+
+
Shares

राजस्व परिचालन संरचनामा आयकर हिस्सा खस्कियो, अन्तःशुल्क विस्तार

लक्ष्य अनुसार आयकर उठ्न नसक्दा त्यसले राजस्व परिचालन संरचनामै परिवर्तन देखिएको हो । यो आवमा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ ।

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८२ असोज ३० गते ९:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आयकर हिस्सा २५.३ प्रतिशतमा झरेको छ भने अन्तःशुल्क हिस्सा १४.९ प्रतिशतमा बढेको छ।
  • २०८१/८२ मा कुल ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ जुन लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र हो।
  • सरकारले २०८१/८२ मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट गरेको छ जुन अघिल्लो आवभन्दा ८.७ प्रतिशत बढी हो।

२९ असोज, काठमाडौं । नेपालको राजस्व परिचालनमा आयकर हिस्सा खस्किएको छ भने अन्तःशुल्क हिस्सा सामान्य बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समग्र राजस्व संकलनमा आयकर हिस्सा २५.३ प्रतिशत र २०८०÷८१ मा २६.८ प्रतिशत थियो ।

२०८०/८१ मा १३.८ प्रतिशतमात्र रहेको अन्तःशुल्क हिस्सा २०८१/८२ मा १४.९ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । गत आवमा आयकर लक्ष्यको ७६.२२ प्रतिशतमात्र उठेको छ । अन्तःशुल्क भने ८९.८५ प्रतिशत उठेको छ ।

लक्ष्य अनुसार आयकर उठ्न नसक्दा त्यसले राजस्व परिचालन संरचनामै परिवर्तन देखिएको हो । यो आवमा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । समग्र राजस्व परिचालन लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड थियो ।

संकलन भने लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशतमात्र भएको छ । आयकर संकलन औसतभन्दा कम हुँदा यसले राजस्व संरचनामा गर्ने योगदान केही कम भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ३ खर्ब ९० अर्ब ७० करोड आयकर संकलन लक्ष्य थियो । तर, संकलन भने २ खर्ब ९७ अर्ब ८१ करोडमात्र भएको छ । यसमा आयकर २ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड र ब्याजकर ३० अर्ब २१ करोड छ ।

यी दुई शीर्षकको राजस्व परिचालन लक्ष्यको क्रमशः ७८.५६ र ६०.३२ प्रतिशतमात्र भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा ब्याजदरमा कमी आएका कारण आयकर अन्तर्गत ब्याजकर संकलन कम भएको हो । यसको असर समग्र आयकरमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तलरताका कारण वर्षभरि ब्याजदर न्यून हुन पुगेको थियो ।

राजस्व परिचालन संरचना अनुसार हेर्दा भन्सार महसुलमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैन । २०८१/८२ मा भन्सार महसुल हिस्सा १९.६ प्रतिशत छ । २०८०र८१ मा १९ प्रतिशत थियो ।

गत आवमा आयात वृद्धि भएको छ । त्यसले राजस्व परिचालन समेत केही बढाउन सकेको देखिन्छ । नेपालको राजस्वमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हिस्सासमेत दुई वर्षमा समान जस्तै देखिन्छ ।

भ्याट हिस्सा २०८१/८२ मा २९ प्रतिशत छ । २०८०/८१ मा भने २९.३ प्रतिशत हिस्सा भ्याटको देखिन्छ । गैरकर राजस्व हिस्सा १०.९ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा गैरकर राजस्व हिस्सा १०.८ प्रतिशत थियो । शिक्षा सेवा शुल्क हिस्सा समेत समान ०.३ प्रतिशत छ । यस आधारमा हेर्दा गत आवमा आयकरले मात्र आफ्नो हिस्सा गुमाएको देखिएको छ ।

आयात बढ्दा कर संकलनमा सुधार

गत आव वस्तु आयात १३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु आयात भएको थियो । आयातित वस्तुबाट सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याट संकलन गर्छ । यसरी भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने कर अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कुल संकलन भएको राजस्वमध्ये २०८१/८२ मा भन्सार बिन्दुबाट ४५ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व ५५ प्रतिशत संकलन भएको छ । २०८०/८१ मा भन्सार बिन्दुबाट ४४.३१ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व हिस्सा ५५.६९ प्रतिशत संकलन भएको थियो । सामान्यतया वस्तु आयात बढ्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुँदा राजस्वमा भने योगदान नै पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

२०८१/८२ मा भन्सार महसुल लक्ष्यको ७५.१२ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यस वर्ष सरकारले भन्सार महसुल ३ खर्ब ७ अर्ब बराबर संकलन लक्ष्य लिएको थियो । संकलन भने २ खर्ब ३० अर्बमात्र छ ।

त्यसो त यो गत आवको तुलनामा भने धेरै हो । गत आव भन्सार महसुल २ खर्ब १ अर्बमात्र उठेको थियो । गत आव लक्ष्यको ६५.३९ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल उठेको देखिन्छ । यस आवमा पैठारीतर्फ भ्याट लक्ष्यको ८७.८१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । अन्तःशुल्क समेत पैठारीतर्फ लक्ष्यको ८७.३६ प्रतिशत संकलन भएको देखिन्छ ।

पुस, चैत र असारमा खर्बमाथि राजस्व संकलन

सरकारले पुस, चैत र असारमा खर्बमाथि राजस्व संकलन गरेको देखिएको छ । २०८१÷८२ मा सबैभन्दा धेरै असारमा संकलित राजस्वको १३.८१ प्रतिशत उठेको छ । यस महिना १ खर्ब ६२ अर्ब ७४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । पुसमा १ खर्ब ६० अर्ब संकलन भएको छ । चैतमा १ खर्ब ११ अर्ब संकलन भएको तथ्यांकमा छ ।

कुन महिना कति राजस्व संकलन ?

साउन : ९४ अर्ब ७४ करोड

भदौ : ७१ अर्ब ६४ करोड

असोज : ८१ अर्ब ८७ करोड

कात्तिक : ७४ अर्ब ९८ करोड

मंसिर : ७६ अर्ब ३५ करोड

पुस : १ खर्ब ६० अर्ब

माघ : ८३ अर्ब २४ करोड

फागुन : ७७ अर्ब ४९ करोड

चैत : १ खर्ब ११ अर्ब

वैशाख : ९१ अर्ब ५ करोड

जेठ : ९३ अर्ब ६५ करोड

असार : १ खर्ब ६२ अर्ब

प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ४१ अर्ब बाँडफाँट

सरकारले गत आव स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट गरेको छ । जुन अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ८.७ प्रतिशत धेरै हो । त्यसबेला १ खर्ब २९ अर्ब ८६ करोड बाँडफाँट भएको थियो ।

२०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने कुल करदाता ६९ लाख ९९ हजार ३ सय ५० पुगेका छन् । यसमध्ये व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ४९ लाख २ हजार र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता २० लाख ६० हजार पुगेका छन् ।

त्यस्तै कर कट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ३५ हजार ८ सय ७० पुगेको छ । स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता करदाता ३ लाख ५१ हजार ७ सय ३५ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाता १ लाख २४ हजार ९ सय ९७ पुगेका छन् ।

लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?