+
+
विशेष रिपोर्ट :

प्रदेश संरचना : किन भए अलोकप्रिय ?

प्रदेश सभा सदस्यको चयन, प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश प्रमुखमा गरिएको अति राजनीतीकरण र प्रदेशको विकृत संसदीय अभ्यासमा कुनै दलले आफूलाई फरक देखाउन सकेनन् । यो पृष्ठभूमिमा संघीयताप्रति रुचि नराख्ने पार्टीले जनमत पाएपछि प्रदेश संरचनामाथि चासो र चिन्ता बढेको छ ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ पुष ४ गते १९:२६

४ पुस, काठमाडौं । अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिको आकर्षण बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) र रवि लामिछानेले ४ मंसिरको आमचुनावमा प्रदेशतर्फ मतदान नै गरेनन् । गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरको मेयर जितेका बालेनले प्रदेशतर्फको मतपत्र बुझ्न समेत अस्वीकार गरे ।

काठमाडौं महानगर-९, गैह्रीगाउँस्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका बालेनलाई प्रहरीले सम्झाउन खोजेका थिए । तर मेयरको तागत अगाडि मैदानमा खटिएका प्रहरीले संवैधानिक व्यवस्था बुझाउन सकेनन् ।

बालेनले जस्तै रविले पनि प्रदेशतर्फ मतदान गर्न अस्वीकार गरे । टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर ७ असारमा मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोलेका रविले प्रदेशतर्फको मतपत्र खाली नै खसाले । काठमाडौं महांकाल चौरस्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट मत दिएका रविले प्रदेश संरचनाप्रति असहमति रहेकाले मत नदिएको तर्क गरेका थिए ।

‘यो संरचनाप्रति सहमति छैन । भोलि देश र जनताको हितमा भएछ भने सोचौंला, सहभागी होऔंला’ उनको भनाइ थियो, ‘अहिलेकै संरचनामा चाहिं असहमति छ ।’

प्रदेशको औचित्य नरहेको निष्कर्षसहित रास्वपाले प्रतिनिधिसभातर्फ मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नै असहमति राखेको यो दलले लोभलाग्दो जनमत पायो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट मात्रै जिते पनि रास्वपाले समानुपातिक मत माओवादी केन्द्रकै हाराहारी ल्याएको छ । ११ लाख ३० हजार मत पाएकाले समानुपातिकतर्फ १३ सिट पाउँदा रास्वपा २० सिटको पार्टी बनेको छ ।

बालेन र रविले नै जसरी अप्रत्यासित मत राप्रपाले पनि पाएको छ । संघको प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकमा ७ गरी १४ सिट जितेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाको सातै प्रदेश सभामा सहभागिता छ । सानै संख्यामा मत पाए पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति समेत यो चुनावबाट नयाँ शक्ति बने । तर, मूल रूपमा रास्वपा र राप्रपाले बनाएको दलीय आकारकै कारण संघीय संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता मनिष सुमन, नयाँ दलहरूको उदयलाई संघीय व्यवस्थाको संकट मान्छन्् । ‘प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जगाउने शक्तिले मत पाउनु संघीयतामाथि ठूलै संकट हो’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता पक्षधर शक्ति सचेत हुन आवश्यक छ ।’ रास्वपा र राप्रपाले पाएको जनमतले ठूला दलहरू खुम्चिएका मात्रै छैनन्, ती दलका नेताहरू सशंकित समेत भएका छन् ।

चुनावी नतिजालगत्तै, २० मंसिरमा विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश संरचनाबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई त्यसैका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘म प्रष्ट छु, यो पाँच वर्षपछि प्रदेश कामकाजी हुन्छ र प्रदेश चाहिन्छ भनेर कसैले भनिराख्नै पर्दैन’ उनले अगाडि थपे, ‘कि प्रदेश चाहिन्छ भनेर कसैले जति रटान गरे पनि प्रदेश चाहिंदैन भनेर सडकबाटै जनताले भनिदिन्छ, त्यो ठाउँमा पुग्छौं ।’

