१४ भदौ, काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि ३० अगस्ट केवल स्मरणको दिन मात्र होइन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो दिनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजनको अवस्था र उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारेको अनिश्चितता र अन्योलका बीच बाँच्न बाध्य रहेको वास्तविकतालाई पनि स्मरण गराउँछ ।’
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारका सामु सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा झन्डै दुई दशकदेखि देखिँदै आएको अनावश्यक ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको चक्रलाई तोड्ने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको पनि भनिएको छ ।
सरकारलाई पीडितकेन्द्रित, परामर्शमा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै, पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4