रास्वपा सरकारमा जान तयार, कांग्रेसको ध्यान भने सीके र रेशमतिर

२६ मंसिर, काठमाडौं । स्थापनाको तीन महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो । राष्ट्रिय दल मात्रै होइन, २० सिटसहित संसदको चौथो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो ।

ठूला पार्टीहरुको केही आकार समेत घटाइदिएर उदाएको यो दल नयाँ सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्तिसमेत हो ।

रास्वपा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएसँगै सरकार बनाउन हैसियत राख्ने दलहरु उसलाई विश्वासमा लिनका लागि छिनाझपटी गर्नेछन् भन्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर अहिलेसम्म रास्वपा उनीहरुको प्राथमिकतामा देखिन्न ।

निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन पहल गरिरहेको छ । गठबन्धनमा समेत रहेकाले नेकपा एमाले भन्दा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न सहज छ ।

यस्तो अवस्थामा एमाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा मात्रै छ भने नेपाली कांग्रेसले नै नयाँ सरकार गठनका लागि संवाद तीव्र पारेको छ । सरकार गठनका लागि थोरै सिट अपुग हुने भएकाले कांग्रेसले रास्वपा भन्दा नयाँ दलका रुपमा आएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुसँग औपचारिक रुपले संवाद बढाएको छ ।

कांग्रेस मात्रै होइन, गठबन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरु सीके राउत र रेशम चौधरीलाई प्राथमिकताका साथ भेटिरहेका छन् । सरकार गठनकै लागि सहज बनाउन सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश समेत ल्याएको छ ।

तर, संसदको चौथो शक्ति रहेको रास्वपालाई कांग्रेसका नेताहरु उति ध्यान दिइरहेका छैनन् । रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले सरकार गठनका लागि सहयोग माग्ने उद्देश्यसहित कुनै नेताबाट भेटघाट नभएको बताउँछन् । ‘सरकार गठनमा हाम्रो सहयोग माग्ने गरी अहिलेसम्म कुनै नेता आउनुभएको छैन’, उनले भने ।

सरकार गठनको पहल लिइरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा पनि सरकार गठनका लागि रास्वपासँग सहयोग मागिनसकेको बताउँछन् । यद्यपि कांग्रेस एक्लैलाई सरकार गठन गर्न बहुमत नपुग्ने भएकाले सहयोगको आह्वान हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तो आह्वान कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनपछि हुने र त्यो रास्वपाका लागि समेत हुने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली कांग्रेस एक्लैको बहुमत नपुग्ने भएकाले भएकाले सरकार बनाउनका लागि सहयोगको आह्वान गर्छौं’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले आह्वान गर्ने बेला भएको छैन । हाम्रो संसदीय दलका नेता छानेपछि सहयोगका लागि आह्वान गर्छौं । त्यो समय बाँकी नै छ ।’

दलहरुको सशंकित नजर

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नयाँ शक्तिका रुपमा आएको रास्वपाको उदयप्रति सशंकित देखिन्छन् । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त स्पष्ट रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति चुनावी परिणाम पूरा आइनसक्दै दिएका थिए ।

स्वयं रास्वपाका नेताहरु पनि आफूहरु नयाँ शक्ति भएकाले ठूलो दलहरु आफूहरुसँग आशंकित र अचम्मित भएको बताउँछन् । आफूहरुलाई भेट्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले समेत आशंकामिश्रित जिज्ञासा राख्ने गरेको एक नेताले बताए । ‘उहाँहरु हामीसँग अचम्मित र सशंंकित हुनुहुन्छ’ ती नेता भन्छन्, ‘यिनीहरु कसरी आए, के गर्लान्, यिनीहरुको राजनीति के हो भन्ने खालको कुरा उहाँहरु बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

यद्यपि कांग्रेस नेता विश्वकर्माले जस्तोसुकै विचार बोके पनि जनअनुमोदित पार्टीहरुसँग मित्रवत् व्यवहार हुने बताउँछन् । ‘फरक फरक विचार बोकेर आएका जुनसुकै दल भए पनि ती दलसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध हुन्छ’, उनको भनाइ छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने रास्वपाबारे प्रष्टता हुनै बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समाजमा रहेका असन्तुष्टि र गुनासोको जगमा उभिएको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अगाडिका बाटोमा ‘क्लियर’ छैन । राष्ट्रियता, अर्थतन्त्रलगायत धेरै कुृरामा प्रष्ट छैन । एउटै पार्टीका फरक फरक कुराहरु आइरहेका छन् । कोही ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ र ‘कोही सेन्टर टु राइट’ भनिरहनुभएको छ । यो पार्टीले आगामी राजनीति कसरी तय गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।’

रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता ढकाल पनि राजनीतिक दलहरुसँग बल्ल चिनापर्ची सुरु भएको र आफ्नाबारे उनीहरुलाई बताइरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरुसँग बल्ल चिनापर्ची भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौं–तपाईंहरुले राजनीतिलाई अहिलेसम्म जसरी बुझिराख्नुभएको छ वा गरिरहनुभएको छ, त्यो भन्दा हामी फरक हो । हामी फरक तरिकाले राजनीति गर्न चाहन्छौं ।’

सरकारमा जान रास्वपाको यस्तो शर्त

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र अरु नेताहरुले आफूहरु सरकारमा जान तयार रहेको बताएका छन् । सरकारमा जाने या नजानेबारे रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक छलफल भइनसकेको भए पनि आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन हुने अवस्था भए सरकारमा जान सकिने नेताहरुको भनाइ छ ।

प्रवक्ता ढकाल आफूहरुका एजेन्डा कार्यान्वयन हुने बलियो प्रतिबद्धता भए सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन् । ‘एजेन्डा पूरा गर्नलाई सरकारमा जानुपर्छ भने जानु पनि पर्ला, होइन जानु नपर्ने रहेछ भने प्रतिपक्षमै बसौंला’ उनी भन्छन्, ‘समर्थन मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ भने समर्थन मात्रै गरौंला । तर, हामीलाई हाम्रो एजेन्डा कार्यान्वयन हुने कुराको बलियो प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’

सरकारमा जाने अवस्था आए कुन मन्त्रालय पाउने या नपाउने भन्नेमा भन्दा पनि आफ्ना नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने आफूहरुको शर्त हुने ढकालको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषदले एक सय निर्णय गर्ला, त्यसमा हाम्रो निर्णय १० वटा गरिदिनुपर्ला’ उनको भनाइ छ, ‘प्रतिनिधिसभाले ऐन पास गर्दा त्यहाँ पाँच वटा ऐन हाम्रो पनि हुनुपर्‍यो ।’