शहरको कलंक होइनन् सुकुम्बासी

नेपाल मात्र होइन, विश्वभर नै शहरका सम्भ्रान्त समूहलाई सबैभन्दा मन नपर्ने सामाजिक समूह हो– शहरी सुकुम्बासी । हुनेखानेको बुझाइमा सुकुम्बासीहरू आफ्नो आर्थिक हैसियत बराबर नभएका सामाजिक समूह हुन् । शहरी समाजमा अछूत जस्तो बनाइएका सुकुम्बासीहरूको सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार पनि तुच्छ बनाइएको छ ।

सुकुम्बासीहरूले शहरको सौन्दर्य बिगारे भन्ने प्रचार गरिएको हुन्छ । त्यस्तो प्रचारले शहर ‘सफा र सुन्दर’ बनाउन यिनलाई बाहिर निकाल्नुको विकल्प छैन भन्छ । यस्ता सुन्दै असामाजिक लाग्ने तर्कलाई बौद्धिक समूहको तप्काले पनि साथ दिएको हुन्छ ।
काठमाडौंको थापाथलीमा मात्रै सुकुम्बासीको बसोबास छैन । देशभर अव्यवस्थित बसोबास बढ्दो छ । विवाद र बहसको निशानामा भने थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीलाई बनाइएको छ । थापाथलीको बसोबासीमाथि मात्रै एकोहोरो खनिनु सामाजिक न्यायका दृष्टिमा गलत हो । यति मात्र नभई सांस्कृतिक हिंसा र मानवअधिकारको पनि उल्लंघन हो ।

सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति राख्ने शहरिया नभएका होइनन् । उनीहरूको बुझाइमा सुकुम्बासीहरू शहर निर्माण गर्ने कामदार हुन् । शहरको श्रम आपूर्ति प्रणालीमा उनीहरूको ठूलो योगदान हुन्छ । शहरी जीवनलाई सहज बनाउने जनशक्तिको एउटा समूह पनि हो, सुकुम्बासी ।

सुकुम्बासी समस्यालाई शहरभित्रको महँगो बन्दै गएको बसोबासको परिणाम मान्नेहरू पनि छन् । उनीहरूको तर्कमा शहरमा बढ्दो आवासको चर्को लागतले सुकुम्बासी जन्मिएको हो । शहरमा घर बनाउँदा लाग्ने खर्च बढेकाले घर भाडा पनि बढेको छ । यसले न्यून आय भएका परिवारलाई भाडा तिरेर शहरभित्र बास बस्न नसक्ने सुकुम्बासी बनाएको छ ।

माथिका दुवै तर्क सामाजिक दृष्टिमा अपूर्ण र आर्थिक कोणबाट अपरिपक्व छन् । शहर निर्माण वा आवासको समस्यासँग मात्रै जोडिएका छैनन्, सुकुम्बासी । समाजमा हेपिएका गरिबका लागि सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने ठाउँ पनि हो, शहर । सम्मानित जीवन खोज्दै शहर पसेका विभेदले पिसिएका नागरिक हुन्, शहरका सुकुम्बासी । यिनलाई श्रमिक मात्रै भनिदिंदा उनीहरू वर्षौंदेखि बसिरहेको ठाउँको सामाजिक स्वामित्वलाई नकारेको ठहरिन्छ । राज्यसँग कानुनी हकका लागि लडिरहेका उनीहरूको सामाजिक वैधानिकता कमजोर हुन्छ ।

शहर सबैले बस्न सक्ने किन बनेन भनेर बहस गरिएको छैन । यसबारे इन्जिनियरिङ र आर्थिक दृष्टिकोणबाट गरिएका अध्ययन बढी प्रभावशाली देखिएका छन् । बस्ती विकास र बसोबासका लागि आर्थिक कोणबाट गरिएका अनुसन्धान उपयोगी हुन्छन् । श्रमिक वा घरभाडाका कुरा केही हदसम्म सत्य होलान्, तर यो रक्सीको बोतलमा बिर्को लगाएजस्तो तर्क हो । यस्ता तर्कले समस्याको जरासम्म पुग्न दिंदैन ।

राज्यको विभेदपूर्ण भूमि नीतिले सुकुम्बासी बनेको भन्ने वर्गीय तर्क पनि छ । निश्चय नै राज्यकै कारण धेरै परिवार सुकुम्बासी बनेका छन् । विभिन्न भूमि आयोगले सिफारिस गरेका नीतिलाई राज्यले स्वामित्व नलिंदा वर्षौंदेखि सुकुम्बासी समस्या उस्तै छ ।

सुकुम्बासी समस्या राज्यको भूमि व्यवस्थापन नीतिसँग मात्रै जोडिएको समस्या होइन । शहरीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अवसर र पहुँचको वितरण पनि यसमा गाँसिएका छन् । आफ्नै थातथलोमा मुख्यतः रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर उपलब्ध थिए भने बासको लागि संघर्ष गरिरहेका सुकुम्बासी समस्या नहुन सक्थ्यो ।

शहरको समस्या वा आवश्यकता जे भनिए पनि, सुकुम्बासी शहरीकरणको असन्तुलित वितरण र बस्ती विकासको परिणाम हो । उदार अर्थनीतिलाई अँगालेको कुनै पनि देश वा समाजमा शहरलाई समानता भोग गर्ने र अवसर पहिल्याउने थलोको रूपमा बुझिन्छ । शहरको तीव्र विकास र वृद्धि भएकाले नै मानिसले जातीय, लैंगिक तथा क्षेत्रीय विभेदहरू विरुद्ध बोल्ने आँट र भरोसा पाएका छन् । गाउँमा भएको विभेदबाट पार पाउन शहर पस्नु राम्रो विकल्प बनेको छ ।

