संकटोन्मुख अर्थतन्त्रले खोजिरहेको उद्धारक नेतृत्व

मुलुक यतिबेला नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ। मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको ताजा जनादेश अनुसार अब देशले नयाँ सरकार पाउनेछ। निर्वाचन परिणामका कारण अहिलेकै सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता आउने सरकारमा पनि देखिने सम्भावना बढी देखिन्छ।

नयाँ सरकार गठनको तयारीमा दलहरू आन्तरिक रूपमा जुटिरहँदा यतिबेला मुलुकले व्यहोरिरहेको समस्याका प्रति अब आउने सरकार पक्कै बेखबर हुनेछैन। दुई वर्षअघि कोरोनाकालबाट मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको धेरै भएको छैन। श्रीलंकामा बलेको आगोका दृश्यहरू हाम्रा मानसपटलमा अझै ताजै छन्। आर्थिक संकटबाट बाहिर आउन संघर्षरत श्रीलंकाबाट नेपालले पाठ सिक्न जरुरी छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउन र सम्भावित संकटको जोखिम आउन नदिन अब बन्ने सरकारले तदनुरूपकै काम गर्नुपर्छ। परनिर्भर अर्थतन्त्रले जुन कुनै बेला पनि मुलुकलाई धरासायी बनाउन सक्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार गम्भीर हुने समय आएको छ। रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण हामीले भोगिसकेका छौं। यस्तो अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमै सरकारले जोड दिनुपर्छ।

काविल अर्थमन्त्रीको खाँचो

ताजा जनादेशबाट गठन हुन लागेको सरकारले अब जनताका अपेक्षा र मुलुकका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्ने बेला आएको छ। अर्थतन्त्र दरिलो र दिगो बनाउन अब बन्ने सरकारमा काविल अर्थमन्त्री मुलुकले खोजेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे दलहरूभित्र व्यापक छलफल हुन जरुरी छ। सरकारका हरेक मन्त्रालय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् तर अर्थ मन्त्रालय ती सबैको मेरुदण्ड हो। त्यसका लागि दलहरूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक खेलाडीभन्दा अर्थतन्त्र बुझेको र बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योगदान दिनसक्ने सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।

अर्थ मन्त्रालय आफैंमा प्राविधिक विषय भएकाले विषय-विज्ञतालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ। अब बन्ने सरकारले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक संकेत सरकारमा कस्ता मन्त्रीहरू सिफारिस हुन्छन् भन्ने कुराले धेरै हदसम्म प्रष्ट पार्नेछ।

देशको अर्थतन्त्रमा दरिलो साथ दिने उद्योगी व्यवसायीहरू सडकमा छन्। निजी क्षेत्र सरकारको व्यवहारबाट पीडित भएर आन्दोलनमा जाँदा मुलुकले भोग्ने क्षतिको आकलन गर्न सक्ने नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ। त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।

आन्तरिक एवं बाह्य लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अब देश अगाडि बढ्नैपर्छ। विमानस्थलबाट हरेक दिन सयौंको संख्या मजदुरी गर्न विदेशिन मजबुर नेपाली युवाको बाध्यता अब लामो समय जान दिनुहुँदैन। स्थलमार्ग हुँदै छिमेकी मुलुक भारत जानेहरूको संख्याको यकिन तथ्यांक त राज्यसँग नै छैन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको गरिमा र त्यसको महत्व बुझ्दै आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने दरिलो अर्थमन्त्री यतिबेला मुलुकले खोजेको छ। सरकार गठनका बेला दलहरू यसतर्फ गम्भीर बनून्।

व्यापार घाटा चुलिंदो छ। कृषिप्रधान देशमा वार्षिक अरबौंको कृषि सामग्री आयात गर्न विवश छौं। सरकारले बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा अर्बौंको अनुदान दिन्छ, तर परिणाममा देखिएको छैन। व्यापार घाटा चुलिंदो छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै २० खर्बको वैदेशिक व्यापारमा साढे १७ खर्ब रुपैयाँ घाटा हुनु दर्दनाक अवस्था हो। यसतर्फ सरकार र सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ। निर्यात र आयातबीचको असन्तुलन चुलिंदो छ।

