माटो नबुझेका दलको घोषणापत्रमा खाना र खेतीपाती

फेरि पनि, पार्टी र उम्मेदवारले सदाझैं नेपाली समाज उन्नत बनाउने दृष्टिकोण विनै शब्दजालको खेतीबाट देश विकासको खिचडी पकाउने घोषणापत्र नामका रेसिपी अर्थात् ग्यारेन्टीपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । हुनत, यी रंगीन सपनाले सजिएका नेपाली किसानले किनेर लगाउन बाध्य भएका बीउ जस्तै नउम्रने घोषणा हुन् । यो घोषणा गर्नेलाई समेत विश्वास छैन । त्यसैले त यसको ग्यारेन्टी गर्न परेको छ । यस्ता घोषणाको सबै पक्ष चिरफार गर्ने यो पंक्तिकारको चाख र जाँगर छैन । तसर्थ खाना र खेतीपातीबारे यसको चर्चासम्म गर्ने जमर्को गरेको छु ।

धेरै पार्टीका घोषणापत्रमा कृषि विकासका रंगीन सपना लेख्नेहरूले नेपाली भूगोल र समाजको विशेषता, बदलिंदो आर्थिक-सामाजिक परिवेश, कृषि क्षेत्रमा परिरहेको भूमण्डलीकरण, क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रभाव र यिनको कृषि क्षेत्रमा पर्ने भविष्यको सम्भाव्य जोखिमको आकलन गरी गर्नुपर्ने दृष्टिबोध र रणनीतिक मार्गचित्रबारे छेउटुप्पोको भेउ नै नपाएको देखिन्छ ।

सबैले कृषि विकासका प्रस्तावनामा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र व्यापारीकरण गर्ने उद्घोष गरेका छन् तर यो कसरी र किन सम्भव छ बुझाउने लेठो गरेका छैनन् । विडम्बना, सबैले कृषिको आधुनिकीकरणलाई व्यापारीकरणको अर्थमा खाना फलाउने हैन, नाफा फलाउने उद्योगको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

धेरैका घोषणापत्रमा विकासे बीउ र कारखानामा बनाइने कृत्रिम मलले कृषि उत्पादन बढ्ने जिकिर गरिएको छ । मल र विषादीका कारखाना, नपुंसक बीउ नभएर कृषि नसु”ेको भन्ने भाष्य बनाएका पार्टीहरूले किसानलाई परनिर्भर बनाउने ध्येय राख्छन् भन्न कुनै कठिनाइ छैन । यिनको स्वामित्व किसान भन्दा बाहिर पुर्‍याउने व्यापारीको नाफा कमाउने धन्दाप्रतिको मोह मात्र हो ।

खोज र अनुसन्धान गर्न सघाए, बीउ किसानले आˆना खेतबारीमा परीक्षण गरेर उन्नत बनाउँछन् । मल त गोठ र भकारा सुधार गरेर, कम्पोष्ट र अन्य जैविक मल तयार गरेर मात्र सम्भव हुने कुरा हो । यस्ता कारखाना बनाउने नाममा विदेशीको लगानी भित्र्याउनेे र कृषि क्षेत्रका दलाललाई खुसी बनाउनका लागि हो भने बेग्लै कुरा, नत्र यस्ता बिचौलिया पोस्ने योजनाबाट नेपालको कृषि उन्नत बनाउन सम्भव हुँदैन ।

सबैका घोषणामा भूउपयोग र भूमिसुधारले राम्रै ठाउँ ओगटेको छ । तर पाँच दशकसम्म हुन नसकेको भूमिसुधारको कुरा फेरि पनि गर्नु भनेको सुकुम्बासीका नाममा पुर्जाको ललिपप देखाएर भोट तान्ने कुटिल चाल मात्र हो । यो प्रस्ताव विगतमा सुकुम्बासी, विपन्न र भूमिहीनको भोट तान्न प्रयोग गरिएको यो हतियार भुत्ते भएको थाहा नभएर या अझै पनि भोट किन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छ । त्यसैले त सबै पार्टीको मुख्य प्रस्ताव बनेको छ ।

त्यसैगरी भूउपयोग, बाँझो जमिन र चकलाबन्दी सबैका घोषणापत्रमा कुनै न कुनै हिसाबले महत्वका साथ उठाइएका छन् । यी कुनै नयाँ प्रस्ताव हैनन् । जमिन बाँझो भएकै दुई दशक भइसक्यो । यो निरन्तर बढिरहेको छ । यस्तो जमिनको उपयोग गर्न आजसम्म कुनै ठोस योजना नबनाउने धेरैजसो यिनै दल र त्यसका अगुवा हुन् । चकलाबन्दी र भूउपयोग अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छन् ।