प्रदेश संरचनाबारे यसअघि पनि थापाले चिन्तायोग्य टिप्पणी गरेका थिए । ४ भदौ २०७९ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले विराटनगरकै जस्तो अभिव्यक्ति दिएर प्रदेश संरचनामा सुधार नआए जनताबाटै विद्रोहको खतरा औंल्याएका थिए ।

रास्वपा र राप्रपाले ठूलो जनमत पाएपछि भने प्रदेश संरचनाप्रति अन्य नेता र दलमा समेत चिन्ता देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, संघीयता मन नपराउने शक्तिहरू अहिले मात्रै नभएर पहिलेबाटै सक्रिय भएको बताउँछन् । ‘परिवर्तन विरोधी शक्तिको चलखेल पहिले पनि थियो । तर, फेरि पनि सशक्त र अधिकारसम्पन्न प्रदेश बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि बजेटको व्यवस्थादेखि नेताहरूको मनोविज्ञानमा समेत सुधार गर्नुपर्छ’, गुरुङ भन्छन् ।

माइतीघरमा नेपालको नक्सासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा तथा विद्यार्थी संगठनका नेताहरु

प्रदेश संरचना विरुद्ध मनोविज्ञान निर्माण गर्ने वातावरण भने मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबाटै भएको विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा त संघीयता नरुचाउने शक्तिको हातमा राज्यसत्ताको बागडोर पुग्नुले यस्तो संकट आएको हो । ‘संघीयता हुर्काउने जिम्मा जसले पाए, ती कहिल्यै संघीयता पक्षधर थिएनन्’, देवकोटाको तर्क छ ।

तर विगत पाँच वर्षमा देखिएका गतिविधि हेर्दा भने प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जगाउने काममा कुनै एउटा मात्रै दल दोषी देखिंदैन । प्रदेश सभा सदस्यको चयन, प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश प्रमुखमा गरिएको अति राजनीतीकरणदेखि विकृत संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि दलले आफूलाई फरक देखाउन सकेन ।

पडकास्ट

भन्ने संघीयता, रोज्ने सिंहदरबार !

गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राजनीतिक दलहरूमा संघीयता बलियो बनाउने रुचि र नीति नदेखिनु प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन् । ‘संघको राज्य मन्त्री बन्ने तहका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएर प्रादेशिक सरकारमा कसरी आकर्षण आउँछ ?’ उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री भनेको त प्रदेशको प्रधानमन्त्री हो । त्यो पदलाई संघको एउटा विभाग जस्तो मानेर हुँदैन ।’ तर २०७४ मा पहिलोपटक प्रदेशसभा गठन हुँदा नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई दलहरूले प्राथमिकतामा राखेन, त्यसैको पुनरावृत्ति गत ४ मंसिरको चुनावमा पनि देखिएको छ ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने अहिले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्नेहरू लगभग तेस्रो तहका नेता मात्रै हुने थिएनन् । तर अहिले सबैजसो दलका आकांक्षीहरू तेस्रो वा त्योभन्दा तल्लो तहका नेता छन् ।

प्रदेश-१ मा एमालेबाट हिक्मत कार्की र तिलकुमार मेन्याङ्बो मुख्यमन्त्रीका दावेदार छन् । कांग्रेसबाट अमृत अर्याल, केदार कार्की, उद्धप थापालगायतको चर्चा छ । माओवादी केन्द्रबाट इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताहरूको रोजाइमा प्रदेश नपर्दा तुलनात्मक कम प्रभाव भएका नेताहरू मुख्यमन्त्रीका दावेदार बन्नुपरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने प्रदेश सभा सदस्य हुनु भनेको पार्टी नेतृत्वको साथ नपाउनु वा हेपिनु जस्तो मनोविज्ञान नेताहरूमा देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय राजनीतिकै नेतृत्व गर्ने कुनै पनि नेता मुख्यमन्त्रीका दावेदार छैनन् । लालबाबु राउत फेरि मुख्यमन्त्री दोहोरिन चाहे पनि उनको दल जसपाबाट रेणु यादव, सरोजकुमार यादव, मनिष सुमन, विजय यादवलगायतको दाबी छ । मधेशमा पहिलो दल बनेको एमालेबाट सत्यनारायण यादव संभावित मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् ।