देशको अर्थतन्त्र रोगले ग्रस्त भइरहँदा त्यसको निकास दिनसक्ने नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले पाउनुपर्छ। नत्र डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि भीरबाट खस्ने जोखिम रहन्छ। कम्तीमा अर्थ मन्त्रालय दलहरूको सत्ता र शक्तिको सौदाबाजी गर्ने स्थल बन्नुहुँदैन। दलहरू त्यसतर्फ जिम्मेवार बन्नैपर्छ।

निर्वाचनको सन्देश

अहिलेको निर्वाचन परिणामको सन्देश पनि यो हो कि दलहरू अब सच्चिनुपर्छ। सच्चिनुको विकल्प दलहरूसँग छैन। निर्वाचनबाट नयाँ दलहरूको उदय परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि हो। जनताले विकल्प नै खोजिसकेका छैनन् तर दलहरूलाई त्यसका लागि जनाउ घण्टी भने पक्कै दिएका छन्। सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका दलहरूका व्यवहार र उनीहरूको अक्षमताको परिणाम जनता मत बदल्न बाध्य भएका हुन्।

काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो असन्तुष्टिको हावा सुदूर पहाडसम्म पुगिसकेको छ। नत्र गुल्मीबाट सार्वजनिक बस चढेर डडेल्धुरा पुगेको एउटा ठिटोले १३ हजार मत पाउने थिएन। देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रभाव क्षेत्र डडेल्धुरामा सागर ढकालले पाएको मत चानचुन होइन। यो प्राविधिक हार मात्रै हो।

त्यसकारण, राजनीतिक दल बदलिन चाहन्छन् वा चाहँदैनन् ? देश र जनताले भोगेका समस्या के हुन् ? कसरी समाधान दिने भन्नेमा दल र सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ। संसदमा दलहरूको संख्या बढ्दा थप सरकार अस्थिर हुने सम्भावना उत्तिकै बढी हुन्छ। अहिलेकै संसदमा अब सरकार बन्न ५/६ वटा दलहरू मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन नयाँ दलहरू अस्तित्वमा आए ? जनता किन पुराना दलहरूको विकल्प खोजिरहेका छन् ? भन्नेमा अब दलहरूले चिन्तन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।

परिवर्तनका लागि दलहरू बदलिन जरुरी छ। एउटा व्यक्ति वा समूहले निजी क्षेत्रबाट गरेको पहलले त्यो सम्भव छैन। परिवर्तन सरकारभन्दा बाहिरबाट हुनै सक्दैन। दलहरूको इमानदार प्रयासको खाँचो छ। निश्चित स्वार्थका लागि सरकारमा जाने कुराले मुलुकका तमाम समस्याको समाधान गर्दैन। परम्परागत ढर्राबाट मुलुक संचालन संभव छैन जनताको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै परिणाम दिनसक्ने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम भएको नेता मुलुकलाई चाहिएको छ। सरकारमा जाने कुरा वा मन्त्री बन्ने कुरा सत्ता र शक्तिको उपयोग गर्न होइन, जनतालाई डेलिभर गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ।

सत्ता र सरकार बदलिरहने तर जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नपाउने अहिलेको अवस्था अब दोहोरिनुहुँदैन। सक्षम र क्षमतावानलाई सरकारमा पठाउने र जनताले सरकार भएको अनुभूति दिन सक्ने व्यक्तिलाई सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यसमा पनि सरकारको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा काबिल अर्थमन्त्री चयनमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेका बेला मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन दलहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सत्ताको सौदाबाजी कदापि बनाउनुहुँदैन। अहिले मुलुकले भोगेका समस्या र सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्ने काबिल अर्थमन्त्री चयनमा दलहरूको ध्यान जाओस्।