तीन दशकदेखि शासनसत्तामा रहेका अहिलेका मुख्य पार्टीहरूका घोषणापत्रमा समेत नेपालको कृषि हरित कृषिको बाटो समातेर निरन्तर विषाक्त र आयातमुखी पलायन हुँदै गएको कतै स्वीकार गरिएको छैन । अझ उदेकलाग्ने कुरा त के छ भने कृषि सपार्ने जिम्मेवारी लिएको तर यसमा पूर्णरूपमा असफल कृषि मन्त्रालय र मातहतको संरचना पुनर्गठनको चर्चासम्म कतै छैन ।

धेरैका घोषणापत्रले हराभरा खेतबारीमा रमाउन छाडेर रोजगारी र आम्दानीको खोजीमा दशकौंदेखि खाडी मुलुक भौंतारिन बाध्य युवा किसानको भविष्य सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही सोचविचार गरेको छैन । उल्टै हाम्रो देशमा किसान धेरै भए भन्दै संख्या घटाउने रणनीति बनाउने आशयका कुरा गरेर यिनले अहोरात्र रगत-पसिना गरेर हाम्रो खानाको बन्दोबस्त गर्ने श्रमजीवी किसानको अपमान समेत गर्न भ्याएका छन् ।

अधिकांश पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेख कृषिका प्रस्ताव कृषि विकास मन्त्रालयको योजना शाखाले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम भन्दा कुनै पनि अर्थमा उन्नत र स्तरीय छैनन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादीका प्रस्ताव हेर्दा यस वर्ष प्रस्तुत गरेको सरकारको कार्यक्रमलाई आˆनो घोषणापत्रमा कतै-कतै केरमेट गरी अघि सारेको मात्र देखिन्छ ।

अहिले ४ खर्बको कृषि उपजको आयात भइरहेको छ । यो घटाउने भन्दा निर्यात बढाउने कुरा प्राथमिकतामा छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कुरा प्राथमिकतामा पारेर मात्र हाम्रो स्वाभिमान जोगाउन सकिन्छ । तर छिमेकीले लगेको माटो फिर्ता गर्न भन्दै बनाएको नक्साको स्वामित्व र जस खोज्ने सबैले किसानको माटो जोगाउने कुरा गर्दै नगरेर बुझपचाउनु कस्तो राष्ट्रवाद होला ? सँगै, ‘आगामी दश वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ’ भन्ने २०७४ को वाम गठबन्धनको यो घोषणाबारे अहिलेका माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादीले के भन्लान् ? मतदाताले पक्कै सोधखोज गर्ने नै छन् ।

समग्रमा, यी सबै घोषणालाई आˆनो कद अनुसारको भनेर चित्त बुझाउनु बेस होला । धेरैले घोषणापत्रमा आफ्नो औकात भन्दा ठूला कुरा लेखेर आफ्नो कद अझै घटाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति सँगै भूउपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण र कृषि मल कारखाना स्थापना गरेर नेपालको खाना र खेतीपाती सपार्ने आश्वासन बाँडेको छ ।

माओवादीको घोषणापत्रले उसको स्वभाव जस्तै क्रान्तिकारी छलाङ मारेको छ । किसान पेन्सन, पाँच वर्षमै किसानको आय दोब्बर, किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान र वन स्रोतमा आश्रति समुदायलाई वन किसानको घोषणा रोमाञ्चक नै छन् । तर के बिर्सनुहुँदैन भने किसान सुरक्षा र पेन्सनका बारेमा तीन दशकमा दुई दर्जन बढी अध्ययन भएका छन् र सबैभन्दा धेरै यस्ता अध्ययन माओवादीले नै गराएको छ ।

एमालेले कृषिको आधुनिकीकरण गर्न यस पार्टीले गर्न नसक्ने केही देखेको छैन । खेतबारीमा पानी दोब्बर हुन्छ उब्जनी भन्दै तराई मधेशमा सतह र भूमिगत सिंचाइ बढाउने, बिजुलीको महसुल छुट दिने, विदेशबाट फर्किनेलाई सहुलियत ऋण दिने, कृषि उद्यमीका उपजको खरिद, समर्थन मूल्य र कृषि उपज बीमा गर्ने जस्ता औसत बिकाउ वाचा गरेको छ । यस अर्थमा, यसको घोषणा पनि अरू पार्टीका भन्दा खासै भिन्न छैनन् ।

यसको एउटा उदाहरण, ‘खेतबारीमा पानीः खाडीमा हैन स्वदेशमै जवानी’को ग्यारेन्टी गरेको छ तर राष्ट्र बैंकले दिएको जस्तो माग्न आएमा भुक्तानी दिने कुरा गरेको एमाले घोषणाले ६० लाख विदेशिएका नेपाली युवा किसानलाई के जवाफ फर्काउला ? सँगै, चुरेलगायत तराई मधेशको वातावरणीय ह्रासले सतह र भूमिगत पानी निरन्तर घटेको छ भन्ने कुरा समेत हेक्का नराखेको यो घोषणाको कार्यान्वयन कसरी होला ?

