मधेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने कोसिस

१८ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सातदलीय गठबन्धन छलफलमा जुटेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता तथा सांसदहरु नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक तथा औपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशसभामा आज मध्यान्नदेखि दलहरूको विमर्श जारी छ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम बनेका मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बुधबार सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको लागि संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन भएका प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

सातलीय गठबन्धन मिलेरै अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् । सातदलीय गठबन्धनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाबाट निर्वतमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले दाबी गरिरहेका छन् ।

दुबै दल पनि आ-आफ्नो नेतृत्वमा दाबी गर्दै छलफल जारी राखेका छन् । तर मधेशमा सभामुख पद रिक्त रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्ने दलहरूको प्रयास छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहिलो ५ वर्ष एउटै सरकार टिकेको मधेश अहिले बन्यो अस्थिरताको विम्ब

‘प्याकेजमै सहमित गर्ने हाम्रो प्रयास छ । त्यस अनुसार छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस र लोसपाले नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । सकभर कुनै एक दललाई मनाएर, सभामुख मन्त्रालय भागबण्डासहित सातलीय गठबन्धनले सहमति गर्ने सातदलीय गठबन्धको प्रयास छ’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ।

दलहरुभित्रको छलफलमा कृष्ण यादवको पक्षमा मत बलियो बन्दै गएको छ । सोनलले विगतमा सदनमै विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेको र लोसपा छैठौं दलको हैसियतमा रहेको तर्क पनि छ ।

अर्कोतर्फ एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले अब मधेश सरकारको स्थायित्वको लागि जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि विश्वासको मत दिने सञ्चारमाध्यम मार्फत् घोषणा गरेका छन् ।

यसले कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई झन् बल पुगेको विश्लेषण दलहरू भित्र छ । कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिए रुष्ट हुने र सोनल मुख्यमन्त्री बने पुनः विगतकै नियति भोग्नु पर्ने डर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलीय खिचातानीले अस्थिर मधेश, तीन महिनाभित्र तीन सरकार ढले

वर्तमान सातदलीय गठबन्धनमा दोस्रो पोजिसनमा नरहेका जसपा भने रिक्त रहेको सभामुख पाउने रणनीतिमा छन् । सभामुख पाउन कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिन मनस्थितिमा जसपा छ ।

‘जसपालाई सरकारको नेतृत्वको दाबी छैन । जुन नाममा सहमति हुन्छ त्यसमै सघाउने हो । तर जसपालाई सभामुख चाहिन्छ’ एक सांसदले भने ।

यस्तै जनमतसहितका अन्य दल महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू भागबण्डा पार्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

१०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा सरकारको लागि आवश्यक बहुमत ५४ चाहिन्छ ।

एमालेको २५, कांग्रेसको २२, जसपाको १९, जनमतको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १–१ सिट छ । राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १–१ सिट छ ।