कांग्रेसबाट सरोज यादव र कृष्णा यादवको दावी छ । संसदीय समीकरणका कारणले मधेश प्रदेशको नेतृत्व पाउने संभावना रहेको जनमत पार्टीका नेताहरूले व्यक्तित्व स्थापित गरिसकेका छैनन् ।

बागमतीमा कांग्रेसबाट इन्द्र बानियाँ, बहादुरसिंह  लामा, माओवादीबाट शालिकराम जम्मकट्टेल र एकीकृत समाजवादीबाट कृष्ण खनाललगायतको मुख्यमन्त्रीमा दावी छ । एमालेबाट भावी मुख्यमन्त्री भनेर चर्चा गरिएको सानु श्रेष्ठ र देवी ज्ञवाली दुवैले चुनाव हारे ।

गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमालेका खगराज अधिकारी र माओवादीका हरिबहादुर चुमान संभावित मुख्यमन्त्री हुन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसका अब्दुल रज्जाक, एमालेका लीला गिरी, माओवादीका जोखबहादुर महरालगायतको दावी छ ।

कर्णालीमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री दोहोरिन चाहेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री महिन्द्रबहादुर शाही संघकै सांसद भएकाले माओवादीका राजकुमार शर्मा र विन्दमान बिष्ट अनि एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन् ।

सुदूरपश्चिममा माओवादीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका बलिया दावेदार हुन् । २०६४ देखि चुनाव लड्दै आएको डडेलधुरा यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छोड्नु परेपछि भट्ट प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन् । गठबन्धनकै कारणले देउवालाई प्रतिनिधिसभा छोड्नु परेपछि बल्ल भट्ट मुख्यमन्त्रीको लाइनमा आएका छन् । तर कांग्रेसभित्रै बहादुरसिंह थापा, दिवानसिंह बिष्ट र प्रकाश देउवाको दावीले भट्टलाई रोक्न सक्छ ।

यसको अर्थ बितेको पाँच वर्षमा मुख्यमन्त्री बनेका १६ मध्ये तीन जनाले मात्रै फेरि त्यही पदमा दोहोरिन चाहे । प्रदेश-१ का राजेन्द्र राई, मधेश प्रदेशका लालबाबु राउत र कर्णालीका  लीका जीवनबहादुर शाही बाहेक प्रदेशको नेतृत्व गरिसकेका अरूमा मुख्यमन्त्री दोहोरिने रुचि देखिएन । उनीहरूमध्ये कतिपयले संघकै सांसद रोजे भने धेरैले चुनावै लडेनन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताहरूको रोजाइमा प्रदेश नपर्दा तुलनात्मक कम प्रभाव भएका नेताहरू मुख्यमन्त्रीका दावेदार बन्नुपरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने प्रदेश सभा सदस्य हुनु भनेको पार्टी नेतृत्वको साथ नपाउनु वा हेपिनु जस्तो मनोविज्ञान नेताहरूमा देखिन्छ ।

‘यसअघि पार्टीको पदाधिकारी नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने नीति लिएका थियौं । तर प्रदेशमा उठ्नु भनेको कारबाहीमा परेजस्तो मनोविज्ञान बन्यो’, एमाले उपमहासचिव रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् ।

२०७४ को चुनावमा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेश-१ मा एमालेले तत्कालीन पार्टी सचिव भीम आचार्य, बागमतीमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा तत्कालीन सचिव गुरुङ र लुम्बिनीमा हालका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रदेश सभा सदस्य बनाएको थियो ।

तर यसपटक एमालेका १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा कसैले पनि प्रदेश सदस्यमा चुनाव लडेनन् । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा फेरि मुख्यमन्त्री बन्न चाहे पनि एमाले नेतृत्वले रोक्यो । अन्य दलले त २०७४ मा पनि ठूला नेतालाई संघकै सांसद बनाएको थियो । संघीयताको पक्षधर भनेर दावी गर्ने माओवादी र मधेशवादी दलहरूले कोही पनि प्रभावशाली नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेन ।

