निर्वाचन आयोगले भनेको ‘स्थिर समय’ के हो ?

२ मंसिर, काठमाडौं । आम निर्वाचन २०७९ को मौन अवधि गएराति १२ बजेदेखि शुरु भएको छ । मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि निर्वाचनको मौन अवधि लागू हुन्छ । मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म जारी रहन्छ । मौन अवधिमा उम्मेदवार र उनीहरुको पक्षमा प्रचारप्रचार लगायतका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन ।

निर्वाचन आयोगले गत बैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म मतदानको ४८ घण्टाअघिको अवधिलाई ‘मौन अवधि’ भन्ने गरेको थियो । यसपटक उसले ‘स्थिर समय’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । ‘स्थिर समय’ वा ‘मौन अवधि’ जे भनेपनि मतदानको ४८ घण्टाअघिदेखि दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार निषेधित हुन्छ ।

केके गर्न पाइँदैन ?

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसारका काम गर्न पाउँदैनन् । दलहरुलाई छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी लगायत क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको हुन्छ ।

मतदानको समयमा प्रतिस्पर्धीहरुबीच विवाद वा झडप नहोस् र कुनै अप्रिय घटनाले मतदाता आतंकित नहोउन् भनेर मौन अवधि शुरु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । शान्त वातावरणमा निर्वाचन गर्न अनि उम्मेदवारविच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन मौन अवधिको व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ ।

मौन अवधि शुरु भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारहरुलाई मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरपर राखिएका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन लगाउँछ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘दल वा उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने ।’

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम लगायत अन्य उपायबाट राजनीतिक दल, उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा सन्देश, सूचना र प्रचारप्रसार सामग्री राख्न र शेयर गर्न समेत रोक लगाएको छ । आचारसंहिता पालना र मौन अवधिमा पालनाको अनुगमन गर्न आयोगले सहसचिवहरुको नेतृत्वमा देशव्यापी टोली पठाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलका अनुसार, उनीहरुले संवेदनशील क्षेत्रमा मौन अवधि र मतगणनाको समेत अनुगमन गरी निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।

मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि शान्त हुने भएकाले मतदानको वातावरण बन्छ र मतदाताहरु उत्साहित भएर मतदान गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यदि शून्य अवधिको व्यवस्था नराख्ने हो र मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रचारप्रचारको छुट हुने हो भने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहन्छ ।