एकीकृत समाजवादी र अन्य दलहरूले भने हामीले भन्ने मात्र त हो गर्न पर्ने हैन भन्ने ठम्याइसँगै घोषणा गरेका छन् । यस्तो घोषणा केही पार्टीका उम्मेदवारले पनि गरेका छन् । अक्षम सावित भइसकेका यस्ता उम्मेदवारको यी घोषणा उनैका माउ पार्टीका घोषणासँग समेत मेल खाँदैनन् । अहिले कृषि विकासका धेरै कार्यभार स्थानीय सरकारको जिम्मामा लगाइएका छन् । यसलाई नीतिगत तहमा रहेर सघाउनुपर्ने सांसदले विकासका महत्वाकांक्षी योजनाका कुरा गर्नुले उनीहरूको सांसद हुने हैसियत थाहा हुन्छ ।

समग्रमा, यी सबै ढाँटको मानो खाई पत्याउने भनेजस्तै छन् । यी घोषणाले नेपाली कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा नाफा मात्र कमाउने व्यापारिक कृषिको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदै सधैंका लागि असफल बनाउन मलजल गरिरहेको देखिन्छ । उच्च लगानीको रसायनमा आधारित कृषिको पक्षपोषण नेपाली कृषि सपार्ने सोचबाट नभई नाफा मात्र कमाउने ठूला व्यापारी र तिनको स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

यी घोषणापत्र पाँच वर्षपछि फर्केर हेर्न र टिप्पणी गर्न बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा आउँछन् भन्न कठिन छ ।

तर फेरि पनि, यिनै घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचित हुने सबै सांसद प्रदेश र संघीय सरकारहरूलाई दिशानिर्देश गर्न दीर्घकालीन र तत्कालीन नीतिनिर्माणमा जिम्मेवार हुनेछन् भने बहुमत ल्याउने पार्टी वा गठबन्धन र तिनका सांसद सदस्यले पाँच वर्ष यी सरकारहरूको नेतृत्व गर्नेछन् । यस अर्थमा यो निर्वाचनमा कस्तो पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिन्छौं भन्ने कुराले आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो उन्नतिको मार्गचित्र कस्तो बन्छ भन्ने कुरा निक्र्योल हुन्छ ।
खासगरीÙ जनजीविका, विकास र सुशासनका सवालसँगै खाना र खेतीपातीको बन्दोबस्त गर्ने राज्यको भूमिका निर्वाचित

पछि बन्ने सरकारहरूको हुनेछ भने यसको नीतिगत दिशानिर्देश गर्ने भूमिका सबै पार्टी र निर्वाचित सांसदहरूको हुनेछ । यस्तो अहंभूमिका भएका पार्टी र उम्मेदवारले आगामी कार्यकालमा खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन के कस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँछन् भन्ने कुरामा हामी सबैको चासो छ ।

तसर्थ, खानाका लागि खेतीपाती, जनजीविका र दिगो विकासको दूरदृष्टि भएको उम्मेदवार रोजौं । खाद्यमा आत्मनिर्भरता र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवर्धनबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउने सोच भएको उम्मेदवार खोजौं । कृषि जमिन, किसान र खेतीपातीको नीतिगत, संस्थागत र अभ्यासका समस्या र सवालहरूमा जानकारी, योग्यता र दक्षता भएको, खेतबारीदेखि भान्सासम्म रातोदिन खट्ने किसान दिदीबहिनी र दाजुभाइको अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई मतदान गरौं । रसायन र विषादीरहित खाना, माटो र हाम्रो स्वास्थ्यप्रति सजग र सपार्न प्रतिबद्ध, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जनस्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता जनसरोकारका सवाल प्राथमिकतामा राख्नेे दृढता भएको उम्मेदवारलाई रोजौं । हामीसँग यसको विकल्प छैन । आश गरौं, हाम्रा हैन राम्रा जिताए केही हुन्छ ।