जसपा नेता मनिष सुमन, मुख्य नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व गर्दा संघीयताको स्वीकार्यता फराकिलो हुने तर्कसँग सहमति जनाउँछन् । ‘संघीयताकै जनक नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘यसको अर्थ अरू नेताले सक्दैनन् भनेर हेर्न भने हुँदैन ।’

गुमेको अवसर

प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा जगाउने काम भने प्रदेश सरकारहरूले बितेको पाँच वर्षमा गरेको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ । पिछडिएका समुदायलाई आत्मसम्मानको बोध गराउँदै प्रशासनिक सुगमताको अनुभूति दिलाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रदेश सरकारहरू संघकै छायाँजस्तो बने । संघको सत्ता हलचल हुँदा सातै प्रदेश अस्थिर र बदनाम भए ।

जबकि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक गठित प्रदेश सभाको संरचना आफैंमा उत्साहजनक थियो । मधेश प्रदेशमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकार बनाएको थियो । एजेण्डा र आन्दोलनका हिसाबले यो सरकार अर्थपूर्ण थियो । बाँकी ६ प्रदेशमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकमा परिवर्तनको सूचक नै बन्न पुगेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने राम्रो अवसर दलहरूले पाएका थिए ।

तर ठीक उल्टो बितेका सात दशकमा नदेखिएका विकृत संसदीय अभ्यास समेत प्रदेश सभाहरूले पाँच वर्षभित्रै गरे । संविधान र जनताको चाहना स्थिरता भए पनि सात प्रदेशमा गरी पाँच वर्षमा १६ मुख्यमन्त्री र २३० मन्त्री भए ।

तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताहरू

यो अस्थिरताको जग भने नेकपाको संकटसँग जोडिएको थियो । नेताहरूको विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेकपा फुट्दा सिंहदरबारको सत्ता मात्रै फेरिएन ! प्रदेशहरूमा फ्लोरक्रस, सांसद बन्धक, मन्त्रीसँग प्रदेश सभा पद त्याग्न तयार हुनेदेखि प्रदेश प्रमुखहरूको गरिमा समेत राखिएन । २०७८ को पहिलो ६ महिना त प्रदेश सभाहरूमा एकप्रकारको रमिता नै चल्यो ।

थालनी कर्णाली प्रदेशबाट भयो । नेकपा बन्नुअघि एमालेसँग भागबण्डा गर्दा माओवादीको कोटामा परेको कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री थिए । शाहीलाई हटाउन एमाले नेता यमलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव लगे ।

पार्टीभित्र देखिएको विवादकै कारण त्यो अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउन एमालेकै चार सांसद उभिए । फ्लोरक्रस गरेर अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएपछि ती सांसदहरू पदमुक्त भए, तर बदलामा मन्त्री पाए । शाहीको पद जोगाउने क्रममा मुख्यमन्त्रीको लेनदेन भयो । ६ कात्तिक २०७८ मा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । जबकि ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेससँग ६ सिट मात्रै थियो ।

सुदूरपश्चिममा पनि माओवादी नेता त्रिलोचन भट्टको पद जोगाउने क्रममा एमालेकै १३ सांसदले फ्लोरक्रस गरे । लुम्बिनीको रमिता शरमलाग्दो रहृयो । पार्टी विभाजनसँगै एमाले नेताहरू मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश-१, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार फेर्न अहिलेको सत्तारुढ दलहरू लागे ।

अल्पमतमा परे पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो पद जोगाउन बदनामीपूर्ण कदम चाल्न समेत पछि हटेनन् । सत्ताकेन्द्रित खेलका क्रममा पोखरेलको पक्षमा उभिने आफ्ना चार सांसदलाई जसपाले कार्बाही गर्‍यो । एमालेकै तीन सांसदले राजिनामा दिए । विमला केसीलाई बन्धक बनाएको आरोप पोखरेलमाथि लाग्यो । मुख्यमन्त्रीकै कार्यकक्षमा ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो कार्यकालका निम्ति पोखरेलले शपथ लिए । यति गर्दा पनि उनको पद जोगिएन । २८ साउन २०७८ मा माओवादीका कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री बने ।

