझाले उपयुक्त प्रस्ताव गरेमा सरकारसँग रहेका जग्गा दिन नसकिने भन्ने हैन’, प्रवक्ता नेपाल भन्छन्, ‘हामी छलफलकै क्रममा भएकाले के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।’

सरकार र साझाको यस्तो अलमलले करोडौं सरकारी लगानीमा किनिएका बिजुली बस सञ्चालनमा भने समस्या पर्ने अवस्था देखिसकेको छ ।

फोटो/भिडियो : साझा यातायात