एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी, विचौलियाले सेवामा समस्या

२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

तर, राहदानी वितरणमा रहेका असहजताका कारण सेवाप्रवाहमा विचौलियाहरुको प्रवेशले समस्या गरेको विभागको स्वीकारोक्ति छ । राहदानी छिटो बनाइदिने, एपोन्मेन्ट अगाडि सारिदिने जस्ता विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीहरूलाई ठगी गर्ने बिचौलियाहरूलाई विभाग, नेपाल प्रहरी र सेवाग्राहीसमेतको संयुक्त प्रयासमा पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरुमा पठाउने गरिएको विभागको दाबी छ ।

‘राहदानी बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न सामाजिक सञ्चालहरूमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषित गर्ने व्यक्ति तथा साइबरहरूलाई समेत अनुसन्धान तथा कारवाही गरिदिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र साईबर ब्यूरोलाई अनुरोध गर्ने गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ । विभागले यस्ता विचौलियाकबारे जानकारी भए विभाग वा प्रहरीमा खबर गर्न अनुरोध गरेको छ ।