देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापनको चटारो : घरभाडा तोकियो, सिंगारपटार जारी

२६ मंसिर, दाङ । ०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा तोक्यो । प्रदेश राजधानी तोकिएको दुई वर्ष वित्दा पनि पूर्वाधार अभावले प्रदेश राजधानी अस्थायी मुकाम रुपन्देहीको बुटवलबाट पाँच वर्षसम्म सञ्चालन भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा दाङको देउखुरी उपत्यकामा राजधानी स्थानान्तरणको काम धमाधम अघि बढाइएको छ । नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण प्रदेश राजधानी देउखुरीमै गर्ने तयारी छ ।

अहिले भौतिक संरचना तयार पार्ने र देउखुरी उपत्यकालाई सिंगार्ने काम भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने पश्चिममा शिव खोला र पूर्वमा धानखोलासम्मका सार्वजनिक स्थलहरु रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ भने मुख्य-मुख्य चोकहरुमा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ र होटल व्यवसायी समितिको अगुवाइमा बस बिसौनी तथा सार्वजनिक संरचनामा रंगरोगन गरिएको छ । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ क्षेत्र भित्रका करिब १४ वटा बस बिसौनी र सिसहनिया उद्योग वाणिज्य संघ क्षेत्रका ८ वटा बस बिसौनी रंगरोगन गरिएको छ । ती बस बिसौनी र स्वागत द्वारहरुमा ‘लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा हार्दिक स्वागत गर्दछौं’ लेखिएको छ ।

आइतबार लमही-भालुवाङ सडकखण्डको मसुरीयादेखि भालुवाङसम्म वडा नम्बर ४ का स्थानीय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा विद्यार्थीहरुले राजमार्ग क्षेत्र वरपर सरसफाइसमेत गरे । राप्ती गाउँपालिकाले कर्मचारीहरुका लागि घर भाडासमेत तोकिदिएको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारका सबै संरचना दाङको देउखुरीमा बसाल्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए । ‘प्रदेश राजधानी घोषणा यही सरकारले गर्याे, कार्यान्वयन पनि यही सरकारले गर्छ,’ केसी भन्छन्, ‘प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि प्रदेश सरकारकै हो । राजधानी यही कार्यकालमा ल्याउँछौं ।’

यसअघि संचरना अभाव हुँदा राजधानी ल्याउन ढिलाइ भएको उनले बताए । अहिले राजधानी स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले बताए ।

यसरी गरिंदैछ व्यवस्थापन

मुख्यमन्त्री केसी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि दाङको देउखुरीमै बसेर राजधानी स्थान्तरणको लागि पूर्वाधार निर्माण तथा व्यस्थापनको काममा सक्रिय छन् । उनले मंसिर १९ गते सोमबार नै आफ्नो कार्यकक्ष, सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत दाङ सारेका थिए ।

प्रदेशको अब बन्ने नयाँ सरकार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङबाटै सञ्चालन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । त्यसका लागि अहिले मन्त्रालय र प्रदेश सभा बैठकका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।

देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा संरचना तयार भइरहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश सभा र भीआईपीहरुको आवास लगायतका संरचना राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा रहनेछन् । शिक्षालयको १८ बिघा क्षेत्रफलमा रहेका ४० बढी भवनहरुलाई मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालसहित अन्य प्रशासनिक संरचना राख्न लागिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई भने गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

मंसिर महिनाभित्रै प्रदेशका सबै मन्त्रालय सार्ने र प्रदेश सभा भवनको बैठक पनि स्थायी राजधानी दाङमै सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । पहिलो चरणमा बुटवलबाट मन्त्रालयहरु सार्ने काम भइरहेको प्रदेश प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए । त्यसका लागि शिक्षालय परिसरभित्र मन्त्रालयहरु बसाल्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न दिनरात काम चलिरहेको छ । ‘शिक्षालयका पुराना भवन मर्मत गरेर मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरूको लागि पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ’ पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले भने, ‘केही दिनभित्र भवनहरु तयार गरेर मन्त्रालयहरु ल्याइँदैछ ।’ उनले शिक्षालयका पुराना भवनमा रंगरोगन, भवन भित्र र बाहिरको सरसफाइ, सभाहल निर्माण लगायतको आन्तरिक कामहरु तीव्र रुपमा भइरहेको बताए ।

अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मुख्य सचिवको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ भने बाँकी मन्त्रालय पनि छिट्टै ल्याउने तयारी छ ।

पोख्रेलका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित ६ वटा मन्त्रालय शिक्षालय परिसर भित्र राख्ने र बाँकी मन्त्रालय बाहिर राख्न लागिएको छ । शिक्षालय भित्र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्न लागिएको छ ।

