२७ जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थपियो, ५४० मेगावाट उत्पादन सुनिश्चित

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो ।

प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीए अनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा कुल २ सय १८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

सोही आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

गत असार ३२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड सहित आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘क’ समूहमा आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका तथा ‘ख’ समूहमा प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ, काबुबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समेटिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताए ।

उनले आरसीओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २ सय ९२ मेगावाट क्षमताका ३ सय २० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४ सय ९१ मेगावाट क्षमताका १ सय ५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४ सय २० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन् । बाँकी आयोजना ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत छन् ।

‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना छन् ।

त्यस्तै ‘घ’ समूहमा अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिएका छन् ।

‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको भने नियमित अनुगमन गरिने छ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने छ । आवश्यक देखिए बढीमा ६ महिनाभित्र आयोजना पुन: वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले वास्तविक कारण प्रभावित निर्माणाधीन आयोजना र लामो समयदेखि प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाबीच फरक छुट्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानी सहजीकरण गर्ने तथा आयोजना निर्माणमा थप जवाफदेहिता कायम गर्ने आधार तयार गरेको छ ।