नेपालको प्रायः सबै भागमा गरिबी र सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुन शहर पस्ने संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यसको अर्थ के होे भने राज्यले अझै पनि गाउँलाई गरिबी र विभेद मुक्त बनाउन सकेको छैन ।

विभेदबाट पार पाउन या आर्थिक रूपमा संरक्षित हुन, सबैखाले अप्ठ्यारा र विभेदबाट मुक्ति दिलाउने एउटै मात्र माध्यम शहर बनेको छ । राज्यले शहरलाई सुविधाजनक बसोबास स्थलको रूपमा मात्र बुझेको छ, शहरलाई उद्योगसँग जोडेको छैन । शहर चलाउने आधार व्यापारलाई बनाएको छ । शहर विस्तारमा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्ने बाहेक अर्को उल्लेखनीय प्रयास गरेको छैन ।

सरकारले महानगर वा नगरपालिका घोषणा त गरेको छ, तर ती क्षेत्रभित्र बस्ने सबै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समूहको सुरक्षा–समृद्धिको आधार कसरी बनाउने भन्नेबारे वेखबर छ । स्थानीय तहमा सम्भावित रोजगारी, पेशा वा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी शहरीकरणका योजनाहरू बन्न सकेका छैनन् । मतलब, नेपालका कुनै पनि नगरपालिकाले त्यहाँबाट हुने शहरतिरको बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन । त्यहाँका विपन्न घरपरिवारलाई न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने शहरी पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न सकेको भए काठमाडौंलाई टाउको दुख्ने सुकुम्बासीको समस्या यति अत्यासलाग्दो बन्ने थिएन ।

सुकुम्बासी राज्यले उपलब्ध गराएको आवासमा जान नमानेको आरोप पनि लागेको छ । यसरी सुकुम्बासीलाई अवसरवादी सामाजिक समूहको रूपमा चित्रित गरिंदैछ । यसले उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध र मानवीय संवेदनालाई समेत बुझेको छैन ।

सुकुम्बासीहरू मानिस मात्र नभई संस्थागत भइसकेका समुदाय पनि हुन् । उनीहरूले बीसौं वर्षदेखि सँगै बसेर एकापसमा भाइचाराको सम्बन्ध बनाएका छन् । सरकारले एकतर्फी रूपमा तयार गरेको आवासमा सुकुम्बासीले वर्षौं लगाएर बनाएका सामाजिक सम्बन्धहरूको अभाव पूर्ति गर्न सक्दैन । सामाजिक रूपमा आफ्नो समूहबाट एक्लिएपछि उनीहरूले व्यहोर्ने सामाजिक—मनोवैज्ञानिक क्षति र त्यसको असरको क्षतिपूर्ति कसैले दिन सक्दैन ।

धेरैले सुकुम्बासी अराजक भएको र उनीहरू वास्तविक नभएको तर्क गर्छन् । थापाथलीको जग्गा कब्जा (?) गरेर बस्नुको पछाडि त्यहाँको जग्गाको व्यावसायिक महत्व बढी जिम्मेवार रहेको भन्ने पनि छन् । यो बस्ती दुईचार वर्षमा, रातारात बसेको होइन । शहरले तुच्छ ठानेको, काम नलाग्ने भनिएको, नदी किनारामा बसेको बस्ती हो । आज सतहमा हेरेर यो बस्तीको इतिहास बुझ्न सकिंदैन ।

बसाइका दृष्टिले मात्र होइन, रोजगार र शिक्षा शहरको मध्य भागमा भएकाले पनि त्यहाँबाट जुनसुकै ठाउँमा रोजगारीमा जान सहज भएको छ । सन्तानको शिक्षाका लागि त्यहाँबाट पायकमा थुप्रै शैक्षिक संस्था छन् । उपचारका लागि पैदल हिंडेर पुग्न सकिने ठाउँमा अस्पतालहरू छन्, जसले उनीहरूलाई त्यो बस्तीको महत्व भएको हो । यसलाई घडेरी वा व्यावसायिक दृष्टिबाट हेरिनु, उनीहरूको सामाजिक जीवन र त्यसको अन्तर्यलाई नबुझ्नु हो ।

कुनै पनि आन्दोलनले स्थापित गरेका अवसर दुरुपयोग गर्ने ‘फ्रि राइडर’ पनि हुन्छन् नै । धेरैजसो अवस्थामा तिनले आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरेका हुन्छन् । बढी उत्तेजक हिसाबले सक्रिय हुने हुनाले तिनीहरू धेरैको आँखामा परेका हुन्छन् । यथार्थमा तिनले वास्तविक पीडितलाई प्रतिनिधित्व गरेका हुँदैनन् । थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीको हकमा भएको त्यही हो ।

को सुकुम्बासी हो, को होइन भनेर छुट्याउने काम सरकारको हो । यसमा सुकुम्बासीले साथ–सहयोग गर्नुपर्छ । बारम्बार निशानामा परिरहने जटिल समस्याबाट मुक्त हुन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, मनोरञ्जनलगायत अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने ठाउँमा सर्न उनीहरू तयार हुनुपर्छ । सरकारले शहर नजिक एकीकृत सुविधाजनक बस्ती बनाएर सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, जहाँ उनीहरूले कुनै पनि खालको सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक चुनौती भोग्न नपरोस् ।

लेखक अनुसन्धानदाता हुन् ।