यसअघि स्थापना गरिएको पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पनि सोही परिसरभित्रै छ । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भने राप्ती गाउँपालिकाको-५ को वडा कार्यालयमा छ । त्यस्तै वडा नं. २ को कार्यालयमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय राख्न लागिएको छ । आवश्यक परेका केही मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाको भवन र वडा नं. ७ र ८ को कार्यालयमा राखिनेछ ।

‘सकेसम्म शिक्षलय परिसरभित्रै मन्त्रालयहरु राख्ने योजना छ’ मुख्य मन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकले भने, ‘करिब ४ वटा मन्त्रालयहरु बाहिर राख्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ । त्यसका लागि पनि काम भइरहेको छ ।’ शिक्षालय परिसरभित्रै प्रदेश योजना आयोग र मुख्य न्याधिवक्ता कार्यालय पनि रहनेछन् ।

प्रदेश सभामुखको निवास भने गढवामा रहने छ । पहिले गढवा गाउँपालिका कार्यालय बसेको भवनमा सभामुखको निवास राख्ने तयारी छ । उपसभामुखको कार्यालय भने लमही नगरपालिकाको नगर विकासको भवनमा राखिने राजधानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम् राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । यसअघि नै स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय र प्रदेश स्तरीय सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय ल्याइएको छ ।

राजधानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक विष्टले राजधानी स्थान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने संचनाहरुको अभाव छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षालयभित्र आफैंमा प्रयाप्त भवनहरु छन्, आवश्यक संरचनाहरु गाउँपालिकाका भवन र वडा कार्यालयहरुमा राख्न सकिन्छ ।’

कस्ता छन् संरचना ?

प्रदेश सरकारका लागि राख्न लागिएका संचरना अस्थायी प्रकृतिका हुन् । अहिले राप्ती प्रादेशिक शिक्षालय बस्दै आएको भवनलाई मर्मतसम्भार र रंगरोगन गरी प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयहरु राख्न लागिएको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका अनुसार स्थायी संरचना तयार नभएसम्म अहिलेकै भवनहरुमा मन्त्रालय बस्नेछन् । स्थायी संरचनाका लागि ११ वटा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा गएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताए । ‘नयाँ भवनहरु तयार नभएसम्म अस्थायी संरचनाबाटै मन्त्रालयहरु चल्नेछन्,’ उनले भने । उनले ती मन्त्रालयहरु निर्माण हुन अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने बताए ।

अस्थायी भनिए पनि ती भवनहरु भने मन्त्रालय राख्नका निम्ति प्रयाप्त भएको र धेरै वर्षसम्म बस्न सकिने खालका भएको प्राधिकरणका इञ्जिनियर विष्णु केसी बताउँछन् । मन्त्रालय लगायतका प्रशासनिक संरचना राख्न लागिएका भवनहरु बलिया र प्रयाप्त भएको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बताउँछ । अहिले भएका भवनहरुमा कोठा ठूला भएकाले मन्त्रालयका सबैखाले संरचना अट्ने उनले बताए ।

प्रदेश सभा भवन तयार

लुम्बिनी प्रदेशको आगामी प्रदेश सभा बैठक पनि स्थायी राजधानी दाङमै सञ्चालनको तयारी छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरभित्रै पाँच करोड लागतमा प्रदेश सभा भवन निर्माण गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । अबको १५ दिनमा पूर्णरुपमा भवन निर्माण भइसक्ने अनुमान छ । संसदीय दलको कार्यालय पनि तयार भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश राजधानी स्थान्तरण गर्न अहिले उपयुक्त भएको बताए । ‘यसअघि राजधानी ल्याउन पूर्वाधार तयार थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले गुरुयोजनादेखि सबै पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् ।’ उनले पूर्वाधार तयार गरेर नै प्रदेशका संरचना ल्याउन लागिएको बताए । उनले अब प्रदेश सरकारका सबैजसो काम स्थायी राजधानीबाटै शुरु गर्ने बताए ।

कर्मचारीका लागि घर भाडा छुट

यता प्रदेश संचरना आएसँगै कर्मचारीहरुको आवासका लागि व्यवस्थापापनको तयारी थालिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिए ।

उनले कर्मचारीहरु बस्नका लागि भाडामा लगाउने कोठाहरुको मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । उनले गाउँपालिका भित्र कर्मचारीलाई अट्याच बाथरुम सहितको कोठा लागि मासिक ३ हजार, मध्यमका लागि २ हजार ८०० र सामान्यका लागि २ हजार २०० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समिति बैठक बसेर एक हप्ताभित्रै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय देउखुरीमा सार्ने र नेपाली सेनाको सुरक्षा टुकडी समेत राख्ने निर्णय गरेको छ ।