गण्डकीको सरकार बदल्ने खेलमा गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका दीपक मनाङे चर्चामा आए । सत्ता टिकाउन पहिले एमालेले मनाङेलाई मन्त्री बनायो । तिनै मनाङेले मन्त्री हुँदाहुँदै कित्ता फेरेपछि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हटेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल २९ जेठ २०७८ मा मुख्यमन्त्री भए ।

गुरुङलाई हटाउने पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै जनमोर्चाले आफ्ना सांसद खिमबिक्रम शाहीलाई पदमुक्त गर्‍यो । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा शाही अनुपस्थित भएका थिए । पछि उनी आईसीयू भर्ना गरिएको अवस्थामा फेला परे । यो दृश्यले २०५३ मा शेरबहादुर देउवाको सत्ता ढाल्न कांग्रेसकै दीपकजंग शाही र चक्रबहादुर शाही अनुपस्थित भएको घटना सम्झाएको थियो ।

एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेको प्रदेश-१ र बागमतीको सरकार समेत स्थिर भएन । २ भदौ २०७८ मा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी हुँदै गर्दा शेरधन राई हटेर भीम आचार्य प्रदेश-१ को मुख्यमन्त्री भए । तर बहुमत नहुँदा आचार्य पनि हटेर एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई १६ कात्तिक २०७८ मा मुख्यमन्त्री भए ।

बागमतीको अवस्था पनि प्रदेश-१ कै जस्तो रहृयो । एमाले नेता डोरमणि पौडेलले राजिनामा दिएर २ भदौ २०७८ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी थिइन् । एमाले फुट्दा १० बुँदा गरी एमालेमै बसेकी शाक्यको पद दुई महिना पनि टिकेन । ११ कात्तिक २०७८ मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए ।

पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री नफेरिएको प्रदेश भने मधेश र सुदूरपश्चिम मात्रै हो । सुदूरपश्चिमा भट्ट र मधेशमा जसपाका लालबाबु राउतले पाँचै वर्ष चलाए पनि केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण बदलिरहने हुँदा मन्त्रीहरू लगातार हेरफेर भइरहे । अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्री फेरिने, थपिने, हटाउने र मन्त्रालय संख्या थप्ने प्रक्रिया चलिरहृयो ।

जबकि यो अवधिमा नागरिकलाई सबैभन्दा बढी राज्यको आवश्यकता परेको थियो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारणले नागरिक जीवन रक्षाको खोजीमा थिए, कोरोना परीक्षण र खोपको आवश्यकता थियो । कोरोनाबाट बच्न देशव्यापी लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिएकाले गरिखाने वर्गलाई नजिकको सरकार बढी आवश्यकता थियो । तर प्रदेश सभामा भने सत्ताको चलखेल एकमात्र उद्देश्य बनिरहेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख बनेकाहरू

यो सत्ताको दौडधुपकै क्रममा सात प्रदेशमा गरी २१ प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भए । जनताले चुनेर पठाए पनि अर्को चुनाव अगाडि नै ती क्षेत्रहरू जनप्रतिनिधिविहीन बने । राजनीतिक नेतृत्व धर्मराएको मौका कर्मचारी वृत्तले नपठाउने कुरै भएन । त्यसै पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनमा समस्या थियो ।

प्रदेश सरकार बनेलगत्तै २०७५ भदौमा मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलामै यी समस्याहरू सार्वजनिक गरिएको थियो । पोखरा भेलाको दबावमा परेपछि लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक (२०७५ मंसिर तेस्रो साता) मा पनि यही कुरा मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका थिए । तर त्यसपछि कहिल्यै पनि अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्न सकेन ।

बरू ३ फागुन २०७४ पछि ४० महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले संघीयता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको, आवश्यक कानुन निर्माणमा सहयोग नगरेको, पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको लगायत आरोप खेपे । बितेको पाँच वर्षको गतिविधि हेर्दा ओली मात्रै नभएर संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने कार्यमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समेत अछुतो देखिंदैनन् ।त्यसको बलियो उदाहरण प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्ती र नियुक्तिको शृङ्खलालाई लिन सकिन्छ । प्रदेशको सम्मानित पद प्रदेश प्रमुखमा पाँच वर्षभित्रै सात प्रदेशमा २२ जना फेरिए । तिलक परियार र अमिक शेरचन दोहोरिएर प्रदेश प्रमुख भएकाले शपथ लिने प्रदेश प्रमुखको संख्या २४ पुग्यो । तर पूरा कार्यकाल सकिंदा प्रदेश-१ ले त नाम समेत पाउन सकेन । मधेश बाहेक अन्यत्रको नाम र राजधानी प्रदेश सभाले नभएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका नेताहरूको सहमतिमा राखियो ।

