कामचलाउ सरकारको गम्भीर त्रुटि, सत्ताका लागि रेशमको रिहाइ

२५ मंसिर, काठमाडौं । ४ मंसिरको चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नारा नै थियो, न्यायका लागि ढकियामा भोट । जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा दोषी तथा आरोपितलाई न्याय दिलाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नारालाई टीकापुर र आसपासका क्षेत्रका जनताले अनुमोदन पनि गरे ।

कैलाली क्षेत्र १, २ र ३ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । कैलाली १ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी रेशमकै पत्नी हुन् ।

बर्दिया–२ बाट रेशमका बुबा लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन् । यो क्षेत्रमा रेशम आफैं उम्मेदवार थिए । उनको उम्मेदवारी खारेज हुनसक्ने भएकाले लालवीरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लगाइएको थियो । भयो पनि त्यस्तै । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भन्दै रेशमको उम्मेदवारी खारेज भयो । नागरिक उन्मुक्तिले रेशमको प्रतिनिधिका रुपमा बाबु लालवीरलाई अघि सार्‍यो । बर्दिया–२ का जनताले उनलाई पनि अनुमोदन गरेर संसदमा पठाएका छन् ।

अर्थात रेशम र टीकापुर घटनाका दोषी तथा आरोपितहरुको न्यायका लागि बोल्न सांसदहरु चुनिएर आएका छन् । तर उनीहरु संसदमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सरकारले रेशमलाई छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको टीकापुर घटना राजनीतिक थियो कि आपराधिक हो भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । तर सरकारले यसै घटनामा मुद्दा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाई छुटाउन जुन बाटो लिएको छ, त्यो प्रश्नयोग्य देखिन्छ ।

जनताले आगामी ५ वर्षका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ जना आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुनेर पठाएका छन् । र, उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी नै नीति, नियम र कानुन बनाउने हो । मौजुदा कानुनमा कुनै अपुग वा छिद्र छन् भने तिनलाई खुलाउने हो ।

संसदले सार्वभौम जनताबाट प्राप्त अख्तियारी निभाउनु अघि नै काम चलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आफैं गलत छ । किनकि अध्यादेश, संसद नभएको अवस्थामा कुनै कानुन नबनाई नहुने अवस्था आएमा ल्याइन्छ । अहिले त नयाँ सांसदहरु जनताबाट चुनिएर आइसके र ढिलोमा डेढ दुई सातामा नयाँ संसदको अधिवेशन नै सुरु हुनसक्छ ।

यो अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पनि गलत देखिन्छ । सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेका कारण यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

केपी ओलीको सरकारले संसदको असंवैधानिक विघटन गरेको भन्दै संविधानको रखवारी गर्ने बाचासहित वर्तमान गठबन्धन डेढ वर्षदेखि सरकारमा छ । यो अवधिमा सरकारले कहिल्यै यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन ।

जब जनताले सरकार चनाउने चाहिने बहुमत समेत दिएन, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु ४ सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोज्दै रेशमलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगे । उनले पार्टीतिर देखाए, पार्टीले संरक्षकको भूमिकामा रहेका रेशमको रिहाइलाई शर्त बनायो ।

अनि विदा हुन लागेको सरकारले हतारहतार आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको बाटो लिएको छ, जुन गलत छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार अध्यादेशले मुलुकी फाैजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्नेछ । र, कस्ता कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरेका नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्ट)लाई संशोधन गर्नेछ ।

एक मन्त्रीका अनुसार यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट हुबहु जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहजै छुट्ने छन् । त्यसपछि विवादले नयाँ रुप लिने देखिन्छ । सरकारको दायित्व विवाद बैठान गर्ने हो, नयाँ शिराबाट उठान गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने होइन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने दुई कारणले यो अध्यादेश गलत भएको बताउँछन् ।

पहिलो – वर्तमान सरकारको हैसियत काम चलाउ हो । यसले दूरगामी निर्णय गर्न सक्दैन ।

दोस्रो – सरकारवादी मुद्दामा सजाय पाइरहेका कुनै व्यक्तिको मुद्दा राजनीतिक नै हो भन्ने लाग्छ भने अध्यादेश ल्याउने होइन । अदालती प्रक्रियाबाटै सरकारले मुद्दाको टुंगो लगाउन सक्छ ।

सरकारले राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ । यसले धेरै अराजकता ल्याउँछ ।’

अहिले सरकारमा रहेका दलहरुले विगतमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेशबाट राज गर्न खोजेको भनी आरोप लगाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अध्यादेश जारी गर्न केपी ओली र शेरबहादुर देउवाहरु कोही कम छैनन् भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ ।’

नयाँ जनमतअनुसार सरकार बन्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान भएको बताउँछन् नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ।

‘यो राजनीतिक रुपमा जालसाजी हो, जनमतको अपमान हो’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिक्षालयमा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गर्नु अनुचित र गैरकानुनी हो । यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’