अध्यादेश ल्याउन प्रचण्ड-माधवले दिएका थिए सहमति, नारायणकाजीको विरोध

२७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुकै सहमतिमा अध्यादेश ल्याएको खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १९ मंसिरमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहमत थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेताहरु त्यही दिन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा थिए । तर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अध्यादेशको विरोध गरे । राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले अध्यादेश ल्याउन नहुने उनको तर्क थियो । यो सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘चुनाव भएर नयाँ सरकार बनाउन जनादेश आइसकेको अवस्थामा कसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्छ ?’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउनु पनि गलत भएको उनको जिकिर थियो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले उनलाई सुने, तर अध्यादेश अघि बढाउन संकेत गरे । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने शीर्ष नेताहरुको जिकिर थियो ।

एक नेता भन्छन्, ‘त्यो दिन विरोध गरेका कारण रोकियो । तर फेरि सुटुक्क अध्यादेश अघि बढाइएछ ।’