झनै संकट, बदनामीकै डर

संविधानको महत्वपूर्ण अंग रहेको प्रदेश संरचनालाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी सञ्चालनको अवसर गुमाएका दलहरूलाई यसपटक त सत्ता निर्माणमै सकस पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छ ।

तर प्रदेश-१ र लुम्बिनीमा सरकार बनाउनै कठिन देखिन्छ । प्रदेश-१ मा जसपाले जसलाई दिन्छ त्यही समीकरणमा बहुमत पुग्छ । तर त्यसको शर्त सभामुख पद विपक्षी गठबन्धनलाई दिनुपर्छ वा सभामुखले पनि मतदान गर्नुपर्छ ।

यसपटक प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालन हुनु धेरै टाढाको कुरा हो, गठन नै चुनौतीपूर्ण छ । मधेशमा यसपटक शक्तिकेन्द्र नै बदलिएको छ । यसअघि सरकार बनाएको जसपा नभएर सिके राउत नेतृत्वमा गठन भएको जनमत पार्टी निर्णायक शक्ति बनेको छ ।

४० सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेलाई राप्रपा र जसपाले साथ दिए सरकार बनाउन आवश्यक संख्या ४७ पुग्छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । तर चुनाव सकिएसँगै एमालेसँगको सहकार्य टुंगिएको अभिव्यक्ति जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिकै कारण एमाले गठबन्धनसँग ४६ सिट मात्रै हुन्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग पनि ४६ सिट मात्रै पुग्छ । कांग्रेसले २९, माओवादी केन्द्र १३ र एकीकृत समाजवादीले ४ सिट जितेको छ ।

सरकार बन्नै संकटमा परेको अर्को प्रदेश लुम्बिनी हो । लुम्बिनीको अवस्था प्रदेश-१ कै जस्तो छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमत पार्टीको साथ पाए सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा सरकार बनाउन आवश्यक ४४ सिट पुग्नेछ । कांग्रेसले २७, माओवादीले ९, लोसपाले ३, एसले १ र जनमोर्चाले १ सिट जितेको छ । तर यहाँ पनि सभामुख विपक्षी दललाई दिने वा सभामुखले नै सरकारको पक्षमा मत दिनु अनिवार्य शर्त हो ।

एमालेलाई सरकार बनाउन भने जनमत, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपादेखि स्वतन्त्र जितेकाहरूले पनि साथ दिनुपर्नेछ । त्यसो गर्दा पनि ४६ सांसद हुनेछ । एमालेसँग २९, राप्रपासँग ४, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४, जनमत पार्टीसँग ३, जसपासँग ३ र ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

अर्थात् यसपटक प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालन हुनु धेरै टाढाको कुरा हो, गठन नै चुनौतीपूर्ण छ । मधेशमा यसपटक शक्तिकेन्द्र नै बदलिएको छ । यसअघि सरकार बनाएको जसपा नभएर सिके राउत नेतृत्वमा गठन भएको जनमत पार्टी निर्णायक शक्ति बनेको छ ।

१३ सिट जितेको जनमत पार्टी उभिने समीकरणले सरकार बनाउनेछ । संघीय सरकारमै सहभागी हुने संकेत गरेको जनमत पार्टीको साथ पाए मधेशमा सत्तारुढ गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ । मधेशमा कांग्रेसले २१, लोसपा ९, माओवादी ८ र एसले ७ सिट जितेको छ । जनमत पार्टीको १३ सिट जोड्दा सरकार बनाउन आवश्यक ५४ कट्नेछ । तर त्यसका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने जनमत पार्टीको दाबी छ ।

