गुप्तचरबाट दलहरुको सुराकी गराउने निर्वाचन आयोगको तयारी

२८ असोज, काठमाडौं । मुलुकको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई लागि रहने आरोप हो, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताको सुराकी गर्न प्रयोग भयो ।’ उसो त राअविलाई विगतमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ ।

घोषितरुपमा भने राअवि नेताहरुको सुराकीका लागि प्रयोग भएको थिएन । तर निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दलहरुका उम्मेदवारको सुराकीका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ ।

आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा गहन र सुक्ष्म अध्ययन तथा निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे/नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकाले सुरक्षा निकायको सहयोग लिनुपरेको हो ।’ आयोगले निर्वाचन क्षेत्रका आधार सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने गरी सीमा तोकेको छ ।

कतिपयले जानकारहरुले दलहरुको निगरानीका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएका छन् । सुरक्षा संयन्त्र सत्तारुढ दलप्रति बफादार हुने भएकाले खर्च सीमा उल्लंघन भए/नभएको अनुगमन स्वतन्त्र व्यक्तिहरुमार्फत गराइनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् । ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भरपर्दो बनाउनलाई अनुगमन चाहिने हो, तर यसमा प्रहरी भयो भने सरकारप्रति बढी लोयल हुनसक्छ, हाकिममार्फत प्रयोग हुनसक्छन्’, पूर्वसचिवसमेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा पनि न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरु बढी स्वतन्त्र हुने भएकाले उनीहरुलाई बढी खटाइने गरिएको हो ।’

यसअघि आयोगले चुनावी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिने तयारी गरेको थियो । तर यसप्रति राजनीतिक दल र विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका थिए । हाल जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत (न्यायाधीश) रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल हरेक काममा सुरक्षा संयन्त्रलाई मात्र प्रयोग गर्ने हो भने राज्यका अरु अंग कमजोर भएको देखिने बताउँछन् । ‘प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षामा खटिने कि दलहरुको निगरानी गर्न जाने ?’, उनी भन्छन्, ‘त्यसै सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला थप भार बोकाउनु ठिक होइन ।’

दलहरुको निगरानी सुरक्षा संयन्त्रको जिम्मेवारीको कुरा नभएको बताउँदै उनले भने, ‘निर्वाचन अयोागले यसमा आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो, निर्वाचन अधिकृतहरु र निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारीमार्फत यो सूचना संकलन हुनुपर्ने हो ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा पनि दलहरुले आचारसंहिता पालन गरे/नगरेको निगरानीका लागि मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । ‘उनीहरुमार्फत प्राप्त उजुरीलाई भेरिफाई गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो’, शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर घोषितरुपमै प्रहरी–राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्नु विवाद सिर्जना गर्ने काम मात्रै हो ।’

यद्यपि, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ निर्वाचन आयोग आफैंले सबै काम नगर्ने बताउँदै राज्यकै निकायहरु प्रयोग हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको हरेक कार्यका लागि सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने हो, यो विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन ।’