भाडा विवादमा उद्योगीले भने- अख्तियारले के हेरेर बस्यो ?

३ पुस, काठमाडौं । औद्याेगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडावृद्धिविरुद्ध उद्योगीहरु आन्दोलनमा छन् । भाडावृद्धि फिर्ता लिन दबाव दिन नेपाल ‍औद्याेगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । महासंघले भाडावृ‌द्धि खारेज नगरे सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको अन्तिम वक्ता थिए शैलेन्द्रलाल प्रधान । पाटन औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष प्रधान औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । कार्यक्रममा प्रधानले प्रश्न गरे, ‘औद्योगिक क्षेत्र भाडा विवादमा अख्तियारले के हेरेर बस्यो ?’

पछिल्लो २ सातादेखि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु संगठित रुपमा सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडविरुद्ध आन्दोलनमा छन् ।

२०७५ सालमा बढेको औद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा तिर्न व्यवस्थापक सरकारी कम्पनीले ताकेता गरेपछि अहिले विरोधमा छन् ।

‘उद्योगीसँग समन्वय नगरी २०७५ सालमा बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन,’ महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले भने, ‘हामी आन्दोलित छौं यसको अवमूल्यन गरे गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्छ ।’

महासंघले भाडावृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दावी पनि गरेको छ । भाडावृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरुले औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

२०७५ साल मंसिरमा ओद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले देशभरका १० वटै ओद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा बढाउने निर्णय गर्‍यो । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरुको दाबीअनुसार सो भाडावृद्धि बढाउने बोर्ड बैठकमा उद्योगीका प्रतिनिधिहरुले असहमति जनाएका थिए ।

मंसिरदेखि भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएपनि साउनदेखि नै वृद्धि गरिएको भाडा भुक्तानी गर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरुले भाडा नतिर्ने भन्दै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उद्योगीहरुको कुरामा हो मिलाउँदै क्षेत्रधिकार नाघेर मन्त्री यादवले भाडावृद्धि रोक्न निर्देशन दिए ।

उनकै निर्देशनमा मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव प्रेम आचार्यले बढेको भाडा कार्यान्वयन नगर्न लिमिटेडलाई पत्राचार गरिदिए । सोही पत्रका आधारमा लिमिटेडले पनि भाडा उठाउन ताकेता गरेन ।

सञ्चालक समिति बैठकले गरेको भाडावृद्धिको निर्णयमा कानुनी उपचारमा नगई मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको आन्दोलनरत महासंघका अध्यक्ष पाठक स्वीकार गर्छन् ।

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । ५ पुस २०७५ मा परेको उजुरी पछि २३ पुसमा अख्तियारले मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर यसबारे प्रष्ट्याउन भन्यो । मन्त्रालयले २७ पुसमा यसबारे के भएको हो भन्नेबारे जवाफ दिन लिमिटेडलाई पत्राचार गर्‍यो तर यो विषय यहीं सेलायो । स्रोतकाअनुसार उद्योगीहरुले कानुनी उपचार नखोज्नु, सरकार भाडा नउठाउनु र अख्तियार ५ वर्षसम्म चुपचाप बस्नु आफैंमा शंकास्पद थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्वायत्त सरकारी निकाय हो । आफ्नै सञ्चालक समिति अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ बाट चल्ने यो निकायमा क्षेत्राधिकार नाघेर मन्त्रीको सचिवालयबाट हस्तक्षेप भएको थियो । जुन, आफैंमा अख्तियारको दुरुपयोग थियो ।

आफ्नै बोर्डको निर्णयबाट चल्ने निकायमा मन्त्रीको सचिवालयले भाडा उठाउने र नउठाउने निर्णय गर्दा लिमिटेड व्यवस्थापनले त्यसैलाई स्वीकार गर्‍यो ।

२०७५ साउन देखि २०७९ कात्तिकसम्म ५ वर्ष ५४ करोड रुपैयाँ भाडा उद्योगहरुबाट लिमिटेडले सोही पत्रका कारण उठाउन सकेन । राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर राज्यलाई भाडा तिर्नु पर्ने उद्योगहरुले नतिर्ने र लिनु पर्ने निकायले नलिने अवस्था ५ वर्षसम्म जारी रहँदा यसबारे अख्तियार चुप बस्यो । स्रोतकाअनुसार पछिल्लो समय लिमिटेड व्यवस्थापनले अख्तियार देखाएर उद्योगीहरु भाडा उठाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष पाठकले पनि आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे मुख खोले । ‘अख्तियारको धम्की दिएर दिएर जोर जबरजस्ती गरिंदै छ’ पाठकले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

७४० उद्योगको ५३ करोड भाडा बक्यौता, नतिर्ने भन्दै आन्दोलन