यदि जनमत पार्टीको माग पूरा भए २३ सिटसहितको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र १६ सिटको जसपा विपक्षी दल हुनेछन् । यो प्रदेशमा ६ जना स्वतन्त्र, राप्रपासँग १, नागरिक उन्मुक्तिसँग १ र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग १ सिट छ ।

बाँकी प्रदेशमा चाहिं कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत छ । बागमतीमा कांग्रेससँग ३७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट छ । यो भनेको सरकार बनाउन आवश्यक ५६ सिटभन्दा धेरै हो । बागमतीमा एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन् ।

३५ सिटले सरकार बन्ने भएकाले गण्डकीमा पनि सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेससँग २७, माओवादीसँग ७ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । मनाङ (२) बाट निर्विरोध जितेका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग २२, राप्रपासँग २ र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग १ सिट छ ।

कर्णालीमा कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३ र एससँग १ सिट भएकाले सजिलै बहुमत पुगेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग १०, राप्रपासँग १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै बहुमत पुगेको छ । कांग्रेसले १९, माओवादीले ११ र एसले ४ सिट जित्नु भनेको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सहज बहुमत हो । यो प्रदेशमा एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्तिले ७, राप्रपाले १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद जितेका छन् । डडेलधुरा (२) बाट जितेका डा.तारा जोशी एकीकृत समाजवादीकै नेता भएकाले गठबन्धनको पक्षमा ३५ सांसद पुगेको छ ।

तर बितेको पाँचवर्षे अवधि हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धन टिकाएर जनअपेक्षित काम हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्न । अझ दल र तिनका नेताहरूमा संघीयता कार्यान्वयनमा नदेखिएको जवाफदेही, प्रतिबद्धता र इमानदारी फेरि पनि समस्या हो ।

जसपाका नेता मनिष सुमन, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको व्यवस्थालाई नेताहरूले सत्ता लाभको दृष्टिले मात्रै हेर्दा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताउँछन्् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री खोज्ने नेताहरूबाटै प्रदेश संरचनामाथि संकट आएको छ । दूरदराजका जनतालाई सरकारको प्रत्याभूति दिने उद्देश्य नराखेसम्म संघीयता बलियो हुन्न ।’

४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट बनेको दलगत प्रदेश संरचना :

प्रदेश-१

दल    प्रत्यक्ष  समानुपातिक   जम्मा 
एमाले २५ १५ ४०
कांग्रेस १७ १२ २९
माओवादी १३
राप्रपा
एस
जसपा
जम्मा ५६ ३७ ९३

मधेश प्रदेश

दल प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
एमाले १५ २३
कांग्रेस १३ २१
जसपा १६
जनमत १३
लोसपा
माओवादी
एस
राप्रपा
नागरिक उन्मुक्ति
ने.संघीय समाजवादी
स्वतन्त्र
जम्मा ६४ ४३ १०७

बागमती प्रदेश

दल प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
कांग्रेस २५ १२ ३७
एमाले १३ १४ २७
माओवादी १४ २१
राप्रपा १३
एस
नेमकिपा
हाम्रो नेपाली पार्टी
जम्मा ६६ ४४ ११०

गण्डकी प्रदेश

दल    प्रत्यक्ष  समानुपातिक   जम्मा 
कांग्रेस १८ २७
एमाले १२ १० २२
माओवादी
नेपाल समाजवादी पार्टी
राप्रपा
स्वतन्त्र
जम्मा ३६ २४ ६०

लुम्बिनी प्रदेश

दल प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
एमाले १८ ११ २९
कांग्रेस १७ १० २७
माओवादी
जसपा
नागरिक उन्मुक्ति
लेसपा
जनमत
राप्रपा
एस
राष्ट्रिय जनमोर्चा
स्वतन्त्र
जम्मा ५२ ३५ ८७

कर्णाली प्रदेश 

दल प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
कांग्रेस १४
माओवादी १३
एमाले १०
स्वतन्त्र
एस
राप्रपा
जम्मा २४ १६ ४०

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

दल प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
कांग्रेस १२ १९
माओवादी ११
एमाले १०
नागरिक उन्मुक्ति
एस
राप्रपा
स्वतन्त्र
जम्मा ३२ २१ ५३
लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?