आदेश लत्याएर लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का संशोधन, रानाले मुद्दा फिर्ता लिएपछि अर्को विवाद

२३ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको ठेक्का विवादले नयाँ मोड लिएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकै अवस्थामा लुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ठेक्कामा  संशोधन गरेपछि ठेक्कामा थप विवाद भएको छ ।

सोही अवाञ्छित संशोधनलाई देखाएर एकाएक निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ठेक्का प्रक्रिया थप शंकाको घेरामा परेको छ । । रानाको यो कदमसँगै विवादास्पद ठेक्का अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । राना नेकपा एमालेबाट दाङ क्षेत्र नम्बर-२ को ‘क’बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार छन् ।

रानाले एक निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि महासंघभित्र समेत विवाद चर्किएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका स्थायी समिति सदस्य नारायणप्रसाद भुसालले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको कार्यसमितिमा छलफल गरेर अध्यक्ष रानालाई अख्तियारी दिई अदालतमा यसबारे मुद्दा दर्ता गरिएको स्मरण गराएका छन् ।

अदालतबाट ठेक्कालाई यथास्थितिमा राख्न २५ साउन २०७९मा का न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र न्यायाधीश कृष्णराज थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले १७ भदौमा सोही आदेशको निरन्तरता दिने भनी पूर्ण अन्तरिम आदेश जारी रहेको अवस्थामा ३० भदौमा उच्च अदालतको आदेश विपरीत ठेक्का संशोधन गरेको भन्दै भुसालले अदालतको मानहानी गरेकोमा घोर भत्र्सना गरेका छन् ।

‘विपक्षी पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका राप्ती दाङका कार्यकारी छवि पोखरेलको उक्साहटमा यस संस्थाका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले यल संस्थाको कार्यसमितिमा राय परामर्श र बैठक नै नबसी कुनै अन्य विषयको माइन्युटको उपस्थितिमा भएको सदस्यहरुको हस्ताक्षरको फोटोकपी गरी मुद्दा फिर्ता लिनको लागि प्रयोग गरी किर्ते तथा गैरकानूनी कार्य गरी अन्तरिम आदेश भएको अवस्थामा एकलौटी कानूनी रुपमा मिति २०७९/०७/०६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मुद्दा फिर्ता लिएकोमा यस संस्थामा सबै सदस्यहरुको घोर भत्र्सना गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले गैरकानुनी कार्यलाई रोकी संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न समेत उनले माग गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुका अनुसार मागबमोजिम प्राधिकरणले ठेक्का संशोधन नै गरेको छैन । तर, महासंघले एकाएक अदालतले रोकेकै अवस्थामा ठेक्का फिर्ता लिएर शंकास्पद गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘अदालतले यथास्थितिमा राख्न भनेपछि त्यसमा संशोधन गर्न नै मिल्दैन थियो,’ महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले व्यवसायीले भने,’चुनावको मुखमा संस्थाभित्र एउटा छलफल समेत नगरी अध्यक्ष रानाज्युले के काम आधारमा जित्न लागिसकेको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भन्ने अनुत्तरित छ ।’

अध्यक्ष राना भने प्राधिकरणले आफूहरुले माग गरेअनुसार संशोधन गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिएको बताए । ‘मलाई महासंघको कार्यासमितिले मुद्दा हाल्ने र झिक्ने सबै अख्तियारी दिएको थियो,’ उनले भने,’बाहिर भनिएजस्तो नक्कली माइन्युटिङ भएको छैन, त्यो मेरो अधिकारको विषय हो ।’ उनले अदालतको अन्तरिम आदेशकै बीचमा ठेक्का संशोधन किन भयो भन्नेबारे प्राधिकरण नै जवाफदेही रहेको बताए ।

अस्पतालको भवन निर्माणमा ‘मिलेमतो’ भएपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो । अध्यक्ष रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए ।

अदालतले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक-पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ शर्तहरु संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । १ भदौमा निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै १९ साउनमा पीपीएमओले लखेको पत्रमा उठाइएका विषयहरुमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको थियो ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही कागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीत देखिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने गरी निकालिएको भन्दै पत्र काटेको थियो ।

आफ्नो देशभन्दा बाहिर काम गरेको विदेशी कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राख्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर सीमित मात्रै योग्यता पुगेका कम्पनीले मिलेमतो गर्ने अवस्था देखिएको छ । ठेक्कामा पेश गर्नुपर्ने कागजात दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा नै छैन ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेल व्यवसायीको मागअनुसार नै ठेक्का सशांधन गरेपछि अदालतबाट मुद्दा फिर्ता भएको बताए ।

सचिवस्तरबाट समेत आफूलाई ठेक्का संशोधन गर्न निर्देशन आएको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा अदालतलाई संशोधनको जानकारी समेत दिएको दावी गरे ।  ७ वटा स्वदेशी कम्पनी ठेक्कामा सहभागी भएको भन्दै उनले प्रतिस्पर्धामै ठेक्का लाग्ने वातावरण बनेको बताए ।

तर, निर्माण व्यवसायीहरु भने पछिल्लो संशोधनले जेभी कम्पनीको अनुभव ४७ करोडबाट ६४ करोड पुर्‍याएकोदेखि तिहारको समयममा सार्वजनिक विदाको सयमा म्याद थपिएका लगायतका कारणले ‘सेटिङ’ थप बलियो बनाइएको पुष्टि हुने दाबी गर्छन् ।

‘एकाएक मुद्दाको फिर्ता भएपछि नै ठेक्कामा सबैपक्षलाई मिलाएर फर्जी प्रतिस्पर्धा गराइँदैछ भन्ने थाहा भइसक्यो,’ एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्,’यो ठेक्का पूर्व मिलेतमोअनुसार नै लाग्ने पक्का भयो ।’

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको अन्तरिम आदेश : लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्नू

यो पनि पढ्नुहोस

पीपीएमओको जवाफी पत्र–ठेक्का सच्याएर जानकारी देऊ(पत्रसहित)

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको फर्जी ठेक्कामा अख्तियार मौन

यो पनि पढ्नुहोस

कालिकादेखि शर्मासम्म घुमेको ठेक्का सेटिङको ‘ग्राण्ड डिजाइन’

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पताल भवन ठेक्का प्रकरणमा लेखा समितिले बोलायो पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का रद्द गरी छानबिन गर्न एमालेको माग

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा मिलेमतो ठहर, खरिद अनुगमनले दियो तीन आधार

यो पनि पढ्नुहोस

ठेक्का ‘सेटिङ’बारे लुम्बिनीको योजना आयोगभित्रै उठ्यो प्रश्न, छलकपटबाट भयो निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा फेरि मिलेमतो

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको ठेक्का ‘सेटिङ’: मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउँदै छानबिन प्रतिवेदन तयार

यो पनि पढ्नुहोस

सेटिङ भएको ठेक्काको सबै कागजात मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको ठेक्का सेटिङमा मुख्यमन्त्रीकै संलग्नता

यो पनि पढ्नुहोस

ठेक्काको मिलेमतो स्वीकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ घिमिरेले दिए राजीनामा

यो पनि पढ्नुहोस

भत्कियो ठेक्काको सेटिङ, प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्द

यो पनि पढ्नुहोस

फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ५ अर्बको ठेक्का लाग्दै

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो, राज्यले डेढ अर्ब गुमाउने

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा