किन खारेज भयो डा. तोसिमाको उम्मेदवारी ?

१३ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शनिबार ललितपुर–३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य लाभको पद भएको ठहर गर्दै आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।

डा. तोसिमाले भने आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीलाई गैरकानूनी भनेकी छन् । निर्वाचन आयोगको यो निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेकी छन् ।

मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकहरुको पेशागत काम कारवाही नियमन गर्ने स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हो । उनी २ पुस २०७८ मा मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्ने भएपछि उनले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापकबाट राजीनामा दिए पनि काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यमा बहाल छिन् ।

आयोगले काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य लाभको पद भएको र त्यसमा कायमै रहेर उम्मेदवार हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

‘निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको वैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बमोजिम डा. तोसिमा कार्कीले भत्ता बुझेको पाइयो’, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आफ्नै स्वघोषणाको प्रतिकुल हुने गरी डा. कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता लिनु खानु गरिरहेको देखिएकाले निजले सार्वजनिक पद धारण नगरेको र लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने देखिन आएन । निज डा. कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ ।’

तोसिमाले भने आफूले २८ भदौ २०७९ मै निवेदन दिएर आफ्नो पदबारे निर्क्यौल गरिदिन आग्रह गरेको, तर निर्वाचन आयोगले मौनता साँधेको आरोप लगाइन् । उनले आफू काउन्सिलको सदस्य भई काम गरेको, बैठकभत्ता बाहेक अरु सुविधा नलिएकाले लाभको पद हो कि होइन भन्ने निर्क्यौल गरिदिन निवेदनमा आग्रह गरेकी थिइन् । २३ कात्तिकमा उम्मेदवारी दिनुअघि आफूले पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने सुझाव दिन आग्रह गरेकी थिइन् । तर आयोगले कुनै जवाफ दिएन ।

त्यसपछि डा. तोसिमाले उम्मेदवारी दिइन् । उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोधका क्रममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेन । अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न प्रदान भएपछि डा. तोसिमा ढुक्क भएर निर्वाचन प्रसार प्रसारमा लागिन् ।

त्यसपछि उनीविरुद्ध काउन्सिलमा लाभको पदमा बसेर उम्मेदवारी दिएको भनी उजुरी पर्‍यो । ललितपुर–३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो, अनि थप निर्णय गर्नु भनी सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाइदिएको थियो । निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो ।

आयोगले समयमै निर्णय नदिएर अहिले उम्मेदवारी रद्द गर्नु गलत भएको डा. तोसिमाको टिप्पणी छ । निर्वाचन आयोगको यही निर्णयमाथि डा. तोसिमा र उनी पक्षधरले तीनवटा प्रश्न उठाएका छन् ।

पहिलो, सुरुमै आयोगमा निवेदन दिँदा मौन रहेको र कुनै जवाफ नदिएको निर्वाचन आयोगले पछि कसरी उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्छ ?

दोस्रो, उम्मेदवारी विरुद्ध दावीविरोध पर्ने अवधि सकिएको अवस्थामा कसरी उम्मेदवारी खारेज हुन्छ ?

तेस्रो, बैठक र भ्रमणभत्ता लिएकै कारण लाभको पदमा रहेको अर्थ लगाउने हो भने अहिले उम्मेदवारी दिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले तलब सुविधा लिए कि लिएनन् ? लिएको भए निर्वाचन आयोगले उनीहरुको उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

हामीले यही प्रश्न निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेलाई सोध्यौं । उनले उम्मेदवारी नदिँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिको योग्यताबारे आयोगले निर्क्यौल गरिदिन नमिल्ने भएकाले डा. तोसिमाको निवेदनको प्रतिउत्तर नदिइएको बताए ।

‘अब कोही व्यक्तिले म उम्मेदवार हुँदैछु, मेरो योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन हेरिदिनुपर्‍यो भनेर आएका भरमा आयोगले उसको योग्यताको प्रमाणपत्र दिएर पठाउँदैन’ सहायक प्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, ‘आयोगले उम्मेदवारी नपर्दै कुनै पनि व्यक्तिको योग्यताबारे अनुमानका भरमा निर्क्यौल गर्न सक्दैन ।’

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेको भनाइमा उम्मेदवारको योग्यतामाथि निर्वाचित भइसकेपछि पनि उजुरी पर्नसक्छ र त्यसका आधारमा छानबिन गर्ने निकाय समेत फरकफरक हुन्छन् ।

मनोनयनकै क्रममा दाबी विरोधसहित उजुरी परेमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेर योग्यता निर्क्यौल गर्नसक्छ, अयोग्य देखिए उम्मेदवारी खारेज गर्छ । रुपन्देही–२ मा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय निर्वाचन अधिकृतबाट भएको थियो ।

अन्तिम नामावली प्रकाशित भई निर्वाचन चिह्न दिइसकेपछि पनि उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी पर्नसक्छ । दाबी विरोधको प्रक्रिया सकिएपछि भने उम्मेदवारी खारेजीको अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई रहदैन । त्यस्तो उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले स्पष्टीकरण सोधेर सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले एक साताभित्र त्यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ । उपन्यायाधीवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘अहिले ललितपुर–३ मा उहाँ (डा. तोसिमा कार्की) को हकमा त्यही भएको हो ।’

मतदान सकिएर उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेपछि समेत योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेर निर्वाचित सांसद अयोग्य भएको ठहर गरेमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित घोषणा गरेको सांसद समेत पदमुक्त हुन्छ र त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ ।

‘हामीले कानून र कार्यविधि मिचेर उम्मेदवारीको बारेमा निर्णय गरेका होइनौं’ उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेमा समेत हामीले प्रतिरक्षा गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

डा. तोसिमाको उम्मेदवारी खारेजीलाई कतिपयले उनले लिएको भत्ता र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले तलब सुविधा लिने तलब भत्तासँग पनि जोडेर प्रश्न गरेका छन् ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता वाग्लेले भने संविधानको धारा ६७ (१)(ङ) हेर्न आग्रह गरे । उक्त उपधारामा उम्मेदवार हुन लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ र ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेका अनुसार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु निर्वाचनबाट चुनिएर आउनेहरुको राजनीतिक प्रकृतिको पद भएकाले लाभको पद मानिँदैन । भन्छन्, ‘उहाँ पनि निर्वाचनबाट चुनिनुभएको हो, तर मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यलाई राजनीतिक पद भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भएकाले लाभको पद भयो भन्ने आयोगको निष्कर्ष हो ।’